एजुकेशन डेस्क. मानव संसाधन मंत्रालय ने 2019 के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की। इनमें इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) मद्रास टॉप पोजिशन पर है। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल नेशनल रैंकिंग के टॉप 10 में 7 आईआईटी हैं।

चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल जोड़तोड़ में लगे हैं। लखनऊ भी मतदान के लिए तैयार है। जिला प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग तक लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच व्हाट्सएप संवाद किया।

भास्कर संवाददाता | चित्तौड़गढ़

लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते शिक्षक भर्ती 2018 रीट लेवल -2 के रिशफल परिणाम के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक हुई थीं। राज्य निर्वाचन विभाग ने इस मामले में आदेश जारी कर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया था। जिले में यह प्रक्रिया जिला परिषद के आदेश के इंतजार में कुछ दिनों से रुकी हुई थी।

विदिशा। नटेरन थाना क्षेत्र के सेऊ गांव में 31 मार्च की सुबह एक खेत में मिली महिला की निर्वस्त्र लाश के मामले में पुलिस गांव के ही दो आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है।

नई दिल्ली. महिलाओं के लिए स्तन उनके आकर्षक और खूबसूरती का एक हिस्सा होता है. जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है उन्हें अपना स्तन व निप्पल निकलवाना पड़ता है.

नई दिल्ली। एक महिला ने रेडिट पर अपने पति से मिले धोखे की कहानी शेयर की है। महिला ने बताया कि शादी के कई साल बाद तमाम कोशिशों के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। उसे लगा कि वो ये सब उसकी ओवरी सिंड्रोम की वदज से हो रहा है। लिहाजा, उसने तीन साल तक तरहत-तरह का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया, जो बहुत ही दर्दनाक और महंगा भी रहा।

शिक्षा विभाग ने पदोन्नत शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापन के लिए होने वाली काउंसलिंग के पैटर्न में बदलाव किया है। जिन जिलों में 10 फीसदी से अधिक प्रिंसिपल के पद रिक्त हैं, उन्हीं जिलों के स्कूलों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। जबकि जयपुर सहित दोसा, झूंझुनू, सीकर, अलवर, टोक, अजमेर, हनुमानगढ़, चूरू, बूंदी, कोटा, करौली और सवाईमाधोपुर के जिले काउंसलिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। इन 13 जिलों में 90 फीसदी से अधिक पद भरे हुए बताए जा रहे हैं।

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई की बैठक शनिवार को शहर के रौला पार्क में संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने की। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा किया गया। डीपीई प्रशिक्षित तिथि से नियोजित शिक्षकों के वेतन का एरियर व मार्च महीने के वेतन भुगतान शीघ्र करने के साथ हीं 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की बात कही गई।

राजसमंद | शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रिक्त व्याख्याताओं के पद भरने के लिए वर्ष 2019-20 की डीपीसी करने की तैयारी शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने करीब 22 हजार विभिन्न विषयों के पात्र व्याख्याताओं की अस्थाई वरीयता सूची जारी कर आपत्तियां मांगी हैं।

जयपुर। अब दूर के जिलों में भी प्रिंसिपल के पद रिक्त नहीं रहेंगे। हाल ही शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। ऐसे जिले जिनमें प्रिंसिपल के 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, उन पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। प्रिंसिपल के पदों को भरने के लिए आज काउंसलिंग होनी है।

शैक्षिक सुधार की दिशा में सीबीएसई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए स्कूलों का हब बनाया जाएगा। देश भर के स्कूलों को हब में बांट दिया जाएगा। एक हब में पांच या उससे ज्यादा स्कूल शामिल होंगे। एक हब के अंदर आने वाले स्कूल विभिन्न गतिविधियों में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। पांच या उससे ज्यादा स्कूलों का एक हब बनेगा जिनको कोलाबोरेटिव लर्निंग हब (सीएलएच) के नाम से जाना जाएगा।

सरकार से नौकरी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे बेरोजगारों ने शुक्रवार को एक नया काम कर दिखाया। उन्होंने लोगों को जीवनदान देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया और 262 यूनिट रक्त एकत्रित कर लिया। यह शिविर सतीश सोनी और राजवीर चौधरी की स्मृति में आयोजित किया गया था। सोनी का एक दुर्घटना में और चौधरी का अवसाद के चलते निधन हो गया था।

उदयपुर | उदयपुर संभाग में वर्ष 2018-19 सत्र में तृतीय श्रेणी (थर्ड ग्रेड) से दूसरी श्रेणी (सैकंड ग्रेड)में पदोन्नति के लिए जारी की गई अस्थाई वरिष्ठता सूची में कई त्रुटियां सामने आई हैं। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने शुक्रवार को संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा उदयपुर संभाग भरत मेहता से गलतियां दूर की मांग की है।

शिक्षक भर्ती: योग्यजनों को समान अवसर नहीं देने पर जवाब तलब

जोधपुर| हाईकोर्ट जज अरुण भंसाली ने शिक्षक भर्ती में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं दिए जाने पर प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कोटा | रीट वेटिंग व रिशफल संघर्ष समिति की ओर से अपनी समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव पंकज मेहता से मिला।

जयपुर. लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन ने 50 हजार से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई लेकिन अब तक 3 हजार से अधिक की ड्यूटी निरस्त हो चुकी है। कर्मचारी ड्यूटी निरस्त कराने में जुटे हैं लेकिन विभिन्न विभागों के कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो चुनाव प्रक्रिया के रंग में रंगे हैं। चुनाव आते ही प्रशासन को इनकी जरूरत महसूस होती है और इन्हें विशेष तौर पर बुलाया जाता है।

अजमेर.
राजस्थान लोक सेवा आयोग को नई भर्तियों का इंतजार है। आयोग नई भर्तियों-अभ्यर्थनाओं के लिए आयोग कार्मिक विभाग को पत्र भेज चुका है। संभवत: लोकसभा चुनाव होने के बाद ही आयोग को भर्तियां मिलने की उम्मीद है।

जयपुर | शिक्षा विभाग ने हैडमास्टर के पदस्थापन में 13 जिलों में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। डीपीसी के बाद हेडमास्टर के पद पर पोस्टिंग के लिए 9 अप्रैल को काउंसलिंग होनी है।

नई दिल्ली। ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने यूडीसी और स्टेनोग्राफर के 2,258 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।

उदयपुर | उदयपुर संभाग में वर्ष 2018-19 सत्र में तृतीय श्रेणी (थर्ड ग्रेड) से दूसरी श्रेणी (सैकंड ग्रेड)में पदोन्नति के लिए जारी की गई अस्थाई वरिष्ठता सूची में कई त्रुटियां सामने आई हैं। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने शुक्रवार को संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा उदयपुर संभाग भरत मेहता से गलतियां दूर की मांग की है।

बिलासपुर। भारतीय थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 1 जून से 10 जून तक बहतराई स्टेडियम में किया जाएगा।

उदयपुर। सावतें वेतन प्र.अ./व.अ. २००९ से कार्यरत शिक्षकों को स्थायी पदोन्नति देते हुए समस्त लाभ एवं परिलाभ दिलाने तथा २०१९ तक की होने वाली डीपीसी में सातवें वेतन की सूचनाएं अलग से बनाकर प्रेषित करने तथा इन शिक्षकों को २००९ से द्वितीय श्रेणी  में मानते हुए आगे के पदोन्नति में लाभ दिलाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रतिनिधि मण्डल जिला मंत्री विनोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में उदयपुर मण्डल के संयुक्त निदेशक श्रीमान् भरत जी मेहता से मिला तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा।

अस्थाई पात्रता सूची में शामिल शिक्षकों से 8 तक आपत्तियां मांगी
बांसवाड़ा| शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रिक्त व्याख्याताओं के पद भरने के लिए वर्ष 2019-20 की डीपीसी करने की तैयारी शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने करीब 22 हजार विभिन्न विषयों के पात्र व्याख्याताओं की अस्थाई वरीयता सूची जारी कर आपत्तियां मांगी हैं।

बीकानेर | माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2019-20 की डीपीसी के लिए जारी की गई व्याख्याताओं की पात्रता सूची पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। शिक्षकों ने बताया कि पिछले सत्र की डीपीसी मेरिट के आधार पर की गई थी, जबकि इस बार ऐसा नहीं है। शिक्षक नेता मोहर सिंह सलावद ने आरोप लगाया है कि हिंदी विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के नाम सूची में अंत में शामिल किए गए हैं।

रीट लेवल टू के शिक्षक शिक्षा विभाग से मंजूरी मिलने के बाद भी नियुक्ति आदेशों के लिए परेशान होकर जिला परिषद के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी पीडा सुनने वाला कोई नहीं है। रीट लेवल टू के चयनिन शिक्षक की निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद निदेशालय शिक्षा विभाग ने भी जिला परिषदों काे आदेश कर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के आदेश दिए गए थे।

जयपुर: शिक्षा विभाग में नए पदस्थापन पैटर्न में बड़ा बदलाव, 13 जिलों में नहीं होंगे काउंसलिंग से पदस्थापन, 90 फ़ीसदी पदों की पूर्णतया वाले जिलों के लिए नहीं होगी काउंसलिंग, इन जिलों के पदस्थापन के लिए नई

बीकानेर: रिव्यू डीपीसी चयनित प्रधानाचार्यों की काउंसलिंग 7 अप्रैल को, काउंसलिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी, जिन जिलों में 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त, उन रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा, मध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश.

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक 2000 प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की भर्ती के लिए आवेदन मांगे है। उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। पहला चरण या ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा है। ये परीक्षा 8 जून, 9, 15 और 16, 2019 को आयोजित की जाएगी।

आरपीएससी द्वारा आयोजित सैकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम चार माह बाद भी जारी नहीं हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता वैभव उपमन ब्रजवासी व प्रतियोगियों ने रोष व्यक्त करते हुए आरपीएससी चेयरमैन से शीघ्र परिणाम जारी करने की मांग की है।

रीट लेवल टू के शिक्षक शिक्षा विभाग से मंजूरी मिलने के बाद भी नियुक्ति आदेशों के लिए परेशान होकर जिला परिषद के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी पीडा सुनने वाला कोई नहीं है। रीट लेवल टू के चयनिन शिक्षक की निर्वाचन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद निदेशालय शिक्षा विभाग ने भी जिला परिषदों काे आदेश कर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के आदेश दिए गए थे।

जयपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 में नव चयनित और जिला बदलने वाले कई शिक्षकों की नियुक्तियां जिला परिषदों में अटकी हुई है। निर्वाचन विभाग से भले ही अनुमति मिल गई हो, लेकिन जिला परिषदों ने कई जिलों में नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए। जयपुर जिलें में भी अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए।

राजस्थान प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती के द्वितीय लेवल में सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्त की मांग को लेकर गुरूवार को जिला परिषद कार्यालय पहुंच नियुक्त नहीं देने का विरोध किया।

सूरवाल. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कुछ दिन पूर्व शिक्षकों की काउंसलिंग करवाई गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा पूरा एस्टीमेट तैयार कर लेने के बाद चुनाव आयोग से अनुमति का इंतजार था। बीकानेर निदेशालय द्वारा इस संबंध में भेजे पत्र को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने इसके लिए अनुमति दे दी है। जिले के सरकारी स्कूलों में तीन दिन में 156 रिक्त पदों पर शिक्षकों को लगाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। विभाग इस तैयारी में जुट गया है।

सीकर। सीकर जिले के पलसाना में बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा में निजी स्कूल के निदेशक ने परीक्षा लेने आए शिक्षक पर रुपए लेकर विद्यार्थियों को पास करवाने का आरोप लगाया है।

जोधपुर| शहर की 17 राउमावि में कार्यरत करीब 4 सौ शिक्षकों को ओपन बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के कारण 8-9 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ रही है। शुक्रवार से यह परीक्षा शहर की 17 उमावि में शुरू हुई। स्कूलों में शिक्षकों को पहले सुबह 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। इसके बाद दोपहर 1 से 4 बजे तक ओपन बोर्ड परीक्षा में डयूटी देनी पड़ रही है।

कोटा. पांचवीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को इस बार रोल नम्बर करोड़ों में जारी कर दिए। जबकि कई बच्चे एेसे हैं, जिन्हें सौ तक गिनती भी लिखनी नहीं आती। एेसे में उनके लिए रोल नम्बर मुसीबत बन गए हैं। अब बच्चों को रोल नम्बर रटाया जा रहा है। डाइट ने विद्यार्थियों को टाइम टेबल के साथ जारी किए परमिशन लेटर में शिक्षकों को बच्चों के रोल नम्बर लिखने में मदद के निर्देश दिए हैं।

तृतीय श्रेणी वेतन शृंखला से द्वितीय श्रेणी वेतन शृंखला की डीपीसी के लिए संयुक्त निदेशक ने जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर डीईओ से जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची मांगी है। तृतीय से द्वितीय श्रेणी स्तर की जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची में वर्ष 2012-13 व 2013-14 तथा 2014-15 की सूचियां एक अप्रैल तक मांगी गई है। संयुक्त निदेशक ने तीनों जिलों के डीईओ से हार्ड कॉपी मय साॅफ्ट कॉपी में वरिष्ठता सूचियां निर्धारित प्रपत्र में भरकर मांगी है।

प्रतापगढ़. शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत सत्र 2019-20 के लिए निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। जिले से 7816 बच्चों ने ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवेदन किया था। इसमें जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के 178 निजी विद्यालय में 4313 बच्चों ने आवेदन किया है।

राहुल गांधी ने शिक्षा और सरकारी नौकरी से संबंधित दो बातें कही हैं. उन्होंने मालदा में कहा कि गांव और कस्बों में सरकारी कालेजों के नेटवर्क को दुरुस्त करेंगे. दूसरा सरकार में आने पर मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के खाली पड़े 20 लाख पदों को भर देंगे. डेढ़ साल से नौकरी सीरीज़ और यूनिवर्सिटी सीरीज़ कर रहा हूं.