RTI से खुलासा, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 प्रतिशत पद खाली

इंदौर। RTI से पता चला है कि मुल्क भर में फैले 1,100 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या नयी नहीं है और प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालय भी इसी अभाव से जूझ रहे हैं।

बीएसए दफ्तर में जड़ा ताला, गेट पर दिया धरना

अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली : बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, द्विवार्षिक उर्दू प्रवीणताधारी बीटीसी प्रशिक्षण व डीएड (विशेष शिक्षा), बीएलएड प्रशिक्षण व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने बुधवार को नियुक्ति पत्र के लिए जमकर हंगामा किया।

25 शिक्षिकाओं की नियुक्ति निरस्त, नई सूची में 39 को नियुक्ति की तैयारी

डूंगरपुर | शिक्षकभर्ती साल 2013 में 25 शिक्षकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने जिला परिषद कर्मियों की गलती के कारण गलत सूची तैयार कर नियुक्ति देने का मामले में पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

बीएड और बीएसटीसी धारक विद्यार्थी मित्रों को दी जाए नियुक्ति

बीकानेर | राजस्थानप्रशिक्षित विद्यार्थी शिक्षक संघ ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीएड और बीएसटीसी धारक विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग की। इसके साथ ही विद्यार्थी मित्रों का धरना निदेशालय के सामने दसवें दिन जारी रहा।

काउंसलिंग में गड़बड़ी, एक विषय के पद पर दो-दो शिक्षक लगाए

1.कड़वा आमरी - इसस्कूल में हिंदी की शिक्षिका उषा सांखला को यथावत रखा गया है। इसी विषय के शिक्षक नारायणलाल डिंडोर को भी इसी स्कूल में रखा है। यानी एक ही विषय के दो शिक्षक हो गए।

रिक्त पदों पर संविदा पर लगेंगे सेवानिवृत्त शिक्षक

नागौर | राज्यसरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध प्राध्यापक या उच्च पद से सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। यह नियुक्ति शैक्षिक सत्र 2016-17 के प्रारंभ होने से सत्रान्त तक या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक दी जाएगी।

सेटअप परिवर्तन में अनियमितताओं की जांच कराएं

करौली| जिलेमें सेटअप परिवर्तन प्रक्रिया में शिक्षा विभाग की ओर से भारी अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के जिला महामंत्री भूपेंद्र भारद्वाज ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। डीईओ पर प्रक्रिया में दोषयुक्त क्रियांवयन एवं पद का दुरुपयोग करने की शिकायत की है।

सरकारी स्कूलों में इस बार 241 कार्य दिवस

शिक्षा विभाग ने इस साल सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में पिछले सत्र की तुलना में आठ दिन की कटौती की है। विभाग की ओर से इस बार के जारी किए नए शिविरा पंचांग में जुलाई 2016 से जून 2017 तक 241 कार्य दिवस हैं।

जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय के बाहर एआईएसएफ का प्रदर्शन

सवाई माधोपुर| ऑलइंडिया स्टूडेंट्स फैडरेशन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों की मनमर्जी शिक्षा विभाग के लचर रवैए के खिलाफ बुधवार को जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय माध्यमिक के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन जिला शिक्षाधिकारी को सौंपा।

प्रशिक्षु वेब पोर्टल कार्यक्रम का आयोजन आज

नीमराना | नीमरानाइंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार सुबह 10 बजे औद्योगिक क्षेत्र स्थित हीरो मोटरकॉर्प कंपनी के सभागार में प्रशिक्षु वेब पोर्टल कार्यक्रम का आयोजन

ख़बरें अब तक : 7th pay commission for teachers: सातवाँ वेतन आयोग और प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक (सहायक अध्यापक)

• 7th pay commission : राज्य कर्मचारियों में भारी निराशा और आक्रोश
• बढ़े वेतन की सौगात: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की मंजूरी , न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार

शैक्षिक समस्या का निराकरण संलग्न होकर ही सम्भव

एक संस्था प्रधान के समक्ष प्रथम लक्ष्य विद्यालय में " अधिगम " की स्थापना है। विभिन्न कक्षा स्तरों एवम शिक्षक- शिक्षार्थी क्षमताओ के आधार विद्यालय में अनेक प्रकार की बाधाएं हमारे समक्ष आती हैं।

7th पे कमीशन की सिफारिशें मंजूर : Q&A में समझें कब से मिलेगी बढ़ी सैलरी? कैसे और कितना फायदा मिलेगा फायदा ?

नई दिल्ली. मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सैलरी 23.55% तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार के मंत्री शाम तक इसका औपचारिक एलान करेंगे। इस इजाफे का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 लाख इम्प्लॉइज और 58 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

सातवाँ वेतन आयोग- स्वीकृत सिफारिशें एक नज़र में।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जून 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. यह फैसला 1जनवरी 2016 से प्रभावी रहेगा. अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 23.55 फीसदी तक बढ़ जाएगी. यह बढ़ोतरी पिछले 70 साल में आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम बताई जा रही है.

खुशखबरी ! सेन्ट्रल कैबिनेट ने लगाई 7th Pay Commission सिफारिशों पर आधिकारिक मुहर, कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की भी बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

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ब्लांक स्तर पर हो प्रारम्भिक शिक्षाकी स्टाफिंग काउन्सलिंग

ब्लाक स्तर पर स्टाफिंग पैटर्न के तहत कांउन्सलिंग कराने हेतु संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री एवं उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया तथा कांउन्सलिंग की कमियों को विस्तार से बताया । ब्लाक स्तर पर काउन्सलिंग नही होने पर संघ सरकार के खिलाफ संघर्ष का मोर्चा खोलेगा।

इस वर्ष लागू होगी नई शिक्षा नीति : रामशंकर कठेरिया

वाराणसी: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने कहा कि सरकार देश में विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति इसी वर्ष लागू करेगी। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास चल रहा है।

प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को 50-57 हज़ार प्रति माह वेतन

प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को  50-57 हज़ार प्रति माह वेतन - अगर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें  Rajasthan सरकार भी मान लेती है तो HRA variable मानते हुए 4200 ग्रेड पे वालों को 37-44 रूपए प्रति माह वेतन, और 4600 ग्रेड पे वालों को 50-57 हज़ार रूपए प्रति माह वेतन तक मिल सकता है

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कैबिनेट ने मंजूर,आज शाम 5.30 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली इस बारे में औपचारिक रूप से देंगे बयान,7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कैबिनेट ने मंजूर की, 23 प्रतिशत से अधिक होगी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है।  सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है।