जयपुर: प्रदेश में हर साल राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है ताकि जिन बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंची उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हो सके लेकिन समय समय पर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसके चलते कई बार इस आरटीई की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं. चाहे वो निजी स्कूलों द्वारा आरटीई का दुरुपयोग हो या फिर अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने को लेकर फर्जीवाड़ा हो लेकिन इस साल शिक्षा विभाग ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे ना सिर्फ निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी साथ ही फर्जीवाड़ा कर रहे अभिभावकों में भी डर पैदा होगा.

जयपुर: प्रदेश में हर साल राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है ताकि जिन बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंची उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हो सके लेकिन समय समय पर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसके चलते कई बार इस आरटीई की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं.