शिक्षक प्रशिक्षण शिविर की तिथियां बदली

सागवाड़ा। ग्रीष्मकालीनशिक्षक प्रशिक्षण शिविरों की तिथियों में बदलाव किया गया है।  ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हरीशचंद्र रोत ने बताया कि चौथे चरण का शिविर 6 से 11 की बजाय 5 जून से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा।

आदेश... शिक्षक प्रशिक्षण स्थल पर रात को ठहरेंगे शिक्षा अधिकारी

डूंगरपुर| शिक्षाविभाग में चल रहे आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण स्थल पर अब रात्रिकालीन शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए प्रतिदिन अलग-अलग शिक्षा अधिकारी को लगाया जा रहा है, जो रात को शिक्षकों के साथ ठहर कर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 30 जून से

श्रीगंगानगर|आरपीएससी कीओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 30 जून से 2 जुलाई तक होगी। कलेक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि परीक्षा के लिए एडीएम प्रशासन नखतदान बारहठ को समन्वयक अधिकारी बनाया है।

प्रशासन को जगाने के लिए विद्यार्थी मित्र पेड़ पर चढ़े, सरकार के खिलाफ नारे

पंचायतसहायक भर्ती प्रक्रिया में पीईईओ एसडीएमसी की ओर से धांधली को लेकर मिनी सचिवालय के पास विद्यार्थी मित्रों की ओर से पिछले नौ दिनों से मिनी सचिवालय के पास चल रहा धरना-प्रदर्शन दसवें दिन बाद प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गया।

व्याख्याता भर्ती| याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

जोधपुर| राजस्थानहाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2014 से जुड़ी एक रिट याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर याचिकाकर्ता को आगामी चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरपीएससी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में चयन से असंतुष्ट तो 15 दिन में कर सकेंगे शिकायत

ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में चयन को लेकर हुई गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। किसी अभ्यर्थी को चयन से संबंधित कोई शिकायत है या वह संतुष्ट नहीं है तो 15 दिन के भीतर समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन (शिकायत) प्रस्तुत कर सकेंगे।

रिजल्ट पर वाह-वाही, सरकारी स्कूलों के लिए होंगे अब ये काम

अमर उजाला टीम​ डिजिटल/जयपुर राजस्थान में इस साल सीनियर सैकेंडरी के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों के बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित राज्य सरकार ने अब इन सरकारी स्कूलों की कायाकल्प की तैयारी शुरु कर दी है।
राजस्थान में इस साल सरकारी स्कूल का 12वीं कक्षा का रिजल्ट निजी स्कूलों की तुलना बेहतर आया है।

कड़कड़ाती धूप में विद्यार्थी मित्रों का जारी : राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ

बारां। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना आठवें दिन भी अपनी माँगों को लेकर जारी रहा। विद्यार्थी मित्रों ने आठवें दिन भी कड़कड़ाती धूप में रोड पर बैठकर अपनी माँगों को पूरा कराने के लिए प्रदर्शन किया।

प्रदेश के 7 हजार सरकारी स्कूलों को मिलेगा इंटरनेट कनेक्शन

एजुकेशन रिपोर्टर. जयपुर | मुख्यमंत्रीवसुंधरा राजे ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कम्प्यूटर शिक्षा में निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से किसी मायने में कम हों, इसके लिए इस साल करीब 7 हजार स्कूलों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा।

तीसरी-पांचवी 8वीं के बच्चों की शिक्षा से तय होगी जिले की रैंकिंग

बूंदी| शिक्षा की गुणवत्ता अन्य गतिविधियों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जिले राज्य की रैंकिंग तय होगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 3, 5 8 में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता अन्य गतिविधियों के आधार पर जिले की रैंकिंग का निर्धारण होगा।

कॉमर्स साइंस मेंे 12वीं के छात्र संवीक्षा के लिए विलंब

अजमेर| माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2017 की 12वीं कॉमर्स साइंस वर्ग के परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की संवीक्षा और उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए अब विलंब शुल्क के साथ 3 जून तक आवेदन कर सकेंगे।

स्थाईकरण की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन

कोटा। राजस्थान शिक्षक संघ के बैनरतले शिक्षकों ने जिला परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षको ने जिला परिषद अधिकारी ओर जिला प्रमुख से शिक्षकों के स्थाईकरण की मांग उठाई।

शिक्षा विभाग ट्रांसफर मामले की फिर करे सुनवाई : कोर्ट

झुंझुनूं |राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टाफिंग पेटर्न के तहत किए गए शिक्षक समायोजन प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग में प्रार्थी शिक्षक को शामिल नहीं कर, दूसरे स्थान पर पदस्थापित करने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई के बाद शिक्षा सचिव, झुंझुनूं के प्रारंभिक ए‌वं माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी को वापस सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।

पंचायतीराज में तीन साल नौकरी तो शिक्षा विभाग में जा सकेंगे शिक्षक

एजुकेशन रिपोर्टर | जयपुर पंचायती राज विभाग के अधीन काम कर रहे शिक्षक तीन साल में ही शिक्षा विभाग में सकेंगे। कार्मिक विभाग ने राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के 6डी नियम में संशोधन करते हुए अनुभव सीमा घटा दी है।

शिक्षकों के बच्चों को मिलेगी 15 हजार की आर्थिक सहायता, 21 जुलाई तक देने होंगे आवेदन

बीकानेर राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान  की ओर से शिक्षकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रतिष्ठान  ने इसके लिए शिक्षकों के बच्चों के आवेदन 21 जुलाई तक मांगे हैं।

संसाधन और शिक्षकों के अभाव में भी बेहतर रिजल्ट

संसाधनोंकी कमी के बावजूद जैक के मैट्रिक इंटर की परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षार्थियों ने बेहतर परिणाम दिए। परीक्षा का परिणाम यह बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी मौका मिलने पर अपनी प्रतिभा हर स्तर पर साबित करने में किसी से पीछे नहीं हैं।

2015 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन नियमितिकरण में शीघ्र निस्तारण की मांग

उदयपुर | राजस्थानशिक्षक संघ राष्ट्रीय ने 2015 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन नियमितिकरण में शीघ्र निस्तारण की मांग पर बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को ज्ञापन दिया और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

आरएएस मेन्स पास कर चुका पटवारी 30 हजार रुपए की घूस लेते गिरफ्तार

एसीबीकोटा की टीम ने मंगलवार शाम यूआईटी के पटवारी संजीव गोचर (36) को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घूस की यह रकम दो भूखंडों का व्यावसायिक पट्टा बनाने के एवज में ली गई थी।

पॉलिटेक्निक कॉलेज : प्रिंिसपल की डीपीसी में नियमों का अड़ंगा

तकनीकीशिक्षा विभाग ने वर्ष 1996 से पहले कार्यरत शिक्षकों के प्राचार्य बनने में नए नियमों का अड़ंगा लगा दिया है। तकनीकी शिक्षा नियम 2010 के तहत अतिरिक्त योग्यता रखने वाले शिक्षकों के डीपीसी में प्राचार्य बनने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में वरिष्ठ शिक्षकों को वंचित रहने की चिंता सताने लगी है।

कॉलेज लेक्चरर भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त को चुनौती

जोधपुर | आरपीएससीद्वारा कॉलेज लेक्चरर भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस गोविंद माथुर अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर आरपीएससी सरकार को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक जवाब तलब किया है।