सातवां वेतनमान अक्टूबर में संभव, सरकार ने बनाई कमेटी

पॉलिटिकलरिपोर्ट | जयपुर तेरहमाह से 7वां वेतनमान मिलने का इंतजार कर रहे प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए शुक्रवार को कमेटी का गठन कर दिया।

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पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान अकांट्स सर्विसेज के अधिकारी डीके मित्तल और एम.पी दीक्षित को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। कमेटी तीन माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।

इसके बाद सरकार भी इसे लागू करने में दो से तीन महीने का समय लेगी। ऐसे में 7वें वेतनमान के अक्टूबर तक लागू होने की उम्मीद है। 19 अक्टूबर को दीपावली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे पहले 7वें वेतनमान का तोहफा मिल सकता है।

यह कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन करेगी। कमेटी का कार्यालय वित्त भवन होगा और इसका प्रशासनिक विभाग भी वित्त (नियम) विभाग होगा। कमेटी गठन की घोषणा पिछले साल पेश किए बजट में की गई थी। शेष| पेज 6




केंद्रीय कर्मचारियों को यह मिला

केंद्रने एक जनवरी 2016 से अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। सिफारिशों में केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन को 2.57, 2.67 और 2.72 से गुना कर फिक्सेशन किया गया है। भत्तों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इसके लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत रखने की सिफारिश हुई है। इसमें मेट्रो शहरों के लिए 24 प्रतिशत, टाइप टू शहरों (जयपुर शामिल) के लिए 16 प्रतिशत और अन्य शहरों के लिए 8 प्रतिशत एचआरए रखने की सिफारिश थी।

गजटेड ऑफिसर : 6 हजार रु. बढ़ने की संभावना

एंट्रीलेवल की ग्रेड पे 4800 रुपए है। इसमें अभी लगभग 46000 हजार रु. मिल रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर यह लगभग 51 से 52 हजार रुपए होगी।

मौजूदास्लैब : एंट्रीलेवल पे 18150 रुपए + 132 प्रतिशत डीए + 20 प्रतिशत एचआरए = वेतन लगभग 46 हजार

नयास्लैब : एंट्रीलेवल पे 18150 रुपए x 2.67 + ग्रेड पे 4800 + भत्ते (अभी घोषणा नहीं लेकिन 16 से 20 हो तो) वेतन लगभग 51 हजार रुपए होगा।

हरियाणा, गुजरात, मप्र, उप्र, बिहार, गोवा, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, दिल्ली, अंडमान निकोबार और झारखंड समेत करीब 20 राज्यों ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी है। इसमें से गुजरात, मप्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 7वां वेतनमान दे दिया गया है। सीएम वसुंधरा राजे ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी बनाए जाने की घोषणा की थी। घोषणा के लगभग एक साल बाद अब कमेटी गठित की गई है। 7वां वेतनमान से सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रु. का वित्तीय भार सकता है।
छठें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में करीब 6 हजार करोड़ रु. का वित्तीय भार आया था।
इसमें कर्मचारियों को एक साल का एरियर नहीं दिया गया था।
जानकारों का कहना है कि सरकार ने सिफारिशों को देरी से लागू करने के लिए जानबूझ कर एनवक्त पर कमेटी गठित की है। वित्त विभाग इसे लेकर पहले ही एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसके अलावा यह अब तक का सबसे सरल फार्मेट वाला वेतन आयोग है।

नॉन गजेटेड : 2000 की बढ़ोतरी का अनुमान | एंट्रीलेवल पर लगभग 18000 रुपए वेतन मिल रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह लगभग 20 हजार हो जाएगा। कम वेतन वालों को इसमें ज्यादा फायदा नहीं है।

आईएएस अफसर: 10 हजार रुपए बढ़ेंगे

इनकाएंट्री लेवल पर वेतन करीब 60 हजार रुपए हो जाएगा। अभी यह वेतन 50 हजार रुपए के आसपास है।

मौजूदास्लैब : एंट्रीलेवल पे 21000 रु. + 132 प्रतिशत डीए + 20 प्रतिशत एचआरए = वेतन लगभग 51 हजार

येहोगा नया स्लैब : एंट्रीलेवल पे 21000 रुपए x 2.67 + ग्रेड पे 5400 रुपए + भत्ते (अभी घोषणा नहीं लेकिन 16 से 20 प्रतिशत हो सकते हैं) = 60 हजार लगभग

केंद्र के समान दिया तो 2 से 10 हजार तक का फायदा

राज्यमें एलडीसी से लेकर मुख्य सचिव की एपेक्स पे स्केल तक 22 ग्रेड पे हैं। प्रदेश में केंद्रीय वेतनमान की सिफारिशें हूबहू लागू होती हैं तो वेतन में यह इजाफा होगा...

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