जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2018 के तहत हो रही सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया (Teachers appointment process) पर लगी रोक हटा ली है. अदालती रोक हटने से अब सभी विषयों के नौ हजार पदों पर रुकी हुई नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग यानि आरपीएससी ने शिक्षक भर्ती सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को देख सकते हैं। हम आपको को RPSC Teacher Recruitment Result देखने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

जयपुर: राजस्थान में आरपीएससी (Rajasthan Public Service Commission) की एक गलती ने पुरुष अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार की ऐसी खाई में गिरा दिया, जहां से उन्हें उजाले की किरणें भी नज़र नहीं आ रही हैं.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम (2nd Grade Teacher Exam result 2018) घोषित कर दिया है। इस रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

राजस्थान में आरपीएससी की एक गलती ने पुरुष अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार की ऐसी खाई में गिराया दिया है, जहां से उन्हे उजाले की किरणें भी नज़र नहीं आ रही है.

शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में 1167 अनारक्षित पद (जनसंख्या के आधार पर) पर पात्र जनजाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने और जनजाति का राजस्थान के कुल आरक्षण का आधा हिस्सा जनजाति क्षेत्र को दिलाने की मांग को लेकर भील आदिवासी आरक्षण समन्वय समिति का प्रतिनिधि मंडल पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा व विधायक रामलाल मीणा प्रतापगढ़ के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला।

जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने धनतेरस पर शुक्रवार को बेरोजगारों को दीवाली का तोहफा देते हुए 2 बड़ी भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया। इसमें 12456 पदों की एलडीसी भर्ती-2018 के दूसरे चरण की गति और दक्षता परीक्षा का परिणाम और 2149 पदों की पशुधन सहायक भर्ती-2018 का संशोधित परिणाम शामिल हैं। इसके अलावा पीटीआई भर्ती-2018 का भी बची हुई सीटों पर 280 अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को सिफारिश भेज दी।

बीकानेर| शिक्षा विभाग में वर्ष 2019-20 की डीपीसी में चयनित 382 पदाेन्नत प्रिंसिपलाें काे काउंसलिंग के जरिए स्कूलाें में रिक्त पद अावंटित किए गए है।

बांसवाड़ा. शिक्षा विभाग में पीईईओ का पद सृजित होने और समग्र शिक्षा अभियान के गठन होने के बाद एक ही पद पर कार्यरत अधिकारी को दो विभागों के अधिकारियों के आदेश की पालना करनी पड़ रही है। जी हां, ग्रामीण इलाकों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद है।

लखनऊ. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रह लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार प्रदेश में बड़ी मात्रा में नौकरियां निकालने जा रही है। प्रदेश के अलग-अगल विभागों में अगले तीन सालों में खाली पड़े पदों पर नई भर्तियों की तैयारी शुरू करने जा रही है।

जयपुर। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकार के ही एक पूर्व मंत्री को नागरिक मानने से इनकार करते हुए सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया। ये पूर्व मंत्री प्रदेश कांग्रेस के महामत्री भी है। इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए पूर्व मंत्री को निःशुल्क सूचना देने के निर्देश दिए हैं।

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। ग्रेजुएट बेटियों को सरकार से मिलने वाली 25 हजार की प्रोत्साहन राशि के लिए टकटकी लगी हुई है। आधे से अधिक हकदारों को अभी राशि नहीं मिल पाई है। बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान के बावजूद छात्राओं के खाते में राशि नहीं आ रही। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ये राशि आवंटित की गई थी। तत्काल बजट उपबंध के आलोक में प्रथम किस्त के तौर पर पैंसठ करोड़ की राशि की स्वीकृति भी महीनों पहले मिल चुकी है।

जयपुर। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन कॉलेजों के विद्यार्थियों को कॉलेज शिक्षा विभाग और राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ( RSLDC ) रोजगारोन्मुखी शिक्षा देगा। इसके लिए प्रदेश के 117 कॉलेजों का प्रथम चरण में चयन किया गया है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के तहत ये पाठयक्रम कॉलेजों में शुरू किए जाएंगे।

राजस्थान के दौसा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक शिक्षक के दोनों हाथ बड़ी बेरहम तरीके से काट दिया गया. यह पूरा मामला महुआ उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मचान का है.

अजमेर | आरपीएससी की प्री लिटिगेशन कमेटी की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 के प्रकरण में सही समय पर निस्तारण नहीं हाेने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर समय-समय पर अभ्यर्थियों ने आयोग की प्री लिटिगेशन कमेटी के समक्ष परिवेदनाएं रखी हैं,लेकिन उनके उचित व सही समय पर निस्तारण नहीं हो सके हैं।