जयपुर. राज्य में करीब तीन लाख अभ्यर्थी बीसीए और एमसीए की डिग्रियों को लिए कम्प्यूटर शिक्षकों (Computer teachers) की भर्ती की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर तक नहीं बन सका है. वित्तीय मंजूरी (Financial approval) के अभाव में अटका ये मसला इन दिनों प्रदेश में गर्माया हुआ है. अभ्यर्थियों की मांगों पर आंदोलनों (Movements) का दौर जारी है. वहीं अब मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है. जबकि दूसरी ओर शिक्षा विभाग का मानस कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अभ्यर्थियों को फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
गत बजट में सीए अशोक गहलोत ने राज्य की स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर बनाने की घोषणा की थी. सीएम की इस घोषणा को एक साल बीतने को जा रहा है. लेकिन अभी तक इस कैडर के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर भी इस संबंध में करीब 14 हजार स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की जरूरत होने संबंधी मांग को शिक्षा विभाग को भेज चुका है. लेकिन कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर बनने का मसला दो महीने से वित्त विभाग में अटका हुआ है. इससे कम्प्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं.
अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है कोई जवाब
वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाने से इस कवायद को गति नहीं
मिल पा रही हैं. दूसरी तरफ जल्द से जल्द भर्ती विज्ञप्ति और सिलेबस जारी
कराने की मांगों को लेकर प्रदेश के कम्प्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगार लगातार
आंदोलन की राह पर हैं. वे राजधानी में कलक्ट्रेट से लेकर सचिवालय में
अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा
है. कम्प्यूटर शिक्षा के अभ्यर्थियों ने इन मांगों को लेकर राज्य के बीजेपी
और कांग्रेस के कई विधायकों के घरों की भी परिक्रमा पूरी कर ली हैं, लेकिन
उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है.
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने लिखा सीएम को पत्र
अब बेरोजगारों की समस्या को देखते हुए बीजेपी
प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र
लिखकर इस तरफ ध्यान दिलाया है. पूनिया ने अपने पत्र में जल्द भर्तियां
कराने की मांग रखी है. वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि
वित्त विभाग की क्वेरीज का जवाब भेज दिया गया है. ऐसे में जल्द ही कैडर का
निर्माण हो जाएगा. लेकिन भर्तियों के मामलें में आखिरी निर्णय मामले में
मुख्यमंत्री स्तर पर ही होगा.
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