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बिना पेंशन कैसे चले घर, अफसर अदालत में तलब

जोधपुर एक आम आदमी को अगर लंबे अरसे तक वेतन न मिले तो उसका गुजर बसर कठिन हो जाता है। आर्थिक संकट के चलते जब परिवार चलाने में बहुत दिक्कत होती है। इधर कृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल रही है।
इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। वहीं घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कृषि और वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिवों को कोर्ट में तलब किया है।
11 मई को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पेंशन भुगतान को लेकर एकलपीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई में वित्त विभाग के सचिव, कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव व जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सीएमडी को 11 मई को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
अपना खर्चा खुद उठाएं
खंडपीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार विवि स्वायत्त संस्थाएं हैं, इसलिए इन्हें अपना खर्च स्वयं ही वहन करना होगा। इस पर खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई में सम्बन्धित सभी अधिकारियों को तलब करने का आदेश दिया।   

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