- प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर खुली राहें
- राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) का इंतजार खत्म
शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31 हजार पदों पर नई भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी की लहर भले ही छा गई हो। लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में 6 माह का समय लग सकता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शिक्षकों की 31000 भर्ती को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रीट का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, '' राजस्थान के लाखों बेरोजगारों को राहत देते हुए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शिक्षा विभाग द्वारा 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भेजे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बहुत जल्द रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद परीक्षा का आयोजन होगा।''
Rajasthan Govt Teacher Vacancy 2020-21: सरकारी शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबर है। राजस्थान में 31 हजार शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इसे मंजूरी दे दी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरी (Govind Singh Dotasra) ने भी इस संबंध में जानकारी दी है।
Rajasthan Teacher Recruitment 2020: राजस्थान में 31 हजार शिक्षको की भर्ती के लिए मंजूरी मिल गई है. इस फैसले के तहत प्रदेश में 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी गई है. रीट परीक्षा के बाद इन
जयपुर: प्रदेश में पहली बार कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रास्ता खोला. बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने कम्प्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की घोषणा की और इस घोषणा ने महज कुछ ही महीनों में अमलीजामा भी पहुंचा.
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेशव्यापी आंदोलन के द्वितीय चरण के तहत वेतन भत्तों की मांगों को तहसील क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के शिक्षकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर भेजे।
प्रदेश के युवाओं को अब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) का इंतजार है। कोरोना के चलते सरकार इसका आयोजन नहीं कर पा रही है। इस बीच ही पिछले आरटेट-रीट के प्रमाण पत्रों की वैधता ही खत्म हो गई। अब तक दो बार आरटेट, दो बार रीट हो चुकी है। इन चारों परीक्षाओं में 12,61,258 अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता प्राप्त की थी।
Rajasthan BSTC Result 2020 : राजस्थान प्रीडीएलएड ( Pre DElEd ) पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर ने बीएसटीसी प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है।
राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन् ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश मेवाड़ा मुंडारा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा।
जयपुर: सालों से कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे करीब 2 लाख बेरोजगारों ने सरकार से जल्द भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने के साथ ही सिलेबस जारी करने की मांग की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में कमप्यूटर कैडर बनाकर जल्द ही भर्ती निकालने की घोषणा की थी, लेकिन करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी भर्ती की घोषणा नहीं होने से बेरोजगारों में निराशा है.
शिक्षा विभाग में गत दो वर्ष से तृतीय श्रेणी शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्यों तक के प्रमोशन व डीपीसी नहीं की गई है। द्वितीय श्रेणी शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक के तबादले करने के लिए आवेदन ले लिए हैं। लेकिन बिना प्रमोशन के तबादले करने के चलते जब भी प्रमोशन होगा फिर से तबादले करने होंगे। तबादले नहीं किए गए तो स्कूलों में सभी श्रेणी के शिक्षक बढ़ जाएंगे और फिर सभी वर्गों के शिक्षकों का फिर से तबादला करना पड़ेगा।
राजस्थान पुलिस ने डूंगरपुर में हुई हिंसा के मामले में 759 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिक्षक बनने का सपना देख रहे प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगार राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं। ना तो रीट के सिलेबस में कोई बदलाव है और ना ही इसके परीक्षा पैटर्न में। इसके बावजूद सरकार रीट का आयोजन नहीं कर रही है।
सीकर. कोरोना संकट काल में राज्य सरकार ने शिक्षकों की वेतन कटौती का जो फैसला लिया है उससे सरकारी कोष में 68 अरब रुपए से ज्यादा की राशि जमा होगी। प्रदेश में इस वक्त 3 लाख 80 हजार शिक्षक हैं, जिनका जुलाई 2021 तक वेतन कटौती का हिस्सा देखें तो यह राशि 68 अरब 71 करोड़ 25 लाख रुपए होगी। जिसके
सीकर. प्रदेश के चार लाख से अधिक शिक्षकों को सरकारी राहत का इंतजार है। दरअसल, प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से हर साल एक अक्टूबर से शीतकालीन कैलेंडर लागू हो जाता है। इसके हिसाब से सरकारी व निजी