बारां. चुनावी समर में नियुक्तियों की बहार का श्रेय लेकर वोटों की फसल
काटने का जुगाड़ सरकारी खजाने पर भारी बोझ बन गया। बारां जिले में मार्च
माह के प्रथम पखवाड़े में राज्य सरकार के आदेश पर जिला रीट लेवल टू के कुल
१५५ शिक्षकों की काउंसलिंग कर उनका पदस्थापन कर दिया। इनमें ९७ शिक्षक वे
हैं जो पूर्व में प्रदेश के अन्य जिलों में पदस्थ थे तथा ५८ नए शिक्षक हैं।
इन सभी शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन आचार संहिता के कारण वे ज्वॉइन नहीं कर सके। ऐसे में यह सभी शिक्षक यहां जिला शिक्षा अधिकारी में सुबह उपस्थिति दर्ज करा वापस लौट जाते हैं। काउंसलिंग में नव चयनित ५८ शिक्षकों को ज्वॉइन करने के बाद ही वेतन मिलना शुरू होगा, लेकिन अन्य जिलों से आए ९७ शिक्षकों को शिक्षा विभाग को प्रतिमाह 22 लाख 98 हजार 900 रुपए वेतन देना पड़ रहा है।
बिना काम, ७७ दिन का दाम
केन्द्रीय चुनाव आयोग की ओर से देश में लोकसभा चुनाव के लिए ८ मार्च को घोषणा की थी, इसी दिन आचार संहिता भी लागू हो गई थी। जबकि जिला परिषद ने राज्य सरकार के आदेश पर सभी १५५ शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद ११ मार्च को नियुक्ति देकर स्कूल आवंटित कर दिए थे। इनमें ९७ शिक्षक पूर्व में अन्य जिलों में पदस्थ होने से उनके वेतन का भुगतान करना होगा। हालांकि जिले में नवनियुक्त ५८ शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा।
५९ लाख का पड़ेगा भार
अन्य जिलों से जिले में पदस्थ ९७ शिक्षकों को आचार संहिता के कुल ७७ दिनों में ५९ लाख ५१० रुपए वेतन के के रूप में शिक्षा विभाग की ओर से दिए जाएंगे।
ये सभी शिक्षक सुबह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देने के बाद मौज मना रहे हैं।
रोजगार मिला, पगार अभी नहीं
दूसरी लेवल टू की काउंसलिंग में जिले ५८ पात्र बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन इसके बावजूद इनकी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही। इन सभी शिक्षकों को स्कूलों में ज्वाइनिंग के दिन से वेतन का भुगतान मिलना शुरू होगा।
& 155 शिक्षकों की काउसलिंग कर स्कूल आवंटित कर दिए हैं। आचार संहित लग गई है। इस वजह से उक्त शिक्षकों को आचार संहिता हटने के बाद ही पदभार ग्रहण कराया जाएगा। ९७ शिक्षक पूर्व में दूसरे जिलों में पदस्थ होने से उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।
सीताराम मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक
& राज्य सरकार के आदेश पर जिला परिषद ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया है। इनके वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग के माध्यम से होना है। फिलहाल तो आचार संहिता लगी हुई है। इस बारे में राज्य सरकार ही निर्णय करेगी।
बृजमोहन बैरवा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
इन सभी शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन आचार संहिता के कारण वे ज्वॉइन नहीं कर सके। ऐसे में यह सभी शिक्षक यहां जिला शिक्षा अधिकारी में सुबह उपस्थिति दर्ज करा वापस लौट जाते हैं। काउंसलिंग में नव चयनित ५८ शिक्षकों को ज्वॉइन करने के बाद ही वेतन मिलना शुरू होगा, लेकिन अन्य जिलों से आए ९७ शिक्षकों को शिक्षा विभाग को प्रतिमाह 22 लाख 98 हजार 900 रुपए वेतन देना पड़ रहा है।
बिना काम, ७७ दिन का दाम
केन्द्रीय चुनाव आयोग की ओर से देश में लोकसभा चुनाव के लिए ८ मार्च को घोषणा की थी, इसी दिन आचार संहिता भी लागू हो गई थी। जबकि जिला परिषद ने राज्य सरकार के आदेश पर सभी १५५ शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद ११ मार्च को नियुक्ति देकर स्कूल आवंटित कर दिए थे। इनमें ९७ शिक्षक पूर्व में अन्य जिलों में पदस्थ होने से उनके वेतन का भुगतान करना होगा। हालांकि जिले में नवनियुक्त ५८ शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा।
५९ लाख का पड़ेगा भार
अन्य जिलों से जिले में पदस्थ ९७ शिक्षकों को आचार संहिता के कुल ७७ दिनों में ५९ लाख ५१० रुपए वेतन के के रूप में शिक्षा विभाग की ओर से दिए जाएंगे।
ये सभी शिक्षक सुबह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देने के बाद मौज मना रहे हैं।
रोजगार मिला, पगार अभी नहीं
दूसरी लेवल टू की काउंसलिंग में जिले ५८ पात्र बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन इसके बावजूद इनकी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही। इन सभी शिक्षकों को स्कूलों में ज्वाइनिंग के दिन से वेतन का भुगतान मिलना शुरू होगा।
& 155 शिक्षकों की काउसलिंग कर स्कूल आवंटित कर दिए हैं। आचार संहित लग गई है। इस वजह से उक्त शिक्षकों को आचार संहिता हटने के बाद ही पदभार ग्रहण कराया जाएगा। ९७ शिक्षक पूर्व में दूसरे जिलों में पदस्थ होने से उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।
सीताराम मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक
& राज्य सरकार के आदेश पर जिला परिषद ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया है। इनके वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग के माध्यम से होना है। फिलहाल तो आचार संहिता लगी हुई है। इस बारे में राज्य सरकार ही निर्णय करेगी।
बृजमोहन बैरवा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
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