7वें वेतन आयोग लागू करने से पहले कर्मचारी मांग रहे 5वें और 6ठे आयोग का बकाया पैसा

जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बावजूद राज्य के कर्मचारी इसे यहां लागू कराने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। कर्मचारियों को डर है कि यदि सातवां वेतनमान लागू हो गया तो उनके पांचवें और छठे वेतनमान की छोटी-छोटी विसंगतियां दूर नहीं हो पाएंगी और छोटे-छोटे लाभ नहीं मिल पाएंगे। क्या हैं विसंगतियां.. .

सरपंच ने लगाई प्रिंसीपल की छुट्टी, गुस्से में प्रिंसीपल ने थमाया सरपंच को नोटिस

पाली. अनोपपुरा ग्राम पंचायत के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में दो दिन पहले सरपंच के स्कूल में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रिंसीपल को नहीं देखकर उपस्थिति पंजिका में उनकी छुट्टी लगा देने से विवाद हो गया है। सरपंच में एक साथ 4 दिनों की सीएल लगाई है। बताया जाता है कि प्रिंसीपल स्कूल के कार्य से ही कुछ बिल जमा कराने सुमेरपुर गए हुए थे।

डार्क जॉन व् प्रोबेशन में नही होंगे तबादले : तृतीय श्रैणी स्थानान्तरण : MLA से मांगे 40 नाम

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एक दिन के मेडिकल हेतु रोग आरोग्य प्रणाम पत्र की आवश्यकता नही

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पंचायत सहायक भर्ती पर आज समिति तय करेगी नीति

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सर्वशिक्षा अभियान के तहत अब तक खुले 3.63 लाख प्राइमरी व् अपर प्राइमरी स्कूल

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स्थानांतरण के इच्छुक प्रबोधकों से मांगे आवेदन

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कनिष्ठ लिपिक पुनः परीक्षा, 69 प्रश्नों पर आपत्ति

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परिवीक्षाधीन कर्मियों को पूरे वेतन मामले में सुनवाई टली

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बच्चों की परफोर्मेंस तय करेगी शिक्षकों का भविष्य

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कोर्ट आदेशों के बाद भी नहीं मिल रही नियुक्तियां

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35 पार को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नहीं मिलेगी नौकरी

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पटवार भर्ती: सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में

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विधायक से तृतीय श्रेणी स्थानातरण हेतु मांगी गई सूचना

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2000 का नया नोट हो सकता है बंद, ये है वजह

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद होने के बाद और 2000 और 500 के नए नोट को लेकर लोगों में उसे पाने की होड़ भी लगी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार केंद्र सरकार से पूछा है कि किस अधिकार के तहत उन्होंने 2000 के नोट पर देवनागिरी का इस्तेमाल किया है?

आरपीएससी : टोकन कटाने के बाद भी आपत्ति नहीं दर्ज करा पा रहे अभ्यर्थी

अजमेर| आरपीएससी द्वारा आयोजित एलडीसी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 की आपत्तियों का सोमवार रात को अंतिम दिन था। प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मित्र कियोस्क पर शुल्क और टोकन कटाने के बावजूद भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकी।

6 सप्ताह में सभी खाली पदों पर कर देंगे नियुक्ति

जयपुर| प्रदेश में आयोगों अधिकरणों में पदाधिकारियों के खाली पदों के मामले में राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि उसने 90% नियुक्तियां कर दी हैं और बाकी 10% पदों पर 6 सप्ताह में नियुक्ति कर देंगे।

नियमों की जानकारी होना पड़ा भारी, देना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

जोधपुर|राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में छात्रावास अधीक्षक पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं होने का बताकर भर्ती में शामिल नहीं करने के मामले में एक पूर्व सैनिक को राहत दी है।

काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करे सरकार

कोटा|चयनित व्याख्याता संघ की मीटिंग सोमवार को छत्रविलास गार्डन में हुई। बैठक में सरकार द्वारा चयनित व्याख्याताओं की काउंसलिंग नहीं होने पर रोष प्रकट किया गया।

डीपीसी के बाद शिक्षकों का पदस्थापन यथावत रखने की मांग

हनुमानगढ़| राजस्थानशिक्षक संघ (प्रगतिशील) की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर पातेय वेतन में कार्यरत शिक्षकों की डीपीसी के बाद पदस्थापन यथावत रखने की मांग की गई।