नई शिक्षा नीति : अब सरकारी शिक्षक बनना हुआ और कठिन; शिक्षक संगठनों ने जताया विरोध

बीकानेर. केन्द्र सरकार ने इस साल नई शिक्षा नीति जारी की है। इसे पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग ने नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को और कठिन बना दिया है। अब अभ्यर्थी कई चरणों में चयनित होकर ही शिक्षक बन सकेंगे।

6-डी के तहत नियमानुसार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में समायोजित करने की मांग

जालोर | राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने राज्य के शिक्षा मंत्री गाेविंदसिंह डोटासरा को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग में 6-डी के तहत नियमानुसार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में समायोजित करने की मांग की है।

स्टाफिंग पैटर्न के तहत संबंधित राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल का सीनियर टीचर हटेगा

स्टाफिंग पैटर्न के तहत संबंधित राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल का सीनियर टीचर हटेगा। जो लेवल-2 का है, लेकिन लेवल-1 में पद विरुद्ध कार्य कर रहा है।

एक सरकारी शिक्षक की करतूत ने सरकार के तमाम प्रयासों पर पानी फेर दिया

डीग | सरकार एक तरफ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ स्कूलों में बच्चियों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जतन कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक सरकारी शिक्षक की करतूत ने सरकार के तमाम प्रयासों पर पानी फेर दिया। मामला डीग शहर में नई सडक स्थित लाला मनोहर लाल खंडेलवाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल से जुड़ा है।

राजस्थान: शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ, 2 हजार चयनित शिक्षकों को मिलेगा मौका

जयपुर: सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाने में ज़ी राजस्थान हमेशा से आगे रहता है. इस बार ज़ी राजस्थान प्रदेशभर के उन 2 हजार चयनित शिक्षकों की आवाज बना जो पिछले 21 सालों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं. करीब 2 महीनों से इन चयनित शिक्षकों की आवाज बनकर ज़ी राजस्थान लगातार अपना सामाजिक अपना समाजिक सरोकार निभा रहा था.

सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्कूल समय में मोबाइल का इस्तेमाल काे पूर्णतया प्रतिबंध

भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं  अधिकांश स्कूलों में शिक्षक स्कूल समय में स्मार्ट फाेन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्कूल समय में ऐसा करना पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इसकी कोई पालना नहीं करता। ऐसे में शिक्षा संयुक्त निदेशक ने सख्ती बरतते हुए आदेश जारी किए हैं अब ऐसा पाया गया तो उस शिक्षक के साथ ही स्कूल के संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सारे देश में सेवानिवृत्ति की आयु, सेवा शर्तें, वेतमान और भत्ते केन्द्र के समान करने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, प्रत्येक स्कूल में एक आया तथा सहायक कर्मचारी नियुक्त करने और प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को विधान परिषद में मत देने का अधिकार देने संबंधी कार्यो के लिए ज्ञापन

भास्कर न्यूज | तलावड़ा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षक समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

राज्य के शिक्षामंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के बुलावे पर विभिन्न शिक्षक समस्याओं के निस्तारण, शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया एवं वर्तमान शिक्षा नीति सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत वार्ता

धौलपुर| राज्य के शिक्षामंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के बुलावे पर प्रदेश के प्रमुख शिक्षक संघों के पदाधिकारियों से शिक्षा संकुल में विभिन्न शिक्षक समस्याओं के निस्तारण, शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया एवं वर्तमान शिक्षा नीति सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत वार्ता हुई।

शिक्षकों के स्थानांतरण के कार्यक्रम की घोषणा का विरोध

राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के कार्यक्रम की घोषणा का विरोध किया है।

RPSC: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की ऑफलाइन होगी काउंसलिंग

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) के तत्वावधान में वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के तहत उत्तीर्ण (passed) हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग (councelling) जल्द कराई जाएगी। आयोग ऑफलाइन काउंसलिंग कराएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है।

शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों का तबादलों को लेकर चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म

शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों का तबादलों को लेकर चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। विभाग में कार्यरत प्रिंसिपल, एचएम, लेक्चरर और सैकंड ग्रेड टीचर्स तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

सरकारी स्कूलों के नौनिहालों को कराएंगे देश का दर्शन

Nagaur patrika latest news.नागौर. सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्टभूमि के साथ ही वैज्ञानिक बदलावों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए उनको राजस्थान एवं भारत दर्शन पर भेजा जाएगा। इसके लिए राजकीय शिक्षण संस्थानों के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों का चयन राजस्थान दर्शन के लिए और कक्षा 11 व 12 के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भारत दर्शन के लिए चुना जाएगा।

7 माह पहले मरे शिक्षक को विभाग का आदेश, 'हाजिर हो

जयपुर राजस्थान में सरकारी महकमें नींद में गाफिल है। ऐसा लगता है कि उन्हें विभाग में चल रहे कामकाज का पता नहीं होता, सिर्फ आदेश निकालकर कागजी कार्रवाई पूरी करने में जुटे रहते है। दौसा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें सात माह पहले एक सरकारी शिक्षक की मृत्यु हो गई, लेकिन विभाग अभी भी उसके नाम से नोटिस जारी कर हाजिर होने के आदेश दे रहा है।

इसके बावजूद शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर रहे............

भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर/पूंजपुर शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति को खत्म करने के लिए शिक्षा निदेशक ने हर तीन माह में आदेश जारी कर रखा है। इसके बावजूद शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर रहे है।

300 शिक्षकों का वेतन 2 सप्ताह बाद भी नहीं

फलोदी | राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा फलोदी के अध्यक्ष अरुण कुमार व्यास ने मंगलवार को कलेक्टर एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन भेजकर बाप पंस में सीबीईओ सहित अन्य

प्रधानाचार्य, प्रधाानाध्यापक, व्याख्याता एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे

भीलवाड़ा | शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य, प्रधाानाध्यापक, व्याख्याता एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पहले चरण में 6 से 9 सितंबर तक प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक से आवेदन मांगे थे। इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है।

8 राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों के 6.25 लाख पद खाली

नई दिल्ली। प्राइमरी शिक्षा जो हर बच्चे को ठीक प्रकार से मिलना चाहिए, यह उसका अधिकार है, भारत में नहीं मिल पा रही है। हिन्दी-भाषी राज्यों के आठवीं तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के सवा छह लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा खाली पद यूपी और बिहार में हैं।

0 और 21 सितंबर को दो दिन तक प्रदेशभर में शिक्षक संगठनों के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित

जयपुर | शिक्षा विभाग की ओर से 20 और 21 सितंबर को दो दिन तक प्रदेशभर में शिक्षक संगठनों के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

2004 में की गई शिक्षक भर्ती में क्षैतिज आरक्षण की पालना न करने के प्रकरण में अब चयनित शिक्षक संघर्ष समिति ने सीबीआई जांच की मांग

राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से 2004 में की गई शिक्षक भर्ती में क्षैतिज आरक्षण की पालना न करने के प्रकरण में अब चयनित शिक्षक संघर्ष समिति ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है।

रदेश में 3 साल से अभ्यर्थी कर रहे इस शिक्षक भर्ती का इंतजार, जानिए क्या है मामला

सीकर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) व शिक्षा विभाग ( Education Department ) की पुरानी लापरवाही ने प्रदेश की एक भर्ती ( Second Grade Teacher Recruitment 2015 ) को पिछले पौने तीन साल से कागजों में उलझा रखा है। शिक्षा विभाग ने भर्ती की योग्यताओं को विज्ञप्ति के समय पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया। इसका खमियाजा प्रदेश के बेरोजगार और दिव्यांग विद्यार्थी अब तक भुगत रहे हैं।