प्राइमरी सेटअप के शिक्षकों को दो माह से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अालम यह है कि घर खर्च के लिए भी उन्हें इधर-उधर से रुपए उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है। जिले में करीब डेढ़ हजार शिक्षक वेतन नहीं मिलने से परेशान है।

राज्यसरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों को लेकर शुक्रवार को प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की आेर से स्वीकृत एक लाख पदों पर कार्यरत शिक्षकों को नवंबर व दिसंबर का वेतन जल्द मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने शुक्रवार को 454 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। पिछले दो माह से समय पर वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आधार के जरिये देश के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करीब 80 हजार ऐसे शिक्षकों की पहचान की है जिनका दरअसल कोई वजूद ही नहीं है.

बांसवाड़ा| प्रदेशमें स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने समेत सरकार के 6-7 फैसलों को गलत बताते हुए राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को तहसील मुख्यालयों पर विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्री ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।

पीलीबंगा| राजस्थानप्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक शुक्रवार को कस्बे के वार्ड 16 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संघ अध्यक्ष कालूराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई।

प्रारंभिकशिक्षा निदेशालय की ओर से की जा रही राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2016 (संशोधित) में अचानक तकनीकी खामी दूर हो गई। राज्य सरकार की ओर से मोर बैकवर्ड क्लास (एमबीसी) का आरक्षण का कोटा तय होते ही यह खामी दूर हो गई।

जोधपुर/जयपुर | हाईकोर्टने शिक्षक भर्ती-2013 के लेवल द्वितीय में इस साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चयनित हुए प्रार्थी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरिष्ठता वेतन फिक्सेशन सहित अन्य सेवा परिलाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह आदेश सुमन अन्य की याचिकाओं पर दिया।

धौलपुर | राजस्थानशिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉ. राधेश्याम गर्ग से मुलाकात कर उनका सम्मान किया।

हनुमानगढ़. तृतीयश्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम में पूर्व नियुक्त शिक्षकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया।

जोधपुर| राजस्थानअनुसूचित जाति आयोग ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरपी सिंह को बुधवार को एक पत्र लिख जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में होने वाली सामान्य संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान विधि) तथा

सरकारी भर्ती निकलते ही अकसर लोग कहते हैं कि बस अब जुट जाओ। सरकारी शिक्षक राजेंद्र महला ने भी इन्हीं बेरोजगारों के लिए एक ऐसी वेबसाइट(जुट जाओ डॉट कॉम) बनाई है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफी मददगार हो सकती है।

हाईकोर्टने चला निवासी शिक्षक की याचिका का निस्तारण करते हुए पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सहित चार अन्य उत्तरदायी अधिकारियों को प्रार्थी शिक्षक को पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता, वेतन फिक्सेशन सहित नियमानुसार अन्य सेवा परिलाभ देने के निर्देश दिए हैं।

दौसा . जिला विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने लालसोट रोड स्थित शिक्षा संकुल पर अद्र्धनग्न प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्यार्थी मित्रों ने जमकर नारे लगाए। विद्यार्थी मित्रों के आक्रोश को देखते हुए कार्यालय के कक्षों को बंद कर कर्मचारी भी इधर-उधर हो गए।

बांसवाड़ा| प्रारंभिकशिक्षा विभाग में नए वेतन आरण वितरण व्यवस्था लागू होने के बावजूद दिसंबर,17 का जनवरी में मिलने वाला वेतन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से ही मिलेगा।

जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने टीचर पदों के लिए भर्ती निकाली है। योग्य अभ्यार्थियों के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। यह भर्ती 1296 पदों पर होनी है।

भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर

प्रारंभिकशिक्षा में प्रतिनियुक्ति और विषयाध्यापक के विरुद्ध लगे शिक्षक अब अधिशेष श्रेणी में चले जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती 2015, 2016 और 2013 में नवनियुक्ति मिलने के कारण अंग्रेजी और गणित-विज्ञान वर्ग में हुई है।

जोधपुर| राजस्थानअनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने शनिवार को जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई करते हुए विभिन्न लोगों की शिकायतों को सुना और उनका उचित निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर जिलापरिषद की ओर से 1998 शिक्षक भर्ती घोटाले की तस्वीर साफ होने के बाद भी पात्रता रखने वाले 33 युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। जबकि इन अभ्यर्थियों को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर आदेश जारी कर दिए हैं।