सिर्फ आठ सौ शिक्षक ही पास कर पाये हैं टीईटी31 मार्च 2019 तक टीईटी पास नहीं किया तो संकट में पड़ जाएगी नौकरी डीएलएल व ब्रिज कोर्स करने वालों को भी टीईटी करना होगा।
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127 स्कूलों में शारीरिक शिक्षक और खेल मैदान, फिर भी प्रतियोगिता में नहीं भेजी टीमें
जिलेके 127 स्कूल ऐसे हैं जहां पर शारीरिक शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन इन
स्कूलों से एक भी खिलाड़ी किसी भी खेल के लिए तैयार नहीं है। इसका खुलासा
62 वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान हुआ।
शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता 20 नवंबर से
बीकानेर | प्रारंभिकशिक्षा में कार्यरत जिले के शिक्षकों की खेलकूद और
सांस्कृतिक प्रतियोगिता 20-21 नवंबर को होगी। डीईओ प्रारंभिक उमाशंकर
किराड़ू ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी कर दिया गया है।
बड़ा खुलासा : जेएनवीयू में 29 साल से नौकरी कर रहे 40 कर्मचारियों की नियुक्ति फर्जी
जोधपुर .
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती घोटाले के समकक्ष एक और
बड़ा घोटाला सामने आया है। विवि के विभिन्न संकायों और विभागों में 29 साल
से सेवाएं दे रहे 40 अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति को राज्य सरकार ने
गैर विधिसम्मत करार दिया है।
क्या राजस्थान सरकार स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है?
राजस्थान सरकार निजी और सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर
पर चौथी से 10वीं कक्षा तक संस्कृत अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है.
फिलहाल राज्य के स्कूलों में बच्चों को संस्कृत, पंजााबी, गुजराती, उर्दू,
सिंधी और बंगाली में से किसी एक को तीसरी भाषा के तौर चुनने का विकल्प मिला
हुआ है.
रीट में शामिल होने के लिए स्नातक में 50%अंक होना अनिवार्य, परेशानी बढ़ी
शिक्षकभर्ती के लिए होने वाली राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट ) के
नए नियम बीएड धारियों के लिए परेशानी बन गए हैं। परीक्षा के लिए उन बीएड
धारियों को ही पात्र माना गया है, जिन्होंने स्नातक में 50 फीसदी से अधिक
अंक हासिल किए हैं।
प्रबोधकों को मिले वेतनमान का लाभ शिक्षकों के समान पदोन्नति के अवसर
राजस्थानशिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ ने प्रबोधकों द्वारा 9 वर्ष का
सेवाकाल पूर्ण करने के बाद भी चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किए जाने पर रोष
व्यक्त करते हुए शिक्षामंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन भेज कर एसीपी
स्वीकृत करने, वरिष्ठ प्रबोधकों के पद स्वीकृत कर शिक्षकों के समान
पदोन्नति के अवसर मुहैया कराते हुए स्पष्ट सेवा नियम दिशा निर्देश जारी किए
जाने की मांग की है।
सरकारी कॉलेजों को बीसीआई और एआईसीटीई से 3-3 साल के लिए मिलेगी सशर्त एनओसी
एजुकेशनरिपोर्टर | जयपुर लॉ और टेक्निकल कोर्स संचालन से जुड़ी बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया या
एआईसीटीई जैसी सेंट्रल एजेंसीज से अब राज्य सरकार एक-एक साल की जगह तीन-तीन
साल के लिए कोर्स संचालन की एनओसी लेगी।
34 में से 22 विभागाध्यक्ष चयन समिति में नहीं होंगे शामिल
आरयू में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए
आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। जिसके बाद जल्द ही आगे की प्रक्रिया
शुरू की जाएगी। जिसकी चयन समिति के लिए विवि में प्रोफेसर की कमी बाधक
साबित हो सकती है।
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