447 शिक्षकों का किया स्थायीकरण, 22 का शिक्षक व कनिष्ठ लिपिक पद पर चयन

जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2012 एवं 2013 के पदस्थापित 447 शिक्षकों का स्थायीकरण करने की अभिशंषा मंगलवार को की गई। जिला परिषद में जिला प्रमुख सुनीता चौधरी की अध्यक्षता में हुई जिला स्थापना समिति की बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 21 अध्यापकों के चयन का अनुमोदन

श्रीगंगानगर| जिला प्रमुख प्रियंका श्योराण की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्थापना समिति की बैठक हुई। इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2013 के संशोधित परिणाम के बाद प्रतीक्षा सूची में से 21 अध्यापकों के चयन का अनुमोदन किया गया।

टीचर बनने के लिए खास है यह परीक्षा, इसको पास किए बिना नहीं चलेगा काम

अजमेर
दो वर्षीय पीटीईटी एवं चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. प्रवेश पूर्व परीक्षा-2018 के ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय फार्म की जांच में जुटा है। यह काम जल्द पूरा हो जाएगा।

Rajasthan University के खुद के बनाए प्रश्न पत्र में 23 फीसदी सवाल गलत

राजस्थान विश्वविद्यालय पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में निपुण बनाने का जिम्मा है लेकिन वह अपने ही शिक्षकों की भर्ती के लिए सही प्रश्न पत्र नहीं बना पा रहा है। विवि ने अंतिम आंसर-की जारी कर अपने ही बनाए पेपर में से 23 प्रतिशत प्रश्नों को अमान्य घोषित कर दिया है।

एक गलती की सजा दो सौ रुपए, रीट अभ्यर्थियों की जेब हो रही ढीली

सीकर. रीट के जरिए होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रथम लेवल में अभ्यर्थियों को एक गलती की सजा औसतन दौ सौ रुपए देकर चुकानी पड़ रही है। अमूमन ज्यादातर परीक्षाओं के आवेदन फार्मो में संशोधन का विकल्प अभ्यर्थियों को मिलता है।

बीएसटीसी कर रहे अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 के लेवल प्रथम में बीएसटीसी के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं।

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-16 एमबीसी अभ्यर्थियों को 1% आरक्षण, नियुक्ति से हटी रोक

जयपुर| हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में एमबीसी (मोर बैकवर्ड कास्ट) कोटे के आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए इन्हें 1% आरक्षण देने के लिए कहा है।

मांगों को लेकर शिक्षकों ने की बीईओ से की वार्ता

शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा देई के प्रतिनिधि मंडल व डीईओ के मध्य शिक्षकों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता हुई । वार्ता में पीडी हेड का वेतन दोहरी व्यवस्था पीईओ व बीईओ के चलते हो रही देरी के समाधान की संगठन की ओर से मांग की गई, जिसमें पीईओ द्वारा 22 तारीख तक बिल प्रस्तुत कर दिए जाए।

अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग आज

श्रीगंगानगर|प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में जिले के अधिशेष शिक्षकों को विभिन्न खाली पदों में नियुक्ति देने के लिए 24 अप्रैल को काउंसलिंग की जाएगी।

चालीस हजार शिक्षक चाहते हैं अन्तर जिला स्थानान्तरण

प्रदेश में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्यरत 40 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षक अन्तर जिला स्थानान्तरण चाहते हैं। इनमें से 26 हजार शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा तथा 14 हजार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन हैं। शिक्षा निदेशालय ने गत 20 अप्रेल तक स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों से आवेदन मांगे थे।

8500 शिक्षकों के प्रमोशन, फिर भी 10 हजार उप्रावि को नहीं मिले संस्था प्रधान

राज्य की उच्च प्राथमिक स्कूलों में पर्याप्त नामांकन होने के बाद भी विषयवार तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

शिक्षिका से मारपीट का मामला दर्ज

बांबोली गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक शिक्षिका ने अपनी साथी शिक्षिका, उसके पति व स्टाफ के एक शिक्षक के खिलाफ मारपीट कर घायल करने का मामला उद्योग नगर थाने में दर्ज करवाया है। मारपीट व बेइज्जत करने की रिपोर्ट पीड़ित शिक्षिका के पति प्रकाशचंद मीणा पुत्र कोकलीराम मीणा निवासी आजाद नगर साठ फीट रोड अलवर ने दर्ज करवाई है।

तृतीय श्रेणी के चयनित अध्यापकों की अभिशंसा

अजमेर | जिला प्रमुख वंदना नौगिया ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 एवं 2016 के लेवल प्रथम एवं द्वितीय के संशोधित परिणामों में चयनित शिक्षकों को जिला स्थापना समिति में चयन के लिए अभिशंसा की गई है।

वेटेज घटाने सहित 3 मांगों को लेकर शिक्षामंत्री के घर किया प्रदर्शन

जयपुर| राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से सोमवार को शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी के निवास पर प्रदर्शन किया गया। वे रीट शिक्षक भर्ती में स्नातक का वेटेज घटाकर 10 फीसदी करने, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए पॉलिसी बनाने सहित कई मांगों को लेकर देवनानी के निवास पर पहुंचे थे।

30 साल पुराने कानून को नया रूप... निजी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और वेतन पर रहेगी सरकार की नजर

सरकार का फीस एक्ट भले ही सभी निजी स्कूलों पर पूरी तरह लगाम लगाने में नाकाम रहा हो, लेकिन राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को काबू में करने के लिए एक और प्रयास शुरू कर दिया है। सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लिए करीब 30 साल पहले बने कानून को नया रूप देने में जुटी है।

एमबीसी अभ्यर्थियों को मिलेगा 1% आरक्षण

कोटा | हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में एमबीसी (मोर बैकवर्ड कास्ट) कोटे के आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए इन अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह आदेश बलवीर गोचर की याचिका पर दिया। अदालत के आदेश के बाद अब परिणाम जारी होकर एमबीसी के लिए आरक्षित 63 पदों पर नियुक्ति हो सकेगी।

कंप्यूटर ऑपरेटर्स की समस्याओं का निराकरण करने की मांग

कार्यालय संवाददाता | कोटपूतली अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना कम्प्युटर ऑपरेटर महासंघ राजस्थान की ओर से प्रदेश संरक्षक नरेन्द्र कुमार वैष्णव व प्रदेश संयोजक शरद कुमार के नेतृत्व में कम्प्युटर ऑपरेटर्स ने सोमवार को जयपुर जाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ के नाम कैबिनेट

चालीस हजार शिक्षक चाहते हैं अन्तर जिला स्थानान्तरण

प्रदेश में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्यरत 40 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षक अन्तर जिला स्थानान्तरण चाहते हैं। इनमें से 26 हजार शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा तथा 14 हजार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन हैं। शिक्षा निदेशालय ने गत 20 अप्रेल तक स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों से आवेदन मांगे थे।

डेढ़ लाख शिक्षक कर रहे भर्ती, एक भी पद नहीं छोड़ेंगे खाली :देवनानी

भीलवाड़ा.
शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि हमने 1 लाख 60 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चला रखी है। इसके बाद राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक का पद खाली नहीं रहेगा। देवनानी सोमवार को यहां अक्षय पात्र फाउंडेशन की बापूनगर स्थित केंद्रीयकृत रसोई के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

कॉन्सटेबल से ट्रेनिंग का भुगतान लेकर रिलीव करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता कॉन्सटेबल से ट्रेनिंग का भुगतान वसूल कर उसे शिक्षक पद पर नियुक्त होने के लिए रिलीव करे। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए।