विशेष पिछड़ा वर्ग की नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत -ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री

जयपुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि विशेष पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरियां लग चुकी हैं या जिनकी प्रक्रियाधीन हैं, उनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रयासरत है।

श्री राठौड़ ने यह जानकारी विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ रविवार को शासन सचिवालय में हुई वार्ता के दौरान दी। उल्लेखनीय है कि रविवार को शासन सचिवालय में मंत्रीमंडलीय उप समिति और विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई। इस वार्ता के बाद श्री राठौड़ ने बताया कि सरकार की नीति, नियत एवं इच्छाशक्ति में विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने में किसी तरह का खोट नहीं हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी लगा दी गई है और इसकी सुनवाई 28 जनवरी, 2017 को होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस एसएलपी की पैरवी मजबूती से भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी करेंगे।
उन्होंने बताया कि विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के सम्बंध में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा केन्द्र के समक्ष भी मजबूती से पक्ष रखा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और अपने स्तर पर निरन्तर निगरानी रख रही हैं। श्री राठौड़ ने बताया कि विशेष पिछड़ा वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति पूर्व की तरह नियमित दी जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2016-17 के आवेदन पत्रों में पूर्व में जारी जाति प्रमाणपत्रों को मान्य माना जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि विशेष पिछड़ा वर्ग से आरक्षण के सम्बंध में न्यायाधीश श्री सुनील कुमार गर्ग की अध्यक्षता में हाईपावर समिति का गठन कर दिया गया है।
समिति ने सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हाईपावर समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट तथ्यात्मक आकड़ों के साथ प्रस्तुत करेगी। उन्होंने विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधयों को हाइपॉवर समिति को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने और सहयोग देने का अनुरोध किया। विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बैठक 15 फरवरी, 2017 को शासन सचिवालय में होगी।
बैठक में मंत्रीमंडलीय उप समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री श्री हेमसिंह भड़ाना के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दीपक उप्रेती, गृह सचिव श्री सुबीर कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री रवि जैन सहित विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि श्री किरोड़ी सिंह बैंसला, कैप्टन हरिप्रसाद तंवर श्री हिम्मत सिंह पाड़ली, श्री अतर सिंह, श्री शैलेन्द्र सिंह एडवोकेट, श्री श्रीराम बैंसला, श्री भूरा भगत, डॉ. रूपसिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे।