आरपीएससी करेगा 5 हजार स्कूल लेक्चरर्स की भर्ती, तैयार हो जाएं टीचर बनने के लिए

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) और कृषि विभाग में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी पद के लिए आवेदन मांगे हैं।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) में विभिन्न विषयों के लिए आवेदन मांगे हैं। भूगोल में 782, अर्थशास्त्र में 129, पंजाबी में 15, राजस्थानी में 6, लोक प्रशासन में 5, समाज शास्त्र में 32, चित्रकला में 40, संगीत में 6, इतिहास में 613, वाणिज्य में 118, जीव विज्ञान में 166, रसायन विज्ञान में 160, गृह विज्ञान में 54, हिंदी में 849, राजनीति विज्ञान में 815, भौतिक विज्ञान में 187, कृषि में 370, गणित में 193, अंग्रेजी में 304, संस्कृत में 156 पद शामिल हैं। अभ्यर्थी 17 मई से 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इसी तरह कृषि विभाग में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके तहत सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (एग्रीकल्चर केमिस्ट्री) के 38, बॉटनी के 5 और प्लान्ट पैथेलॉजी के 9 पद शामिल हैं। अभ्यर्थी 1 14 से 20 जून तक आवेदन कर सकेंगे।
अब तक निकली भर्तियां
संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (विद्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट, माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा, व्याख्याता सारंगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक, महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी सहित नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक, प्राविधिक शिक्षा विभाग में उपाचार्य/अधीक्षक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद, राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम-1975 के तहत समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सगायक शिक्षुता सलाहकार ग्रुप-द्वितीय और राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती सेवा)-2018, वन विभाग में सहायक वन संरक्षक और वन रेंज ऑफिसर ग्रेड-प्रथम और कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक अभियंता सिविल-यांत्रिकी पद और अन्य
आरएएस मेन्स में गणित शामिल नहीं

आयोग ने वर्ष 2013 और 2016 में आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती सेवा) में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में गणित विषय रखा था। इनके परिणाम के बाद आयोग ने पाया कि मुख्य परीक्षा में गणित विषय के चलते तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा पहुंचा था। इसके चलते हाल में 5 अप्रेल को आयोजित फुल कमीशन की बैठक में गणित विषय को हटाने का फैसला किया गया था।