मांग:शिक्षक भर्ती में स्नातक का वेटेज खत्म कर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों की मांग

 मेवाड़ शिक्षित युवा संघर्ष समिति की बैठक शनिवार को उपनगर क्षेत्र धोइंदा परशुराम सर्कल स्थित व्यायामशाला पर जिला संगठन मंत्री अशाेक टेलर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में युवा हितों को लेकर रणनीति तय की गई। अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री अशाेक गहलोत को भेजा।

ज्ञापन में बताया कि रीट के स्थान पर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) का आयोजन 2012 की तर्ज पर ही पंचायतीराज विभाग के माध्यम से जिला परिषदों के द्वारा जिलेवार करवाई जाए। जिले के मूल निवास के आधार पर ही भर्ती की जाए। इससे हर क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। इस प्रकार आरटेट में विभिन्न केटेगरी में पूर्व में न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट का प्रावधान लागू था उसे फिर से लागू करते हुए एसबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को भी न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट दी जाए।

बैठक में जिला संगठन मंत्री टेलर ने कहा कि प्रस्तावित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में स्नातक परीक्षा के अंकों का वेटेज पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। स्नातक परीक्षा का वेटेज खत्म कर उसके स्थान पर शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले संविदा विद्यार्थी मित्र, राजकीय मान्यता पात्र निजी स्कूल में अध्यापन के अनुभवधारियों को अतिरिक्त बोनस अंक देकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। स्नातक के तीस फीसदी वेटेज के नियमों में संशोधन कर तीस फीसदी अनुभव के अंकों को जोड़ा जाए। इसमें अधिकतम 6 वर्ष का अनुभव शामिल किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष के 5 अंक जोड़े जाए। जिस प्रकार पुलिस भर्ती में होमगार्ड, कोर्ट में तथा अन्य भर्तियों में संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस दिया जाता हैं। उसी प्रकार शिक्षक भर्ती में भी बोनस अकं दिए जाए।

बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिले के शत प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार युवाओं को आरक्षण दिया जाए। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाए। इसके साथ ही वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए हर परीक्षा का परीक्षा केंद्र गृह जिलों में ही दिए जाए। नरेश सालवी, जगदीश पालीवाल, खेमराज कुमावत, निर्मल पालीवाल, गिरिश पालीवाल, धर्मेश सालवी, तुलसी भोई, मीना भोई, जितेंद्र पालीवाल, माया भोई, पायल कुमावत, आकांक्षा भटनागर, गोवर्धन सिंह, भोलीराम सालवी सहित अनेक युवाओं ने मांगों का प्रस्ताव पत्र सरकार को भेजा।