राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस में 40% की कटौती

 राजस्थान सरकार के नए फैसले के मुताबिक छात्र अब उतनी ही फीस देंगे, जितनी उनकी पढ़ाई होगी. अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार की गठित कमेटी ने नौंवी से लेकर 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40 फीसदी की कटौती की है. कमेटी ने तर्क दिया है कि सीबीएसई ने सिलेबस में 30 फीसदी कटौती करने के बाद छात्रों की फीस 30 प्रतिशत कम की है. वहीं राजस्थान बोर्ड ने 40 प्रतिशत सिलेबस कम किए हैं इसलिए 40 प्रतिशत फीस कम की जा रही है. 

राजस्थाान में बीएड डिग्रीधारियों को लेवल फर्स्ट का शिक्षक बनाने की होगी समीक्षा

 सीकर. बिहार व हरियाणा की शिक्षक भर्तियों में पेच फंसने के बाद एनसीटीई की ओर से जारी एक आदेश ने बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी, लेकिन इस नए नियम से बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल, अब बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी कक्षा एक से पांच के शिक्षक बन सकेंगे।

आंदोलन:गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन

 राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने का विरोध किया है। जिला अध्यक्ष डॉ ऋषिन चौबीसा, जिला मंत्री कन्हैया लाल व्यास, महिला मंत्री विष्णु कुंवर राणावत, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र वराहत व वर्षा बारिया ने इसे लेकर प्रेस नोट जारी किया।

आश्वासन:सीबीईओ ने दिया शिक्षकों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन दिलाने का आश्वासन

 राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजाखेड़ा शाखा की बैठक बुधवार को राउमावि सैंपऊ में हुई। इसमें सीबीईअाे कृष्णा कुमारी ने पीडी खाते वाले शिक्षकों को हर माह की 5 तारीख तक वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया।

राजस्थान में NCET के सर्कुलर से 3 लाख से ज्यादा परेशान, विरोध शुरू

 जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की ओर से जल्द ही 31 हजार पदों पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की घोषणा कर दी गई है. लेकिन एनसीईटी (NCET) की ओर से जारी एक सर्कुलर के चलते प्रदेश के करीब 3 लाख से ज्यादा बेरोजगार परेशान हो रहे हैं.

Rajasthan : 14 हजार कैडिडेंट्स उम्मीद पर फिरा पानी, अटकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, जानिए क्या है कारण

 

• राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव अटका
• 14 हजार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती से पड़ा लाखों बेरोजगारों पर प्रभाव

प्रदर्शन:महिला शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करने के विराेध में शेखावत संघ आज करेगा प्रदर्शन

 पाली जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिनगारी में संभागीय आयुक्त की ओर से अवैधानिक रूप से महिला शिक्षकों का वीडियो बनाते हुए अभद्र व्यवहार किया गया।

सामाधान का भरोसा मिला:सीडीईओ से शिक्षकों की पांच सूत्री मांगों को लेकर वार्ता की, सामाधान का भरोसा मिला

 राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष कजोड़ मीणा के नेतृत्व में सीडीईओ ओम प्रकाश शर्मा से शिक्षकों की पांच सूत्री मांगों को लेकर वार्ता की।

शिक्षक संगठनों का विरोध:शिक्षकों की ऑनलाइन होेती है अटेंडेंस, अब रजिस्टर में साइन कर उसकी फोटो भेजनी होगी

 शिक्षा विभाग में शाला दर्पण पर होने वाली ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद हाजिरी को लेकर नया फरमान जारी हुआ है। अब जिले के करीब 15 हजार शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति शाला दर्पण में करने के साथ उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर कर संबंधित पीईईओ को भेजनी होगी। गंभीर बात यह है कि यह विभागीय निजता को सार्वजनिक करने की श्रेणी में आता है।

शिक्षकों के निशाने पर संभागीय आयुक्त

 हाल ही में पाली जिले के एक स्कूल में शिक्षकों के नदारद रहने पर डांट लगाते हुए का वीडियो वायरल होने के बाद जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा शिक्षक संगठनों के निशाने पर हैं।

तालमेल का अभाव:शिक्षकों को नहीं मिली दो माह की पगार, सीडीईओ के आदेशों पर कार्रवाई नहीं

 जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीडी मद में कार्यरत शिक्षकों की बीते दो तीन महीने की पगार पीईईओ व सीबीईओ कार्यालयों के तालमेल के अभाव में अटक गई है।

मांग:शिक्षकों ने स्थायीकरण के साथ वेतन नियमितीकरण के लिए साैंपा ज्ञापन

 राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर साेमवार काे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक काे ज्ञापन साैंपकर शिक्षकाें के स्थाईकरण और वेतन नियमितीकरण की मांग रखी।

आक्रोश:निरीक्षण का वीडियो वायरल होने पर शिक्षक संघ ने आक्रोश जताया

 रोहट उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय तहसील शाखा रोहट के बैनर तले उपखण्ड क्षेत्र के सिणगारी में संभागीय आयुक्त के निरीक्षण के दौरान शिक्षक समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला वीडियो वायरल होने को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।

मंजूरी:सरकार और राजभवन से मंजूरी के बाद भी आरयू नहीं कर रहा शिक्षकों की पदोन्नति-स्थायीकरण

 जांच के नाम पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में भर्ती 147 शिक्षकों का स्थायीकरण अटका हुआ है, जबकि राजभवन ने ये क्लीयर कर दिया है कि वहां कोई मामला पेंडिंग नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सिटी सालों से अटके 272 शिक्षकों के प्रमोशन को भी क्लीयर नहीं कर रही है। उसमें भी राज्य सरकार ने फरवरी में ही सशर्त मंजूरी दे दी थी।

पानी की टंकी पर चढ़े शिक्षक:बकाया वेतन देने और नौकरी पर वापस लगाने की मांग को लेकर जयपुर में किया विरोध-प्रदर्शन; आश्वासन मिलने पर 2 घंटे बाद उतरे

 विभिन्न जिलों में कांट्रेक्ट पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षकों ने सोमवार को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान इनमें से सात शिक्षक संकुल परिसर मैं बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। इससे पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया तथा लगभग 2 घंटे बाद समझाइश कर इन शिक्षकों को उतारा गया।

मांग:शिक्षक भर्ती में स्नातक का वेटेज खत्म कर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों की मांग

 मेवाड़ शिक्षित युवा संघर्ष समिति की बैठक शनिवार को उपनगर क्षेत्र धोइंदा परशुराम सर्कल स्थित व्यायामशाला पर जिला संगठन मंत्री अशाेक टेलर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में युवा हितों को लेकर रणनीति तय की गई। अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री अशाेक गहलोत को भेजा।

अब रीट व सीटेट सर्टिफिकेट की लाइफटाइम होगी वेलिडिटी, एनसीटीई के फैसले से जगी नौकरी की आस

 सीकर. प्रदेश के बीएड व बीएसटीसी पास युवाओं के लिए राहतभरी खबर है। एनसीटीई के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों की वैधता ताउम्र रखने के प्रस्ताव से बेरोजगारों में नौकरी की आस और जग गई है।

राजस्थान में स्कूल खोलने को लेकर एसओपी तैयार : डोटासरा

 राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बंद स्कूलों के खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने एसओपी तैयार कर ली हैं और अब इनके शीघ्र खुलने की संभावना हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बन सकेंगी शिक्षक, ICDS कब लेगा फैसला

 जयपुर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National education policy) पर राजस्थान की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नजरें हैं. इस नीति से सरकार चाहे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भविष्य संवार सकती है. इस नीति के जरिए केंद्रों पर शिक्षक लगाए जाएंगे. ऐसे में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षकों की जिम्मेदारी थमा दे तो वे राज्य कर्मचारी भी बन जाएंगे, दूसरा विभाग का काम भी आसान हो जाएगा.

पुलिस को झटका:राजस्थान में कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाकर शिक्षकों के बराबर 3600 नहीं होगा, वित्त विभाग ने खारिज की मांग

 राजस्थान में पुलिस कांस्टेबलों की ग्रेड पे (Constable grade pay) बढ़ाने की मांग पर पानी फिर गया है। इस मांग को प्रदेश के वित्त विभाग ने उचित नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। इससे पहले कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाने के आंदोलन में प्रदेश के कई विधायकों, सांसदों और पूर्व नेताओं सहित सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार को चिट्‌ठी लिखी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सवाल के जवाब में वित्त विभाग की तरफ से ये जवाब दिया गया है।