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Monday 19 October 2015

Important News - सिर्फ 48 घंटे में जारी होगा नया PAN नंबर, सॉफ्टवेयर करेगा काम आसान

सिर्फ 48 घंटे में जारी होगा नया PAN नंबर, सॉफ्टवेयर करेगा काम आसान
नई दिल्‍ली। नया पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) हासिल करना अब पहले से काफी आसान होगा। सरकार इसके लिए जल्‍द नया सॉफ्टवेयर लाने जा रही है। इनकम टैक्‍स बिजनेस एप्‍लीकेशन-पर्मानेंट अकाउंट नंबर (ITBA-PAN) नाम के इस सॉफ्टवेयर की मदद से नया पैन नंबर सिर्फ 48 घंटों के भीतर जारी हो जाएगा। फिलहाल नया पैन नंबर जारी होने में 15 दिनों का वक्‍त लगता है।
टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार एक ओर जहां इस सॉफ्टवेयर की मदद से नया पैन नंबर हासिल करना आसान होगा। वहीं, इससे डिपार्टमेंट को भी पैन कार्ड धारक की पूरी ट्रांजैक्‍शन हिस्‍ट्री तैयार करने में मदद करेगा। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग अंतिम चरण में है। वित्‍त मंत्रालय इस महीने के अंत तक इस सॉफ्टवेयर को लांच करेगी।
48 घंटे में जारी होंगे नए पैन नंबर
इस प्रोजेक्‍ट से जुड़े अधिकारी के मुताबिक सरकार पैन नंबर की पहुंच बढ़ाने के लिए इसको जल्‍द से जल्‍द उपलब्‍ध कराने की कोशिश कर रही है। इस प्रक्रिया में नया सॉफ्टवेयर बेहद मददगार साबित होगा। सरकार इस सॉफ्टवेयर को टैक्‍स डिपार्टमेंट और इससे जुड़े दो संस्‍थान एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल को उपलब्‍ध कराएगी। इसकी मदद से नए कार्ड मात्र 48 घंटे में जारी किए जा सकेंगे। फिलहाल नया पैन नंबर जारी करने में 15 दिनों का वक्‍त लगता है।
आईटीबीए-पीएएन से तैयार होगी पैन की कुंडली
टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार नए सॉफ्टवेयर की मदद से विभाग के रडार पर सभी व्‍यक्तिगत और संस्‍थागत पैन नंबर होंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से देश भर के पैन धारकों ने कहां-कहां पैन का उपयोग किया है। इसकी पूरी ट्रांजैक्‍शन हिस्‍ट्री विभाग को क्रमवार तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की मदद से विभाग पैन कार्ड धारक व्‍यक्ति या संस्‍था की मृत्‍यु, लिक्‍विडेशन, डिसॉल्‍यूशन, डीमर्जर, मर्जर, इक्विजीशन के अलावा नकली पैन कार्ड की जानकारी भी इकट्ठी करेगा।
बड़े भुगतान पर पैन के जरिए होगी नजर
काले धन पर नजर रखने के लिए पैन का उपयोग बढ़ाने की सरकार की कोशिशों के बीच इस सॉफ्टवेयर को बेहद अहम माना जा रहा है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में कहा था कि सरकार पैन नंबर का उपयोग बढ़ाने के नए जरिए तलाश रही है। इसके तहत एक सीमा से अधिक के कैश ट्रांजैक्‍शन के लिए सरकार पैन नंबर को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रही है।

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