200 पोइंट रोस्टर पर अध्यादेश लाने की मांग को लेकर युवाओं ने मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम ज्ञापन भेजा

200 पोइंट रोस्टर पर अध्यादेश लाने की मांग को लेकर युवाओं ने मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। इसमें लिखा कि 22 जनवरी को उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 पोइंट रोस्टर के खिलाफ एमएचआरडी एवं यूजीसी द्वारा दाखिल एसएलपी को खारिज कर दिया गया है।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 के प्रथम लेवल पर नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू

जयपुर. शिक्षा विभाग के पास 26 हजार शिक्षकों के नियुक्ति आदेश को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय की प्रति सोमवार शाम को पहुंच गई। कोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही अधिकारियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 के प्रथम लेवल पर नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी।

डिजीटल इंडिया व बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत सात हजार ने दी ऑन लाइन परीक्षा

बारां. डिजीटल इंडिया व बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के तहत तीन दिनों में कक्षा 7 के 6 हजार 918 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा दी।

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के चलते रद्द हुई बड़ी भर्तियां, लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका

सीकर. प्रदेश में भडक़ी गुर्जर आंदोलन की आग ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के साथ अभ्यर्थियों को झटका दिया है। अभ्यर्थियों की चिन्ता यह है कि अब कब परीक्षाएं होगी। अचानक परीक्षा रद्द होने से चयन बोर्ड को आर्थिक झटका भी लगा है। क्योकि बोर्ड ने परीक्षा की ज्यादातर तैयारी पूरी कर ली थी।

राजस्थान में गुर्जर अड़े, आरक्षण लेकर ही उठेंगे, ट्रेनें रद्द...

जयपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आरक्षण की मांग को लेकर रेल पटरी पर बैठे गुर्जरों ने आरक्षण मिलने तक पटरियों से हटने से इंकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आंदोलन के चलते इस रूट की ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

राजस्थान में बेरोजगारों की खुशियों की हैट्रिक, शिक्षा मंत्री ने खोली 42 हजार भर्तियों की राह

सीकर.

प्रदेश में महीनों से अटकी शिक्षा विभाग की 42 हजार से अधिक भर्तियों की राह सत्ता परिवर्तन के बाद खुल गई है। भर्तियों की राह खुलने की हैट्रिक से बेरोजगारों की नौकरी के अरमानों को पंख लग गए है। लगभग दो वर्ष से न्यायालय में उलझे गणित-विज्ञान के शिक्षकों की सबसे पहले राह खुली। इस मामले में वर्ष 2016 व 2018 में रीट के जरिए चयनित शिक्षकों को दिसम्बर महीने में नियुक्ति मिली।

परिणाम के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी, अटकी हुई हैं ये भर्तियां

जयपुर. प्रदेश में पिछली सरकार ने चुनाव से कुछ माह पहले बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां निकाली। कई भर्तियों की परीक्षा तो आचार संहिता के बीच हुई। कई को 4-5 माह बीत चुके हैं मगर परिणाम नहीं आया। ये परीक्षाएं आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई हैं।

खुशखबरी..मिलेंगे स्कूल को 26 हजार टीचर्स, अब रफ्तार पकड़ेगी रोजगार एक्सप्रेस

अजमेर.
राज्य में 26 हजार प्रथम लेवल शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने अध्यापक भर्ती परीक्षा (रीट) को क्लीन चिट दे दी है। न्यायालय ने महेन्द्र कुमार जाटोलिया सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पिछले छह माह से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रफ्तार मिल सके गी।

राजस्थान के 26 हजार युवा अब बन सकेंगे तृतीय श्रेणी के शिक्षक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Jaipur News, जयपुर। राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट पर हाइकोर्ट ने लगी याचिका को खारिज कर 26000 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया की राह खोल दी है। फैसला देते हुए कोर्ट ने जस्टिस रफ़ीक मोहम्मद ने महेन्द्र जालोटिया व अन्य की याचिकाएं को खारिज कर दिया है।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 (लेवल-वन) मामले में अपील खारिज , 26 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 (लेवल-वन) मामले में अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में 26 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में गत 19 जनवरी को बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि इस मामले में खंडपीठ ने 23 अक्टूबर 2018 के आदेश से एकलपीठ के फैसले के आधार पर नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी।

26 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम लेवल शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। हाईकोर्ट ने इस संबंध मे दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। प्रथम लेवल पर करीबन 26 हजार पदों पर भर्ती होनी है।

शिक्षक तबादलों को लेकर आई बड़ी खबर, तबादला नीति बनाने की हो रही तैयारी

जयपुर। प्रदेशभर के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार बदलने के बाद अभी फिलहाल उनके तबादले नहीं होंगे। अभी सिर्फ वे ही तबादले किए जाएंगे, जो पिछली सरकार में राजनीतिक आधार पर किए गए थे। शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अभी कोई तबादले नहीं किए जाएंगे।

संविदा पर लगे प्रेरकों को स्थाई करने की मांग उठाई

सोजत रोड| जिले में संविदा पर लगे प्रेरकों को स्थाई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग जिला लोक शिक्षा प्रेरक संघ के अध्यक्ष जगदीश सिंह लखावत ने की है।

जोधपुर के कई शिक्षकों को 5 माह से नहीं मिला वेतन

जोधपुर| शहर के कई शिक्षकों को प्रशासन की लापरवाही के चलते पांच माह से वेतन नहीं मिल रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश महामंत्री परसराम तिवाड़ी ने बताया कि इन शिक्षकों को रोजमर्रा के काम के लिए उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है।

स्कूलों का समय पहले की भांति और वेतन विसंगति दूर करे सरकार

जयपुर| राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के राजगढ़ में हुए अधिवेशन में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। इसमें कहा गया कि सरकार आते ही शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है,जो गलत है। संघ की प्रदेश प्रवक्ता प्रभा शर्मा ने कहा कि इस अधिवेशन में एक मांग पत्र तैयार किया गया।

शिक्षकों ने समान यूजीसी वेतनमान लागू करने की मांग उठाई

देश के केजी से लेकर पीजी तक के 7 लाख से अधिक शिक्षकों के संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुंबई में हुई, जिसमें 20 राज्यों के 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की स्थिति, सेवा शर्तों, शिक्षा के अधिकार एवं

3300 शिक्षक एक जगह जुटे, शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर किया मंथन

सादुलपुर. राउमावि में चल रहे राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का दो दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शनिवार को समाप्त हो गया। सम्मेलन में राज्य के ३३०० शिक्षकों ने दो दिनों तक विभिन्न शैक्षिक समस्याओं तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर विचार-विमर्श किया।

तो ऐसे हो रही शिक्षकों की मौज

सीकर प्रदेश एवं जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलनों के नाम पर शिक्षक अवकाश मना रहे है। इन सम्मेलनों का मकसद शिक्षा में नवाचार एवं शैक्षिक स्तर में सुधार करना है। इन सम्मेलनों के नाम पर चार दिन का अवकाश तय है। लेकिन इन सम्मेलनों में शिक्षकों की उपस्थिति 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है।