सरकार ने पीछे खींचा कदम, मनीऑर्डरों से भी पेंशन भुगतान

बांसवाड़ा । प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान बैंक खातों से करने की अनिवार्यता के मामले में सरकार ने अपना कदम पीछे खींच लिया है। 
सभी पेंशनरों के खाते नहीं खुल पाने से पैदा हुई समस्या को देखते हुए अब दोहरी व्यवस्था की है। जिनके बैंक खाते खुल गए उन्हें बैंक के जरिए और शेष को पूर्ववत मनीऑर्डर/डाकघर बचत खाते के माध्यम से फिलहाल पेंशन मिलेगी। 
गौरतलब है कि अकेले बांसवाड़ा जिले में 1 लाख 59 हजार पेंशनर हैं, जिनमें से 50 फीसदी पेंशनरों के ही खाते खुल पाए हैं। पूर्व के माह में तो यह संख्या और भी कम थी, जिससे भुगतान भी रोका गया था।
यूं आई अड़चन
सरकार ने पूर्व में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशनरों को सितंबर 2015 से बैंक खातों के माध्यम से पेंशन राशि भुगतान के निर्देश दिए थे। कुछ जिला कोषाधिकारियों ने संशय व्यक्त करते हुए मार्गदर्शन मांगा था कि भामाशाह प्लेटफार्म से जिनके बैंक खाते नहीं खोले गए हैं अथवा सीडिंग कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, उनकी पेंशन का भुगतान किस प्रकार से होगा। इस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ने जिला कलक्टरों को आदेश में बताया कि पेंशन के लाभार्थी जिनका भामाशाह कार्ड जारी हो चुका है तथा भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का विभागीय डाटा से मिलान व सीडिंग की कार्रवाई के बाद अपडेट कर दिया गया है, एेसे लाभार्थियों का भुगतान बैंक खातों से करने की कार्रवाई की जानी है। पायलट ब्लॉक के अतिरिक्त शेष पेंशनधारकों का पेंशन भुगतान पूर्व की भांति मनीआर्डर/ डाकघर बचत खातों के माध्यम से किया जा सकता है।
इनका कहना है...
कोषाधिकारी बांसवाड़ा सोहनलाल कठात का कहना है कि उच्च स्तर से भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आदेश जारी किए गए है। इसकी पालना सुनिश्चित करने के साथ ही पेंशनरों के शत-प्रतिशत बैंक खाते खुलवाने तथा सीडिंग के कार्य को भी प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा।

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