टीएसपी क्षेत्र को लेकर जारी अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती, सरकार से मांगा जवाब

टीएसपी एरिया के संबंध में राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना को लेकर दायर एक याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

स्टाफिंग पैटर्न से बिगड़ा छात्र-शिक्षक अनुपात रेस्टा ने किया शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन

बीकानेर | स्कूलोंमें लागू किए गए स्टाफिंग पैटर्न के बाद अब शिक्षक-छात्र अनुपात गड़बड़ा गया है। समीक्षा कर इसमें वापस सुधार करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी शि‍क्षक बोले - एरि‍यर एकमुश्त दो, स्कूलों का नि‍जीकरण बंद हो

कोटा . शिक्षकों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय व राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का बुधवार को कलक्ट्री पर धरना देकर प्रदर्शन किया। धरने को सम्बोधित करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ के

बोनस के भुगतान पर रोक ओर लोकपरिवहन चालकों की मनमानी का किया विरोध

टोंक. लोकपरिवहन बस सेवा संचालकों की मनमानी व बोनस के भुगतान पर रोक लगाने के विरोध में बुधवार को एक घंटे रोडवेज के पहिए एक घंटे थमे रहे। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बहिष्कार के बीच रोडवेज यूनियनों के पदाधिकारियों ने बसों का संचालन नहीं होने दिया।

तीन पीटीआई व दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त

एसआईक्यूई, आरटीई और शाला दर्शन योजनाओं में 32 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पूर्ण चन्द्र किसन ने पांच कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी है। इनमें तीन पीटीआई तथा दो शिक्षक हैं।

पढे़ : केन्द्र के समान वेतन को लेकर शिक्षको ने भरी हुंकार, सरकार को दी ये चेतावनी

पाली. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की अगुवाई में शिक्षकों ने बुधवार को कलक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर केन्द्र के समान वेतनमान देने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों काे लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का धरना-प्रदर्शन

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की विसंगतियों को दूर कर राज्य में केंद्र के सम्मान एक जनवरी 2016 से लागू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया।

केंद्र के समान 7वें वेतनमान के समर्थन में शिक्षक एकजुट

दौसा|केंद्रीय कर्मचारियों के समान 1 जनवरी-2016 से सातवां वेतनमान देने की मांग के समर्थन में बुधवार को शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर शक्ति प्रदर्शन कर गजब की एकजुटता दिखाई। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले एकत्रित हुए सैकड़ों शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार केंद्र के अनुरूप सातवां वेतनमान लागू करें।

शिक्षकों को सिखाए पढ़ाने के गुर

भरतपुर| प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को बीएस पब्लिक स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इसमें संस्था प्रधान शिक्षकों को पढाने के गुर सिखाए गए।

केंद्र के समान वेतनमान को लेकर शिक्षकों का धरना

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्यों ने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।

पंचायतीराज से शिक्षक भर्ती के कारण सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलते हंै शिक्षक

डूंगरपुर। पिछलेएक वर्ष से काउंसलिंग के माध्यम से जिले में करीब 600 से अधिक शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा को मिले हंै। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश एकल शिक्षक वाले स्कूल की शिक्षण व्यवस्था सुदढ़ हो गई है। वहीं पंचायती राज विभाग की ओर से रिक्त स्कूलों के लिए सिर्फ गांव की स्कूल आती हैं।

7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षकों का प्रदर्शन

डूंगरपुर। सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर 8 दिसंबर को सभी कर्मचारी एक दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।

वेतनमान में गड़बड़ी का विरोध, शिक्षक संघ ने दिया धरना

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को केन्द्र के समान वेतनमान नहीं देने तथा संगठन की पांच सूत्रीय मांगों पर सरकार की अनदेखी के विरोध में 6 दिसम्बर को जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शिक्षकों द्वारा प्रदेश सह संगठनमंत्री नत्थाराम रणवां जिलाध्यक्ष महेश दादाणी के नेतृत्व में धरना एवं प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव एवं वित्त सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

तीन पीटीआई व दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त

एसआईक्यूई, आरटीई और शाला दर्शन योजनाओं में 32 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पूर्ण चन्द्र किसन ने पांच कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी है। इनमें तीन पीटीआई तथा दो शिक्षक हैं।

आगोलाई आदर्श पीएचसी में 16 का स्टाफ, 15 नदारद स्कूलों में टीचर गायब, मैदान में खेलते हुए मिले विद्यार्थी

बालेसर| उपखंडअधिकारी चंद्रशेखर भंडारी बुधवार को नेशनल हाई वे संख्या 125 पर स्थित आगोलाई का आदर्श पीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचें तो वहां की व्यवस्थाएं देखकर दंग रह गये। आदर्श पीएचसी का तमगा लिए आगोलाई पीएचसी में 16 का स्टाफ कार्यरत था।

शिक्षकों का लाखों रुपए का एरियर अटका तीन साल बाद भी नहीं बनी सेवा पुस्तिकाएं

राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिला परिषद अध्यापक भर्ती 2012 13 में नियुक्त शिक्षकों के लंबित एरियर का भुगतान कराने तथा स्थाईकरण कराए जाने सहित विभिन्न शिक्षक समस्याओं के निराकरण की मांग रखी।

प्रदेश को 11779 शिक्षक, 725 आरएएस और 330 एसआई मिलने का प्रोसेस अटका

अजमेर.प्रदेश में प्रशासनिक व अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती के लिए सबसे बड़े केंद्र राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की एक खाली कुर्सी ने लाखों बेरोजगारों की उम्मीदों को धूमिल कर रखा है। दो माह से आरपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली है।

RPSC : अध्यक्ष के इन्तजार में RAS-2016 Result और RAS - 2017 सहित कई भर्तियां

Rpsc Result : वर्ष के अंत तक भी जारी नहीं हुई आरएएस 2017 की विज्ञप्ति। आयोग के अध्यक्ष के इन्तजार में कर्मचारी भर्तियां।
राजस्थान में कर्मचारी चयन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष का पिछले 2 महीने से इन्तजार है। इस कारण के चलते राजस्थान में महत्वपूर्ण भर्तियां अटकी पड़ी है।

यहां होनी है 3000 से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) ने पड़े पैमाने पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कमीशन ने तीन हजार से ज्यादा शिक्षक पदों के लिए भर्ती का यह नोटिफिकेशन जारी किया है।

पंचायतीराज से शिक्षक भर्ती के कारण सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलते हंै शिक्षक

डूंगरपुर। पिछलेएक वर्ष से काउंसलिंग के माध्यम से जिले में करीब 600 से अधिक शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा को मिले हंै। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश एकल शिक्षक वाले स्कूल की शिक्षण व्यवस्था सुदढ़ हो गई है। वहीं पंचायती राज विभाग की ओर से रिक्त स्कूलों के लिए सिर्फ गांव की स्कूल आती हैं।