शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में 1167 अनारक्षित पद (जनसंख्या के आधार पर) पर
पात्र जनजाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने और जनजाति का
राजस्थान के कुल आरक्षण का आधा हिस्सा जनजाति क्षेत्र को दिलाने की मांग को
लेकर भील आदिवासी आरक्षण समन्वय समिति का प्रतिनिधि मंडल पूर्व सांसद
ताराचंद भगोरा व विधायक रामलाल मीणा प्रतापगढ़ के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत से मिला।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमानुसार जो भी सम्भव होगा जल्द समाधान किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व सांसद भगोरा ने कहा कि समिति की दोनों ही मांग वागड़ के युवाओं के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण है। भगोरा ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए जनजाति क्षेत्र में युवाओ को 60 प्रतिशत से कम अंक लाने पर भी भर्तियों में लाभ मिलना चाहिए। भगोरा ने कहा कि मेडिकल भर्ती प्रक्रिया 2004 के आधार को मानते हुए जनजाति क्षेत्र में जनजाति वर्ग को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यहां के युवा आरएएस व आरजेएस एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं में लाभ ले सकें। प्रतिनिधि मंडल मे संयोजक विक्रम कटारा, विजयपाल गमेती, सुंदरलाल परमार, नारायण रोत, शंकर कोटेड, नाथूलाल कोटेड़, खातुराम मीणा, अशोक रोत, नाथूलाल कटारा, सुखलाल अहारी आदि मौजूद रहे।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमानुसार जो भी सम्भव होगा जल्द समाधान किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व सांसद भगोरा ने कहा कि समिति की दोनों ही मांग वागड़ के युवाओं के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण है। भगोरा ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए जनजाति क्षेत्र में युवाओ को 60 प्रतिशत से कम अंक लाने पर भी भर्तियों में लाभ मिलना चाहिए। भगोरा ने कहा कि मेडिकल भर्ती प्रक्रिया 2004 के आधार को मानते हुए जनजाति क्षेत्र में जनजाति वर्ग को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यहां के युवा आरएएस व आरजेएस एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं में लाभ ले सकें। प्रतिनिधि मंडल मे संयोजक विक्रम कटारा, विजयपाल गमेती, सुंदरलाल परमार, नारायण रोत, शंकर कोटेड, नाथूलाल कोटेड़, खातुराम मीणा, अशोक रोत, नाथूलाल कटारा, सुखलाल अहारी आदि मौजूद रहे।
No comments:
Post a Comment