हाईकोर्ट ने RAS Bharti 2016 में प्रारम्भिक परीक्षा में विशेष पिछड़ा
वर्ग आरक्षण लागू करते हुए परिणाम जारी होने से अनारक्षित वर्ग को नुकसान
के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 8 मई तक
इस बारे में शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
न्यायाधीश मनीष भण्डारी व
न्यायाधीश दिनेशचन्द्र सोमानी की खण्डपीठ ने सोमवार को राजस्थान लोक सेवा
आयोग की अपील पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने आरपीएससी से यह बताने को कहा है कि
विशेष पिछड़ा वर्ग के कितने अभ्यर्थियों को आरएएस मुख्य परीक्षा में शामिल
किया गया, जिनके कारण अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हुए। आरएएस
प्री का परिणाम बिना एसबीसी आरक्षण जारी करने पर कितने अभ्यर्थी चयन
प्रक्रिया से बाहर होंगे और इन बाहर होने वालों में से कितने चयनित हो रहे
हैं। ओबीसी के अभ्यर्थी अधिक बुलाए जाने के कारण अनारक्षित वर्ग के कितने
अभ्यर्थी बाहर रह गए।
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आरपीएससी ने कहा : Govt Jobs
आरपीएससी की ओर से कहा गया कि एसबीसी
आरक्षण रद्द होने से पहले आरएएस भर्ती परीक्षा में इसे शामिल करते हुए
परिणाम जारी करना सही है। एसबीसी आरक्षण 9 दिसम्बर 16 को रद्द किया गया और
22 जून 17 को चयन प्रक्रिया में एसबीसी के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित
वर्ग के पदों में शामिल कर दिया गया। एेसे में हाईकोर्ट की एकलपीठ का मानसी
तिवारी व अन्य की याचिकाओं पर आरएएस भर्ती मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द
कर प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम पुन: जारी करने का आदेश देना सही नहीं है।
इस वर्ष भर्तियों का लगा अम्बार RPSC Recruitment 2018
राजस्थान
में विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार युवा वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए
सरकारी नौकरियों की रिक्तियां जारी करने में लगी है। देखा जाये तो सभी
विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति इसी वर्ष जारी की जा
रही है। RPSC 2nd Grade Teacher Recruitment 2018 भी जारी की जा चुकी है।
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