• चाहे 2013 के चयनित बेरोज़गार हो और चाहै 2012 के रिवाइज रिजल्ट मै चयनित बेरोज़गार हो या रीट 2016 के चयनित बेरोज़गार हो सबके भविष्य के साथ सरकार गेम खेल रही है
• 3rd Grade 2012 : स्थाईकरण आदेश ब्लॉक भोपालगढ़ जोधपुर

• 35 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश जारी : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 2012
• स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 का मामला , सभी अपील याचिकाएं खारिज

• तृतीय श्रेणी शिक्षक पंजाबी विषय की भर्ती परीक्षा फिर से कराने की मांग सदन में उठी
• 3 ग्रेड 2012 वाली भर्ती के वंचित शिक्षको को 6 माह में नियुक्ति दे- High Court

• 2015 में नियुक्त सभी शिक्षकों परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर वेतन नियमितीकरण हेतु सभी उपर्युक्त आवश्यक दस्तावेज दिनांक 06/04/2017 तक BEEO कार्यालय पींसागन( अजमेर) में आवश्यक रूप से जमा करावें !
• वरिष्ठ अध्याप​क प्रतियोगी परीक्षा 2016

• 550 पदों पर भर्ती के लिए शिक्षकों की निकली बंपर भर्तियां, आप करें आवेदन : Last date 10 अप्रैल, 2017
• टेंट के नीचे परीक्षा देने को मजबूर डिजीटल भारत का भविष्य

• आरटेट में छूट प्राप्त प्राथिॅयों की सुप्रीम कोर्ट में जीत
• जनहित याचिका (PIL) दायर करने की क्या प्रक्रिया है, आइये जानते हैं

• शिक्षकों के साथ शिक्षा अधिकारियों के लिए भी लागू होगा ड्रेस कोड
• आरटेट में छूट प्राप्त प्राथिॅयों की सुप्रीम कोर्ट में जीत

राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) ने शनिवार को बांसवाड़ा में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ज्ञापन दिया। संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्याणसिंह टेवाली ने बताया कि वरिष्ठ शिक्षकों वेतन विसंगति को दूर कर मूल वेतन 16290 करने की मांग की।

भास्कर संवाददाता. श्रीगंगानगर शिक्षा विभाग में लागू हुए स्टाफिंग पैटर्न ने हजारों बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका दिया है। कारण कि शिक्षा विभाग ने यह पैटर्न लागू करके प्रदेश में छह हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद ही समाप्त कर दिए हैं। इससे शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को भारी निराशा हुई है।

श्रीगंगानगर | हाईकोर्ट जोधपुर ने सचिव पंचायत राज विभाग राजस्थान और सीईओ जिला परिषद श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ को आदेश दिए हैं कि वंचित याचिकाकर्ताओं को 6 माह में नियुक्ति दें।

शिक्षाविभाग में फिर से सैटअप परिवर्तन किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों का सैटअप परिवर्तन सैकंडरी में होगा। एक से 10 अप्रैल तक यह प्रकिया की जाएगी।

बीकानेर | अखिलराजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग आयोग के लिए कमेटी के गठन का विरोध किया है। महासंघ की रविवार को जिलाध्यक्ष जयकिशन पारीक की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7 अप्रैल को जयपुर में होने वाली रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई।

डूंगरपुर| राजस्थानशिक्षक संघ (शेखावत) जिला कमेटी की बैठक रविवार को आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष मणीलाल मालीवाड़ की अध्यक्षता में महासंघ कार्यालय में हुई बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष हेमंत खराड़ी ने कहा कि सरकार ने कमेटी गठित कर कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है।

जालोर. जिला परिषदों के माध्यम से वर्ष 2012 में लगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को अब तक स्थायी करने के आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को सरकारी सेवा में रहने के दौरान मिलने वाले कई फायदों से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं स्थायीकरण नहीं होने से नौकरी को लेकर भी चिंता सताने लगी है।

चूरू अब माध्यमिक शिक्षा का सेटअप एक बार फिर बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत समायोजन या सेटअप परिवर्तन कर अध्यापकों की भरपाई की जाएगी। इस नए नवाचार की संभावना को देखते हुए विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है।  सरकार ने यह कदम माध्यमिक शिक्षा की स्कूलों को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए उठाया है।

सरकारी पाठशालाओं की दशा एवं दिशा बदलने को पिछले तीन साल से जारी कवायद थमनें का नाम नहीं ले रही है। अब फिर एक बार प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत पंचायती राज सेवा के शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भेजकर रिक्त पदों को भरने की कवायद होगी।

खींवसरविधायक हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में 2015 के नव चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति से वंचित रखने का मामला उठाया। विधायक ने प्रक्रिया के नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था।

सरकार जल्द ही शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजेगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने और नई तकनीक से पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। अब तक स्कूलों के स्तर को सुधारने के लिए विदेशी सहायता ली जाती थी,लेकिन अब इस प्रयोग से पढ़ाई का स्तर सुधारने की दिशा में कार्य होगा।

जयपुर। राजस्थान के बेरोज़गारों ने एक बार फिर सरकार से आर-पार की लड़ाई फैसला किया है। विभिन्न मांगों को लेकर संघर्षरत बेरोज़गारों को सरकार 'मीठी गोलियों' का आश्वासन देकर शांत कर देती है, लेकिन जब मांगे पूरी करने के मामले में सरकार ढिलाई दिखाना शुरू कर देती है तो बेरोज़गार फिर सरकार के खिलाफ गुस्साए तेवरों के साथ आगे आ जाते हैं।

बीकानेर|वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर वर्ष 2012-13 की बीकानेर मंडल की अस्थाई सूची अब तक जारी नहीं हुई है। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ(रेस्टा)की जिला कार्यकारिणी की रविवार को हुई बैठक में इस संबंध में विचार-मंथन हुआ।