जिला शिक्षा अधिकारी नई नीति पर 5 को करेंगे मंथन
जयपुर | नईशिक्षा नीति बनाने के लिए 17 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी 5 अगस्त को जयपुर में जुटेंगे। वे शिक्षा संकुल में आयोजित होने वाली इस डीईओ की बैठक में वे शिक्षा नीति से संबंधित कई बिंदुओं पर मंथन करेंगे। पहले यह बैठक 29 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन एनवक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया था। बैठक की नई तिथि 5 अगस्त तय की गई है।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिए राज्य अध्यापक पात्रता सह भर्ती परीक्षा (रीट)  की अधिसूचना सिंतबर में जारी होगी। परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कराएगा। राज्य सरकार ने भर्ती  परीक्षा में आ रही  विधिक अड़चन को दूर कर दिया है। 

राज्य में वर्ष 2012 के बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नहीं हुई है। वर्ष 2011 और 2012 में राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा 'आरटेटÓ का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया था। इन परीक्षाओं में राज्य सरकार द्वारा कट ऑफ माक्र्स में छूट को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर शिक्षा बोर्ड आरटेट-2012 का परिणाम जारी कर पाया था। 

बाड़मेर राज्य में होमगार्ड के करीब तीस हजार जवानों को न तो पर्याप्त रोजगार मिल रहा है, न ही ये बेरोजगार की श्रेणी में हैं। रोटेशन के आधार पर इन्हें रोजगार मिल रहा है। इसके तहत चार महीने रोजगार व आठ महीने खाली हाथ रहना पड़ रहा है।  इन हालात में जवानों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट है। हालांकि हाईकोर्ट व मानवाधिकार आयोग की एकल पीठ ने होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के समकक्ष मानदेय व नियमित ड्यूटी देने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं, लेकिन ये आदेश क्रियान्वित नहीं हुए हैं। होमगार्ड के जवान इन आदेशों की क्रियान्विति का इंतजार कर रहे हैं। 

जोधपुर. यूजीसी की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने वर्ष 2009 से पूर्व पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और पीएचडी कर चुके स्कॉलर्स व होल्डर्स को शिक्षक भर्ती में नेट-स्लेट की अनिवार्यता से छूट दी है। कमेटी ने तीन चरणों में सिफारिशें की है, जिसके आधार पर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी होगा। आदेश का असर जेएनवीयू की विवादित शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा। नए नियमों में अब तक अयोग्य माने जाने वाले अधिकांश शिक्षक योग्य हो जाएंगे।

यूजीसी ने 2009 के बाद पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को शिक्षक भर्ती में नेट व स्लेट की बाध्यता से मुक्त किया था। इससे पूर्व पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों पर बाध्यता लागू थी। इस वजह से वे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य माने जाते थे। इस निर्णय का देश भर में विरोध चल रहा था। राज्यपाल व विवि के कुलाधिपति कल्याण सिंह ने हाल में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी व यूजीसी के अध्यक्ष वेदप्रकाश को पत्र लिखकर इन अभ्यर्थियों को राहत की सिफारिश की थी।

^मुझेदो दिन में दो बार हटा और लगा दिया। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं? मैं जॉइन करने जाऊं या दूसरी स्कूल के लिए रिलीव होने जाऊं? -जयकिशन पंचारिया, पीड़ित शिक्षक

पहले एक को भी तरसते थे, अब दो-दो प्रिंसिपल

डीपीसीसे पहले जिन सरकारी सीनियर सैकंडरी स्कूलों में बच्चे एक प्रिंसिपल को भी तरसते थे, वहां अब दो-दो प्रधानाचार्य लगाए हैं। कुछ जगहों पर पहले से ही प्रिंसिपल के कार्यरत होने के बाद भी पहले को हटाए बिना दूसरे को लगा दिया, तो कई जगह एक साथ दो प्रिंसिपल को लगा दिया। अब इन स्कूलों में दोनों प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला राबाउमावि सरदारपुरा में है, जहां रामप्यारी सांखला अर्चना शर्मा, राउमावि बुड़किया में अशोक कुमार देवाराम विश्नोई, राउमावि कोकुंदा में चंद्रकिशोर रॉय ओमाराम चौधरी को लगाया है। इसके अलावा बिरामी, आसोप, भटियानाडी सहित दस स्कूलों में दाे-दो प्रिंसिपल लगाए गए हैं।

श्रीगंगानगर. राजस्थान में श्रीगंगानगर के रावला कस्बे का गांव है, 3-केडी। करीब डेढ़ हजार लोग रहते हैं, यहां। एक सरकारी स्कूल है, 12वीं तक। इसमें करीब 225 बच्चे पढ़ते हैं। इस महीने की 10 तारीख से सब के सब धरने पर बैठे थे। मगर बुधवार से पूरा गांव इनके साथ हो लिया है। पंचायत ने तय किया है कि जब तक बच्चों की मांगें नहीं मानी जातीं, गांव के किसी घर में रात का खाना नहीं बनेगा।

शिक्षाविभाग की नीतियों के खिलाफ बुधवार को राजधानी जयपुर में प्रदेशभर से शिक्षक उमड़ पड़े। हजारों की संख्या में उद्योग मैदान पहुंचे इन शिक्षकों ने समय बढ़ोतरी, स्टाफिंग पैटर्न, स्कूलों के निजीकरण के विरोध सहित 7 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में राज्य के 32 से अधिक शिक्षक संगठनों ने हिस्सा लिया।

उदयपुर. पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के हृदय रोगियों के लिए हैदराबाद के मशहूर कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. बी. सोमा राजू के साथ मिलकर महज 100 रुपए में एक कोरोनैरी स्टेंट तैयार किया था, जिसे कलाम-राजू स्टेंट का नाम दिया गया था। मेडिकल बाजार और बड़े अस्पतालों में इस समय स्टेंट की कीमत डेढ़ लाख रुपए तक है। इस स्टेंट के लिए पहल खुद कलाम ने ही थी, जब वे डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट लेबोरेटरी (डीआरडीएल) के डायरेक्टर थे।

स्वामीविवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के शिक्षकों ने स्कूलों की समय वृद्धि को वापस लेने की मांग की है।

मॉडल स्कूल के प्रदेश इकाई के प्रतिनिधि अनूप जैन सहित शिक्षकों ने जयपुर स्थित राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में उपायुक्त जस्साराम चौधरी से मिलकर कर बताया कि वर्तमान में प्रदेश के सभी स्कूलों के शिक्षक जहां एक तरफ विद्यालय का समय सुबह 7.30 से 12.30 करवाना चाह रहे है, वहीं मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों का समय सुबह 8 से दोपहर 2.30 बजे तक है एवं शिक्षकों को 3.30 बजे तक रूकना पड़ता है। शिक्षकों ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देते हुए समय वृद्धि वापस लेने की मांग की।

जयपुर. आनन फानन में किए गए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया को शिक्षा विभाग ने अघोषित तौर पर दो महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब यह काम अक्टूबर में ही हो पाएगा। पिछले दिनों 71903 शिक्षकों को पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग में लिया गया था। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन होने से विभाग इनका पदस्थापन नहीं कर पाया और उनके वेतन का संकट खड़ा गया था। ऐसे में विभाग ने बीच रास्ता निकालना ही उचित समझा।

राज्य में एनटीटी के 1148 पदों पर जल्द होगी भर्ती

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। इन फैसलों के अनुसार राज्य में एनटीटी के 1148 पदों पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। यह भर्ती 2014 से लंबित चल रही थी। इसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 1999 के पहले बनी कृषि भूमि पर आवासीय योजनाओं के मकानों का नियमन करने का फैसला किया गया है।

फर्जी अंक तालिका बनाने के आरोप में प्रधानाध्यापक पकड़ा
अलवर| कोतवालीथाना पुलिस ने मंगलवार को ज्ञान भारती स्कूल किशनगढ़बास के प्रधानाध्यापक रत्ती राम यादव को आठवीं की फर्जी अंक तालिका बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में प्रधानाध्यापक रत्ती राम यादव निवासी काका हेड़ी थाना किशनगढ़बास ने छात्र लोकेश की फर्जी अंक तालिका बना दी और लोकेश इस अंक तालिका के माध्यम से आरएसी में भर्ती हो गया।

सरकारके माध्यमिक स्कूलों को इस बार विद्यालय वार्षिक अनुदान की राशि गत सालों की तुलना में दुगुनी से अधिक मिलेगी। इससे सालभर में अस्थाई सामग्री की खरीद में स्कूलों को सहूलियत मिलेंगी। संभवतया बुधवार को ही यह राशि जिले के 385 स्कूलों के एसडीएमसी खातों में जमा हो जाएगी। जिले के लिए कुल एक करोड़ 92 लाख 50 हजार का बजट जारी हुआ है।

सरकारी स्कूल में एक छात्र पर सालाना एक लाख से अधिक खर्च
सीकर। आठवीं तक के सरकारी स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा एक लाख रुपए से भी अधिक आ रहा है। मामला दांता के जलिंद्रा की ढाणी उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। इसमें मात्र 34 छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार 36 लाख रुपए से अधिक का सालाना खर्च कर रही है। इस विद्यालय में 34 के नामांकन पर लगे छह अध्यापकों को करीब तीन लाख रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा स्टेशनरी, पोषाहार बिजली व पानी सहित अन्य खर्च अलग से है। दांतारामगढ़ क्षेत्र में ऐसा यह एकमात्र स्कूल नहींं है, बल्कि और ऐसे कई स्कूल हैं। कहीं 51 और कहीं 76 के नामांकन पर सात अध्यापक लगा रखे हैं। इतना ही नही विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या पूरी होने के बाद भी कई अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर जमे हुए हैं। 

टपकने लगी सरकारी स्कूलों की छतें, बच्चों की छुट्टी करना मजबूरी
प्रतापगढ़/अवलेश्वर | जिलेमें मानसून सक्रिय होते ही सरकारी स्कूलों की छतें टपकने लगी। जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी शुरू हो गई है। जिले के अधिकांश स्कूलों में मानसून पूर्व स्कूलों की छतों की मरम्मत नहीं कराने से जिले में विगत चार दिन से हो रही बारिश के साथ स्कूल की छतें टपकना शुरू हो गई हैं। कई स्कूलों के खेल मैदान में पानी भरने से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। जिले में प्राथमिक उच्च प्राथमिक कुल 1220 विद्यालय हैं। इनमें 14 स्कूल भवन विहीन हैं। 1206 स्कूलों में से 60 फीसदी स्कूल की छतें हर साल बारिश में टपकती है। वहीं जिले के पांचों ब्लॉक के 44 स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है। जिन्हें नया बनाने की सख्त जरूरत है।

33 हजार 493 पदों पर विद्यार्थी सहायकों की भर्ती होगी

अजमेर । प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय सहायक के 33 हजार 493 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञप्ति कर दी गई है। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 30 हजार 522 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 2971 विद्यालय सहायक के पद सम्मिलित हैं। शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि विद्यालय सहायक के पदों की भर्ती लम्बे समय से लम्बित थी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी सहायकों को लगाए जाने से विद्यालयों में मिड-डे मील, स्वच्छ भारत अभियान आदि विभिन्न गैर शैक्षिक कार्यों को भी प्रभावी रुप में क्रियान्वित किया जा सकेगा।

स्कूली वाहनों पर नजर रखने के लिए मोबाइल टीमें बनाईं
नियमोंको ताक में रखकर बच्चों को ढो रही बाल वाहिनियों पर पुलिस परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। जिले के सभी थाना क्षेत्र में बालवाहिनियों की जांच की जाएगी। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर मोबाइल टीम बनाकर जांच करेंगे। एसपी एसके गुप्ता ने बताया कि जिले में स्कूल बस एवं वैनों की तादाद काफी बढ़ गई है। कई संस्थाएं नियमों को ताक में रखकर बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे वाहनों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

महारैली के लिए विद्यालयों में सम्पर्क

बीकानेर । स्कूल समय वृद्धि व स्टॉफिंग पैटर्न के विरोध में 29 जुलाई को जयपुर में प्रस्तावित महारैली में अधिकाधिक भागीदारी के लिए राजस्थान शिक्षा एवं शिक्षक बचाओ संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने मंगलवार को यहां सादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, फोर्ट स्कूल, पाबू पाठशाला,लेडी एल्गिन बालिका विद्यालय में शिक्षकों से सम्पर्क किया। मोर्चे के प्रवक्ता गुरूचरण सिंह मान ने बताया कि समय बढ़ोतरी से सर्वाधिक परेशान शिक्षिकाएं हैं।

असमंजस में शिक्षा विभाग

चित्तौडग़ढ़ । राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) से चयनित व्याख्याताओं के पदस्थापन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से शिक्षा विभाग असमंजस की स्थिति में है।

बीजेपी ऑफिस के बाहर बेरोजगार बने मुर्गा, अर्द्ध-नग्न होकर किया प्रदर्शन
जयपुर. भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सोमवार को प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा रहा। यहां अंदर कार्यकर्ताओं की सुनवाई चलती रही और बाहर प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बेरोजगारों ने खान विभाग में भर्ती, शारीरिक शिक्षक भर्ती करने की मांग पर प्रदर्शन किया। खान विभाग की भर्ती में चयनित तो नौकरी की मांग को लेकर इतने आक्रोशित हो गए कि वे पहले तो भाजपा कार्यालय के बाहर मुर्गा बन गए। इसके बाद भी अंदर से वार्ता का बुलावा नहीं आया तो उन्होंने अर्द्ध-नग्न प्रदर्शन शुरू कर दिया।

25 तक शाला दर्पण की ऑनलाइन फीडिंग
जालोर | राजस्थानमाध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उमावि रामावि का शाला दर्पण तैयार करने के लिए विद्यालय संस्था प्रधान से संबंधित सूचना डीईओ कार्यालय की ओर से अपलोड करने के साथ संस्था प्रधानों को पासवर्ड आवंटित कर दिए गए हैं। डीईओ माध्यमिक जयनारायण द्विवेदी ने यह जानकारी दी।

प्रदेश में इंजीनियरिंग की 63 फीसदी सीटें खाली, आवंटन सूची जारी
जोधपुर। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटों पर प्रवेश के लिए राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस (रीप) के तहत पहली आवंटन सूची सोमवार को जारी कर दी गई है। ऑप्शन भरने के आधार पर सीटें आवंटित की गईं। इनमें करीब 63 फीसदी सीटें तो ऑप्शन नहीं भरे जाने की वजह से खाली रह गई हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से 41 हजार 551 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की की जानी थी, लेकिन ऑप्शन भरने वालों की संख्या 14 हजार 284 ही होने की वजह से 26 हजार 267 सीटों पर प्रवेश ही नहीं हो पाया। आवंटित सीटों पर स्टूडेंट्स को 25 जुलाई तक रिपोर्ट करना है।

शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ शिक्षकों ने दिया धरना

जोधपुर । राजस्थान शिक्षा एवं शिक्षक बचाओ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को कलक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के शिक्षक विरोधी नितियों के खिलाफ भारी बरसात में सैकड़ों शिक्षकों ने धरना देकर विरोध प्रकट किया।

नमक की जगह डाला वॉशिंग पाउडर, 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी

चौमहला. । क्षेत्र के कोल्वी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में रविवार रात खाने में नमक की जगह वाशिंग पाउडर डालने से 15 छात्राएं बीमार हो गई। उन्हें 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए चौमहला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया गया। देर रात सभी बालिकाओं को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

सरकार आपके द्वार के लिए 15 प्रकोष्ठों का गठन, सौंपी जिम्मेदारी
कलेक्टर ललित गुप्ता ने दिए निर्देश

स्कूलों में समय बढ़ोतरी न्यू स्टाफिंग पैटर्न पर शिक्षकों ने जताया रोष
बांसवाड़ा| राजस्थानशिक्षा एवं शिक्षक बचाओ संयुक्त मोर्चा की बैठक उपाध्याय पार्क में हुई। इसमें शिक्षकों ने स्कूलों के समय में की गई बढ़ोतरी और शिक्षा विभाग में न्यू स्टाफिंग पैटर्न के नाम पर शिक्षकों के पदों में की जा रही कटौती को लेकर आक्रोश जताया गया। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलामंत्री लक्ष्मी नारायणसिंह ने बताया कि बैठक में इसी सत्र से स्कूलों के समय में की गई बढ़ोतरी को अव्यवहारिक और अनावश्यक बताया गया। बताया गया कि नया समय शिक्षा के अधिकार कानून में निर्धारित सीमा केंद्रीय विद्यालयों की समय अवधि से भी अधिक है। ऐसे में यह शिक्षकों के लिए असंगत होने के साथ ही बाल मनोविज्ञान के भी विपरीत है।

सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन नामांकन घटा
एजुकेशन रिपोर्टर | भीलवाड़ा सरकारीस्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं देने के बावजूद नामांकन बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं पर नजर डालें तो अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई ज्यादा राशि खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में छात्र नहीं रहे हैं। इस साल विभाग को 36 हजार पांच सौ बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले 11 हजार 903 बच्चे ही स्कूलों में लाए जा सके। मतलब यह है कि विभाग ने मात्र 32 फीसदी ही लक्ष्य पूरा किया, इसमें भी करीब छह हजार बच्चे ड्रॉपआउट थे जो स्कूलों से नहीं जुड़े। टोटल नामांकन पर नजर डालें तो भी हर साल सरकारी स्कूलों में नामांकन घट रहा है।

7 मांगाें को लेकर हजारों शिक्षकों का 3 घंटे तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
भास्करन्यूज | बाड़मेर अबतक अलग-अलग संगठनों के बैनर तले शिक्षकों के धरना प्रदर्शन रैलियां खूब हुई, लेकिन पहली बार राजस्थान शिक्षा एवं शिक्षक बचाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सड़कों पर उतरे शिक्षकों की संख्या ने अब तक का रिकार्ड ही तोड़ दिया। यहां किसी संघ का बैनर और होर्डिंग था। हाथों में नारे लिखी तख्तियां और लामबद्ध शिक्षक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी। शिक्षक विरोधी नीतियों को लेकर सरकार के खिलाफ शिक्षकों में आक्रोश था।

निर्णायक वोटर फिर भी 25 साल में एक भी छात्रा नहीं बनी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट
उदयपुर। मेवाड़ से भले ही प्रदेश और देश की राजनीति में महिलाओं की अहम हिस्सेदारी रही हो लेकिन सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ के 25 साल के इतिहास में छात्र राजनीति के शीर्ष मुकाम अध्यक्ष पद पर अब तक कोई छात्रा नहीं पहुंची है। यूनिवर्सिटी में पिछले साल के ही आंकड़ों की बात करें तो 10 हजार 817 वोटरों में से साढ़े चार हजार से ज्यादा छात्राएं थीं। इस साल एडमिशन प्रक्रिया अभी चल रही है।

106 पदोन्नत प्रधानाचार्यों का हुआ तबादला
शिक्षाविभाग के निदेशक सुवालाल ने जिले में 2015-16 की डीपीसी से पदोन्नत 106 प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण किए हैं। सूची में कई ऐसे शिक्षक हैं जो बरसों से डीईओ, बीईईओ अन्य कार्यालयों में जमे थे।

कुलाधिपति के आदेश- विवि. की परीक्षाओं में अब मार्किंग सिस्टम
जयपुर. हायर एजुकेशन से जुड़ी समस्त डिग्री- डिप्लोमा की परीक्षाओं में अब मार्किंग स्कीम लागू होगी। राज्यपाल कल्याण सिंह ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने के लिए कुलपतियों को मार्किंग स्कीम लागू करने के आदेश जारी कर दिए है। इस संबंध में सोमवार को सभी कुलपतियों को राजभवन से पत्र जारी कर दिए गए है। ये नई व्यवस्था वर्तमान सत्र से ही मान्य होगी। प्रचलित व्यवस्था में परीक्षकों के पास मूल्यांकन का कोई मॉडल नहीं होता है, प्रत्येक परीक्षक का दृष्टिकोण उत्तर को लेकर अलग-अलग होता है और एक ही प्रकार के उत्तर पर अलग-अलग परीक्षक अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग मार्किंग कर देते हैं।

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

जैसलमेर । गरीब और अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सत्र 2015-16 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित किया जाना है।

बारां । सरकार की ओर से इन दिनों प्रवेशोत्सव के तहत स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, दूसरी ओर यहां जिला मुख्यालय के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के टोटे के चलते प्रवेश प्रक्रिया पर विराम लगाने की नौबत आ रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

विद्यालय की विज्ञान वर्ग की छात्राएं पूछ रही है, मैडम हमें साइंस कौन पढ़ाएगा, लेकिन फिलहाल प्रधानाध्यापिका के पास इसका जवाब नहीं है। करीब एक माह से तो प्रधानाचार्या का पद ही खाली पड़ा है।

करेड़ा । भभाणा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से अक्रोशित छात्रों व ग्रामीणों ने विद्यालय गेट पर ताला लगा दिया। सड़क जाम कर धरना दिया।

ग्रामीणों व छात्रों ने बताया कि विद्यालय में 132 छात्र-छात्राएं हैं। यहां एक शिक्षिका होने से पढ़ाई सुचारू नहीं है।

छात्र व ग्रामीण सुबह आठ बजे ही विद्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे तथा ताला लगाकर रास्ता रोक दिया।

स्कूल में पद खाली छात्रों ने लगाया ताला

डग । राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के खाली पद भरने की मांग को लेकर सोमवार को छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर स्कूल पर ताला लगा दिया। प्रशासन की समझाइश पर छात्रों ने ताला खोल कर 31 जुलाई तक आन्दोलन स्थगित किया। स्कूल में स्वीकृत 40 पदों में से मात्र 7 पर अध्यापक व व्याख्याता कार्यरत थे। ऐसे में गत दिनों राज्य सरकार शिक्षा निति के तहत स्थानीय विद्यालय के दो अध्यापकों के प्रमोशन होने तथा दो अध्यापकों के पद समाप्त हो जाने से विद्यालय में मात्र दो अध्यापक ही रह गए हैं।

राजसमंद/देलवाड़ा । जिले में कई स्कूल ऐसे हैं जहां बारिश के समय छत टपकती है, कई तो क्षतिग्रस्त होकर दयनीय स्थिति में हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते इन स्कूलों की मरम्मत तो दूर आधी बारिश गुजरने को है लेकिन अभीतक प्रस्ताव भी नहीं लिए गए। ऐसे में स्कूलों में बच्चों का पढऩा खासा जोखिम भरा है। ऐसा ही एक विद्यालय देलवाड़ा क्षेत्र की नेगडिय़ा पंचायत का प्राथमिक विद्यालय नेगडिया भीलवाड़ा है। तीन कक्षा कक्ष वाले इस विद्यालय में दो कमरे व बरामदा इस कदर जर्जर है कि छत से आरसीसी के सरिये लटक रहे हैं। बरसात में बारिश का पानी सीधा नीचे गिरता है।

बंद हो चुके स्कूल भी सूची में, अब बीईईओ से लेंगे शपथ पत्र
सीकर। पंचायतीराज विभाग के शिक्षकों के स्टाफिंग पैटर्न को लेकर पहली सूची विवादों में है। सूची में 2419 शिक्षक लिए हैं, जो स्टाफिंग पैटर्न के दायरे में आएंगे। अब इस सूची के आधार पर शिक्षा विभाग इन्हें स्कूलों में नियुक्ति देगा।

डेढ़ साल से लंबित कैबिनेट के 75 से ज्यादा फैसले
जयपुर. पिछले डेढ़ साल में कैबिनेट के लिए 75 से ज्यादा फैसले अब भी पेंडिंग हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अब हर मंत्री को उनके विभाग से संबंधित लंबित मामलों की सूची भेजी है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में हर मंत्री से इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। पेंडिंग मामलों में 20 हजार किमी लंबी सड़कों के पीपीपी मॉडल पर निर्माण सहित विकास के कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। जयपुर में विभिन्न संस्थाओं को रियायती दर पर दी जाने वाली जमीनों का मामला भी इसमें शामिल है। मंत्रियों को भेजी गई सूची के अनुसार 60 से ज्यादा मामले तो पिछले छह माह में हुई मंत्रिमंडल की बैठकों के लंबित हैं।