प्रभावशाली कैडर्स से वेतन और प्रमाेशन में पिछड़े कर्मचारी, कहा- खत्म करे यह असमानता

जयपुर.सरकार के ज्यादातर कैडर्स में मिलने वाले प्रमोशन में अंतर की खाई इतनी ज्यादा है कि एक सेवा में फाइनल प्रमोशन पर कर्मचारी सवा लाख रुपए से ज्यादा वेतन पाता है तो उसी के समकक्ष अन्य सेवाओं में 40 से 50 हजार रुपए महीना से आगे नहीं बढ़ पाता। जबकि इन सभी कैडर्स में वेतन की शुरुआत एक ही ग्रेड पे 2400 से होती है। लेकिन प्रमोशन चैनल्स में अंतर के चलते इनके वेतन में करीब दो गुना तक फर्क हो जाता है।

उदाहरण के लिए सचिवालय कैडर और अधीनस्थ मंत्रालयिक कैडर एक ही भर्ती परीक्षा से सरकार में आते हैं। ऊंची मैरिट के आधार पर सचिवालय कैडर मिलता है और शेष को अधीनस्थ मंत्रालयिक कैडर दिया जाता है। दोनों के सेवा की शुरुआत 2400 ग्रेड पे पर होती है। जिसमें करीब 23 हजार रुपए महीना वेतन होता है। सचिवालय कैडर के कर्मचारी को सीनियर डीएस तक प्रमोशन मिलता है जहां उसका मासिक वेतन करीब सवा लाख रुपए महीना हो जाता है। वहीं अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को फाइनल प्रमोशन संस्थापन अधिकारी पर करीब 53 हजार रुपए महीना वेतन ही मिल पाता है। यह मामला सिर्फ इन दो कैडर्स का ही नहीं बल्कि कई अन्य कैडर्स में भी प्रमोशन के मौकों में यही अंतर है।

सचिवालय, विधानसभा, जेडीए, आरपीएससी, विद्युत निगम जैसे कैडर्स में न सिर्फ ज्यादा प्रमोशन हैं बल्कि समकक्ष कैडर्स के मुकाबले इनके कर्मचारी कई गुना ज्यादा वेतन भी ले रहे हैं। वहीं रोडवेज, अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, समेत कई अन्य कैडर्स में न सिर्फ प्रमोशन कम हैं बल्कि समकक्ष कैडर्स के मुकाबले वेतन भी काफी कम है।

इस तरह मिलता है

सचिवालय कैडर: करीब पांच हजार कर्मचारियों वाले सचिवालय कैडर में एलडीसी से लेकर सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी सात प्रमोशन मिल रहे हैं। इसमें 2400 ग्रेड पे से 8700 ग्रेड पे तक वेतन में इजाफा होता है। यह इसलिए है क्योंकि सरकार का हैडक्वार्टर सचिवालय है और यहां के कर्मचारी सीनियर ऑफिसर्स के नजदीक होते हैं।

अधीनस्थ मंत्रालयिक:इसमें करीब 55 हजार कर्मचारी आते हैं। इन्हें लिपिक से संस्थापन अधिकारी तक छह प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। इसमें वेतन 2400 ग्रेड पे से शुरू होता है और 6 हजार ग्रेड पे पर आखिरी प्रमोशन होता है। राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ और वित्त विभाग के बीच प्रमोशन के नए चैनल्स खोलने को लेकर कई बैठकें भी हुईं लेकिन बेनतीजा रहीं।

विधानसभा:यहां भी एलडीसी से लेकर सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी तक 7 प्रमोशन दिए जाते हैं। इसमें भी सचिवालय कैडर के समान 2400 ग्रेड पे से 8700 ग्रेड पे तक वेतन इजाफा होता है।
आरपीएससी: सचिवालय और विधानसभा कैडर के समकक्ष यहां भी 7 प्रमोशन और 8700 ग्रेड पे तक वेतन मिलता है।

विद्युत निगम: एलडीसी से ज्वाइंट सेक्रेटरी तक प्रमोशन के 7 चैनल हैं। इनमें एलडीसी को ज्वाइनिंग पर 2400 ग्रेड पे मिलती है और ज्वाइंट सेक्रेटरी तक प्रमोशन पर 7600 ग्रेड पे तक वेतन बढ़ता है।

रोडवेज:रोडवेज में लिपिक से प्रशासनिक अधिकारी तक सिर्फ 5 प्रमोशन दिए जाते हैं। इसमें भी वेतन 2400 से 4800 ग्रेड पे तक बढ़ता है।

हाऊसिंग बोर्ड:हाउसिंग बोर्ड में भी प्रमोशन के छह ही चैनल हैं। इनमें 2400 ग्रेड पे से अधिकतम वरिष्ठ प्रबंधक बनने पर 6600 ग्रेड पे मिलती है।

सरकार को कैडर्स में असमानता को जल्द दूर करना चाहिए। हम काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। कुछ प्रभावशाली कैडर्स के कर्मचारी संख्या में काफी कम होने के बाद भी वेतन और प्रमोशन में हमसे कहीं आगे हैं। जबकि उन्हीं के समान काम करने के बावजूद हमें प्रमोशन के अवसर काफी कम दे रहे हैं। -मनोज सक्सेना, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ