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राजस्थानी भाषा से जुड़े सवाल पर विवाद: RPSC पर भड़का कोर्ट

जयपुर: राजस्‍थान में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013 में विवादित सवालों से जुड़े मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग पर सख्‍त टिप्पणी की है. इस मामले में अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल तक उठा दिए हैं.

RAS-2013 में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स, मेडिकल टेस्ट 17 अप्रैल से

अजमेर. राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित आरएएस 2013 के अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट 17 अप्रैल से शुरू होगा। कार्मिक विभाग यह टेस्ट सभी संभाग मुख्यालयों पर कराएगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों को भी सूचित किया गया है। इधर, आरपीएससी ने गुरुवार को इस परीक्षा में अस्थाई पात्रता प्राप्त करने वाले 84 अभ्यर्थियों की सूची और जारी की।

राजस्थानी भाषा से जुड़े सवाल पर उड़ा विवाद- हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

जयपुर- मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की राजस्‍थान में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013 में विवादित सवालों से जुड़े मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग पर एक बड़ा कमेंन्ट किया गया है.

आप भी पढ़े , आरपीएससी क्यों करवा रहा है ऑनलाइन शिक्षक भर्ती परीक्षा

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आगामी 26 अपे्रल व 1 मई को होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 की विषयवार परीक्षा जून में ऑनलाइन कराने के फेरबदल का कारण निष्पक्ष व गोपनीयता रखना है।

जल्द आएगी आईएएस अफसरों की तबादला सूची

धौलपुरउपचुनाव खत्म होने के बाद राज्य के आईएएस अफसरों की तबादला सूची जल्द ही जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों के कलेक्टरों से लेकर सचिवों, विभागाध्यक्ष, आयुक्त, प्रमुख सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों का तबादला होगा। इसे लेकर लंबे समय से होमवर्क हो रहा है।

70 हजार शिक्षकों का वेतन केंद्र पर छोड़ा

प्रारंभिकशिक्षा निदेशालय ने सर्व शिक्षा अभियान में काम कर रहे 70 हजार शिक्षकों का वेतन केंद्र सरकार के भरोसे छोड़ दिया है। निदेशालय ने पिछले दिनों एसएसए के शिक्षकों को दो भागों में बांटा था। इस कारण यह स्थिति बन गई है।

गुरुजी के बिन कैसे चमके भविष्य

सीकर. तीन लाल बत्तियों वाले सीकर जिले के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की नींव कमजोर हो रही है। शिक्षक पहले से कई कार्यों में व्यस्त हैं, उन पर अनेक प्रकार के बोझ और डाले जा रहे हैं, जबकि पदों की संख्या घटती जा रही है। नींव कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है खाली पद।

पत्रिका अभियान - स्टूडेंट्स को अब पसंद नहीं अजमेर, जाना चाहते हैं कॅरियर के लिए दूसरे शहर

अजमेर. । अजमेर में 30 साल से एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय है। यह भी 1987 में खोला गया। यहां दो सरकारी कॉलेज हैं। एक बॉयज और एक गल्र्स इंजीनियरिंग कॉलेज है। पिछले तीस साल में अजमेर में कोर्ई नई यूनिर्वसिटी स्थापित नहीं हुई।

शिक्षा वो हथियार जिससे मानव जीवन में बदलाव संभव: किलक

*शिक्षा वो हथियार जिससे मानव जीवन में बदलाव संभव: किलक* उन्होंने कहा कि समय एक बार जब चला जाता है, तो फिर समय वापस लौटकर नहीं आता है। उन्होंने शिक्षा को वो हथियार बताया, जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन में उजियारा व बदलाव संभव है।

बीएड-एमएड के वंचित अभ्यर्थी तीन गुना फीस जमा करके भर सकेंगे परीक्षा आवेदन

बीकानेर| महाराजागंगा सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड-एमएड सहित एमफिल मुख्य परीक्षा-2017 में आवेदन करने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर दिया है।

जरा सी भूल पड़ी महंगी, RPSC को जारी करना पड़ा लेखाकार भर्ती का संशोधित परिणाम

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के 24 फरवरी 2017 के परिणाम में संशोधन करते हुए परिणाम जारी किया है।

जोधपुर के इस कॉलेज ने बनाई राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, होगी माइनिंग व पेट्रो केमिकल की पढ़ाई

जोधपुर । राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के कम्प्यूटर साइंस व अभियांत्रिकी विभाग ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन (एनबीए) प्रथम प्रयास में प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम यह संस्था गत साठ सालों से उत्कृष्ट स्तर के इंजीनियर्स प्रदान कर रहा है।

विद्यालय समय परिवर्तन-बाड़मेर

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डूंगरपुर : 6 साल से सोए शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट की फटकार, डीईओ तलब, हो सकती है अवमानना की कार्रवाई

डूंगरपुर. सरकारी महकमों की कार्यशैली अब न्यायालय को भी अखरने लगी है। जिसका उदहरण डूंगरपुर में भी हुआ। यहां राजस्थान उच्च न्यायालय ने डूंगरपुर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को कार्य में लापरवाही के चलते फटकार लगाई और जिला शिक्षा अधिकारी को 1 मई तक तलब होने के निर्देश दिए हैं।

14 दिन बाद भी प्रारंभिक शिक्षा के आठ हजार शिक्षकों को नहीं मिला वेतन

उदयपुरजिले के प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत आठ हजार शिक्षकों को मार्च माह का वेतन अप्रैल माह आधा बीत जाने के बाद भी बजट के अभाव में नहीं मिल पाया है।

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