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वर्ष 1998 के चयनित शिक्षकों को लेकर सरकार ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

भरतपुर| वर्ष 1998 के चयनित शिक्षक अपनी सरकारी नौकरी मांगने के लिए प्रदेशभर में आंदोलनरत हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने भी गंभीरता दिखाते हुए कुछ कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश के समस्त जिला परिषदों से 7 दिन में अबतक दी गई नियुक्तियों की मेरिट लिस्ट सहित सूची मांगी है।
मंत्री मंडलीय उप समिति व सचिवालय में अधिकारियों की बैठक के निर्णयों के बाद राज्य सरकार ने पत्र लिखा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव संजय कुमार ने 31 जुलाई को समस्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 1998-99 के संबंध में पत्र लिखा है। जिसमें बताया कि मंत्री मंडलीय उप समिति की 26 जून को बैठक हुई थी। जिसमें दिए गए निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए 30 जुलाई को सचिवालय जयपुर में स्कूल शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक में हुई थी।

पत्र में उक्त बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए जानकारी चाही है कि सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई 2002 के आदेश के तहत जिला परिषदों में 18 नवंबर 1999 के पश्चात रिवाइज्ड नियुक्ति का बोनस सहित/बोनस रहित का क्या आधार रखा गया। कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 1998 की भर्ती में अबतक दी गई नियुक्तियों की मेरिट लिस्ट सहित सूची 7 दिन में मांगी है। उल्लेखनीय है कि अखिल राजस्थान चयनित शिक्षक संघ 98 ने प्रदेशभर में अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन चला रखा है। यहां जिलाध्यक्ष मोहन सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम गुरुवार को ज्ञापन भी दिया था, जिसमें मेरिट में कम अंक वाले नौकरी में होने व अधिक अंक वाले बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिए जाने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया था।

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