हंगामे के बीच शिक्षा विभाग के 100 शिक्षकों काे पंचायतीराज का मान कर दी काउंसलिंग

काउंसलिंग में शिक्षा विभाग के अधीन शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को शामिल करने की सूचना मिलने पर विभिन्न शिक्षक संगठन आए और विरोध किया तो सभी शिक्षकों ने सामूहिक रूप से आधे घंटे के लिए काउंसलिंग का बहिष्कार कर दिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को गांव की स्कूलों में ही पोस्टिंग मिलनी थी, इसलिए वे काउंसलिंग में शामिल हो गए और शहरी क्षेत्र के शिक्षक बहिष्कार करके घर चले गए।

सहायक कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाएं

बीकानेर | शिक्षा विभाग में रिक्त सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदाें काे भरने की मांग की गई है। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के देवराज जाेशी ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक काे ज्ञापन साैंपा है।

13 हजार से ज्यादा हैं पद, इनको शिक्षक बनने का है इंतजार

अजमेर. प्रदेश के सरकारी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए 17 लाख से ज्यादा बेरोजगार कतार में है। आगामी कुछ परीक्षाओं को छोडकऱ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अधिकांश परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं किए हैं। यह करीब 13 हजार से ज्यादा पद हैं।

एनएसयूआई ने केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती की नई नीति के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में की नारेबाजी

एनएसयूआई ने बीएड एवं एसटीसी के छात्रों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को लेकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति की प्रतियों को फाड़कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

राजस्थान में प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो रहे तृतीय श्रेणी के सैंकड़ो शिक्षक

टोंक: प्रदेश में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले बेरोजगारों के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं है. प्रशासनिक लापरवाही और विभागीय अधिकारियों की लेट-लतीफी किसी भर्ती को पूरा करने में सालों का समय लगा देती है. अगर सब मुश्किलों से पार पाने के बाद सरकारी नौकरी मिल भी जाती है, तो उसके बाद भी समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती है.

उत्तराखंड: माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के ‘4000 रिक्त पद’ इंटरव्यू से भरे जाएंगे

अतिथि शिक्षकों की भर्ती के कानूनी लड़ाई में फंसने के बाद अब सरकार माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के चार हजार रिक्त पद वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भरने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने जून के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: लेवल प्रथम के शिक्षकों की काउंसलिंग स्थगित

बाड़मेर | तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 लेवल-वन के री-शफल परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की 17-18 जून काे हाेने वाली काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। काउंसलिंग की नई तिथियां शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियाें ने बताया कि अनेक शिक्षकाें की अाेर से कार्यग्रहण अाैर कार्यमुक्त नहीं हाेने के कारण पूर्व में निर्धारित कांउसलिंग काे स्थगित किया गया है।

काउंसलिंग स्थगित हुई...9 हजार से अधिक टीचरों की पोस्टिंग अटकी

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सोमवार से होने वाली काउंसलिंग स्थगित कर दी है। इसके चलते तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती -2018 (लेवल-1) के 9 हजार शिक्षकों की पोस्टिंग अटक गई है।

स्टाफिंग पैटर्न में पद तय होने के बाद काउंसलिंग

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सोमवार से होने वाली काउंसलिंग स्थगित कर दी है। इसके चलते तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती -2018 (लेवल-1) के 9 हजार से अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग अटक गई है।

तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम की काउंसलिंग स्थगित

बीकानेर. राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती-2018 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम की काउंसलिंग स्थगित की गई है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक किशनदान चारण ने रविवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को पत्र लिखा है।

बेराेजगार अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय के बाहर झाड़ू लगाकर मांगी नौकरी

बीकानेर | तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल-सैकंड में रिक्त सीटाें पर तीसरी वरीयता सूची जारी करने की मांग काे लेकर साेमवार काे बेराेजगार अभ्यर्थियाें ने शिक्षा निदेशालय के सामने झाड़ू लगाकर विराेध प्रदर्शन

13 हजार से ज्यादा हैं पद, इनको शिक्षक बनने का है इंतजार

अजमेर. प्रदेश के सरकारी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए 17 लाख से ज्यादा बेरोजगार कतार में है। आगामी कुछ परीक्षाओं को छोडकऱ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अधिकांश परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं किए हैं। यह करीब 13 हजार से ज्यादा पद हैं।

जिला बदल 600 टीचर्स अब ब्लाॅकाें में देंगे हाजिरी

एजुकेशन रिपाेर्टर | बीकानेर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 लेवल वन के रीशफल परिणाम में जिला बदल हाेेकर बीकानेर अाए 600 शिक्षक 24 जून से ब्लाॅक अाॅफिसाें में अपनी उपस्थिति देंगे।

स्टाफिंग पैटर्न ने अटकाई 9 हजार शिक्षकों की पोस्टिंग

जोधपुर| लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल-वन के करीब 9 हजार शिक्षकों की पोस्टिंग स्टाफिंग पैटर्न नहीं होने के कारण अटक गई है। सरकार पहले स्टाफिंग पैटर्न में प्रदेश के लेवल-टू के ऐसे अध्यापक जो लेवल-वन में पद विरुद्ध लगे हुए हैं, उनको हटाएगी।

पोस्टिंग का इंतजार : नागौर को मिलेंगे बाहरी जिलों से 377 शिक्षक, नए निर्देश से आई समस्या

प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा पोस्टिंग के लिए 17 और 18 जून को हाेने वाली काउंसलिंग स्थगित हाेने पर बाहरी जिलाें से साेमवार काे नागाैर पहुंचे अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

अभ्यर्थियों को अब 24 को आना होगा नागौर

नागाैर| प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा पोस्टिंग के लिए 17 और 18 जून को हाेने वाली काउंसलिंग स्थगित हाेने पर बाहरी जिलाें से साेमवार काे नागाैर पहुंचे अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

413 पद खाली, 2009 के बाद प्रोफेसरों की भर्ती नहीं

शिक्षकाें के खाली पदों की वजह से राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षा अाैर शोध पर संकट है। शिक्षकों के 413 पद खाली पड़े हैं। प्रोफेसरों की बात करें ताे कुल 63 पद हैं जिनमें से 58 ताे खाली ही पड़े हैं।

फैकल्टी पदस्थापन के लिए 20 से 27 तक होंगे इंटरव्यू

महात्मा गांधी विद्यालय (इंग्लिश मीडियम) में विभिन्न पदों पर पदस्थापन के लिए वाक-इन-इंटरव्यू 20 से 27 जून तक होंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ ने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धानमंडी (इंग्लिश मीडियम) में भी प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल-2, अध्यापक लेवल-1, वरिष्ठ शारीरिक

Sarkari Naukri Results 18 जून, 2019 Live Updates:देश में सरकारी नौकरियां हैं बेशुमार, लगातार करते रहें अपडेट

नई दिल्‍ली, जेएनएन। Sarkari Naukri Results 18 जून, 2019 Live Updates: मोदी सरकार के दूसरी बार सत्‍ता ग्रहण के बाद सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। देश में कई राज्‍यों में चुनाव होने वाले हैं। वहां भी जल्‍द ही भारी संख्‍या में नियुक्तियां होंगी।

मोदी सरकार के सामने क्या हैं चुनौतियां

पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई क़नूनों को अध्यादेश के रास्ते लागू किए थे, मसलन तीन तलाक़ क़ानून, उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती, आधार क़ानून आदि.
इन अध्यादेशों की जगह अब विधिवत क़ानून बनाने के लिए संसद में बिल पेश किए जाएंगे. इसलिए मोदी सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं.