सरकारी विद्यालयों के शिक्षक जहां मिड-डे-मील योजना से शिक्षकों को अलग करने की मांग उठा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने उन्हें एक और जिम्मेदारी दे दी है। अब तक वे मिड-डे-मील पकाने,खिलाने और इसका हिसाब रखने का कार्य तो कर ही रहे थे।
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टेट का प्रमाण-पत्र की मान्यता 7 साल तक लेकिन ई-मित्र पोर्टल पर विकल्प ही नहीं
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई तरह की अनियमितता के मामले सामने रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने 2011 में तत्कालीन आरटेट(राजस्थान टीचर इलिजबिलिटी टेस्ट)की परीक्षा के प्रमाण-पत्र में जहां 7 साल की मान्यता दी हुई है,लेकिन इस भर्ती में यह प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जा रहा है।
सुबह कार्यभार ग्रहण, तो शाम को हुए सेवानिवृत
पोकरण. चंद घंटे की चांदनी, फिर अंधेरी रात...! कुछ ऐसी ही कहावत चरितार्थ हुई स्थानीय राजकीय महाविद्यालय में। जब लम्बे समय बाद कार्यभार ग्रहण करते ही कुछ घंटों में ही प्राचार्य के सेवानिवृत हो जाने पर उन्हें विदाई देनी पड़ी। ऐसे में महाविद्यालय में प्राचार्य का पद कुछ घंटों में ही पुन: रिक्त हो गया।
चार स्कूलों में अत्याधुनिक अध्ययन कक्ष होंगे
चार स्कूलों में अत्याधुनिक अध्ययन कक्ष होंगे
फतेहपुर|विधानसभाक्षेत्र में चार राजकीय स्कूलों में अत्याधुनिक अध्ययन शिक्षण कक्षों की स्थापना की जाएगी।
फतेहपुर|विधानसभाक्षेत्र में चार राजकीय स्कूलों में अत्याधुनिक अध्ययन शिक्षण कक्षों की स्थापना की जाएगी।
शैक्षिक सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा
बाड़मेर| अखिल राजस्थान प्रबोधक एवं पैराटीचर्स बाड़मेर ब्लॉक की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष तनसिंह महेचा की अध्यक्षता में महावीर पार्क में रविवार को संपन्न हुई। महेचा ने सिणधरी में होने वाले जिला स्तरीय प्रबोधक एवं पैराटीचर्स शैक्षिक सम्मेलन की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परिणाम पर रोक से अभ्यर्थी निराश
एजुकेशन रिपोर्टर.जयपुर | तृतीयश्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक से कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति बन गई है। पंचायतीराज विभाग की ओर से 2012 और 2013 में की गई तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्तियों का मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा है।
कार्यग्रहण काल के बदले उपार्जित अवकाश हेतु प्रपत्र
कार्यग्रहण काल के बदले उपार्जित अवकाश हेतु प्रपत्र
स्मार्ट गुरु के गुर सिखने जाएंगे बेंगलुरु हमारे शिक्षाधिकारी
स्मार्ट गुरु के गुर सिखने जाएंगे बेंगलुरु हमारे शिक्षाधिकारी
गुरु के बिना चल रहा राजकीय स्कूल
बीकानेर । सरकार शिक्षा के बढावे के लिए अनेक योजना व कार्यक्रम चलाकर अच्छी शिक्षा देने के लिए गांव- गांव और ढाणी- ढाणी स्कूल खोल रही है लेकिन सोनियासर गांव की पहाडज़ी का चेनाणिया ढाणी के ग्रामीणों के लिए यह सब कागजी योजना सिद्ध हो रही है।
स्कूली शिक्षकों पर रहेगा बच्चों को शिक्षा के साथ ही सुरक्षा का दायित्व
जयपुर। जिलेकी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर रहेगी। बाल यौनाचार उत्पीड़न की रोकथाम के लिए शिक्षक बच्चों को जागरूक करेंगे।
दो शिक्षकों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति, ग्रामीणों ने धरना हटाया
कस्बे के निकटवर्ती काछेला ग्राम पंचायत के देवपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च
प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर दिए जा रहे धरने भूख
हड़ताल स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद शुक्रवार को हटा दिया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में तीन शिक्षकों का
अस्थाई आदेश जारी कर नियुक्त किया।
रीट शिक्षक भर्ती 2015 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक , राजस्थान सरकार को लगा बड़ा झटका
बहुचर्चित रीट शिक्षक भर्ती 2015 कि एग्जाम 7 फरवरी को आयोजित सरकार ने करवाई 15000 पदों के लिए 800000 बेरोजगारों ने अपना भाग्य आजमाया था परिणाम आने के बाद जिले वाइज रीट के अभ्यर्थियों से
Leave Rules : Rajasthan Government
अवकाश : अर्जित अवकाश= यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है।
RPSC - नवम्बर में मिलेंगे नए RAS officers, चलेंगे कई एग्जाम के इन्टरव्यू
राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति हो जाने के बाद इसके कामकाज में भी तेजी आई है। आयोग की ओर से 10 अगस्त से 9 सितम्बर तक चलने वाले प्रथम चरण के आरएएस साक्षात्कार के पहले व दौरान अन्य करीब 15 परीक्षाओं के साक्षात्कार भी समानांतर चलते रहेंगे।
फिर लगा 'अदालती' झटका, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने रीट, आरटेट अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 1 अगस्त रखी गई थी।
आरटीई में घटे एक लाख विद्यार्थी, गत वर्ष 1.65 लाख प्रवेश इस सत्र में मात्र 78 हज़ार
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस साल लागू किए गए नए प्रावधानों का इतना अधिक असर पड़ा कि एक साल में ही निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में करीब एक लाख की कमी गई। पिछले साल 1.65 लाख विद्यार्थियों को आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश मिला था और इस साल 78 हजार निशुल्क प्रवेश ही हुए हैं।
7 वा वेतन आयोग, नोटिफिकेशन के 4 दिन बाद वित् मंत्रालय का एलान, अगस्त के वेतन के साथ एरियर
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