फर्जी आयकर रिटर्न भरने वाले शिक्षकों पर नजर

नोट बंदी खत्म होने के बाद जवाहरात व्यापारियों के साथ-साथ आयकर विभाग ने अब राज्य और केन्द्र सरकार के दफ्तरों में भी दस्तक दी है। विभाग ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के टैक्स रिकार्ड की छानबीन शुरू की है। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे।
आयकर विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण का अभियान बुधवार से शुरू कर दिया। निरीक्षकों का दल बुधवार को गिन्नाणी पंवार सर, मुरलीधर व्यास कॉलोनी, करमीसर और गंगाशहर स्थित बालिका माध्यमिक विद्यालय पहुंचा तथा अध्यापकों के टैक्स रिटर्न के दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। विभाग ने शहरी क्षेत्र की बड़ी स्कूलों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में श्रीडूंगरगढ़, नापासर, उदासर, सागर, लूणकरणसर, कोलायत, नोखा, खाजूवाला क्षेत्र की सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी स्कूलों की सूची बनाई है। निरीक्षण के लिए दल गठित किए गए हैं। निरीक्षकों का दल हर दिन चार-पांच स्कूलों में पहुंचकर अध्यापकों के टैक्स रिटर्न के दस्तावेजों की छानबीन करेंगे। विभाग की इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षक रिटर्न के दस्तावेज संभालने में जुट गए हैं।

आरएएसी में भी छानबीन शुरू, बीएसएफ और आर्मी में भी होगी

आयकरविभाग ने रिटर्न कम दिखाने की आशंका को लेकर आरएएस में जवानों और अफसरों के रिकार्ड की छानबीन शुरू की है। उसके बाद आर्मी और बीएसएफ में भी जवानों और अफसरों के टैक्स रिटर्न की छानबीन होगी।

कम बता रहे रिटर्न

आयकरविभाग को पता चला है कि सरकारी अध्यापक, आरएएसी, बीएसएफ और आर्मी में कर्मचारियों की रिटर्न कम बताई जा रही है। आम तौर पर अनेक शिक्षक अप्रैल, मई और जून की इनकम शो नहीं करते। रिकार्ड में वही इनकम बताते हैं, जिसमें टीडीएस का लाभ लिया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यरत अध्यापक मकान किराए के दस हजार रुपए तक बताकर फर्जी तरीके से आयकर की छूट का लाभ लेते हैं, जबकि अधिकांश अध्यापक बीकानेर से अपडाउन करने वाले हैं। विकलांग का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर छूट ली जा रही है। इसी प्रकार सेना में ट्रांसफर होकर आने वाले कार्मिक उसी महीने से रिटर्न काउंट करते हैं, जब वे यहां आते हैं। ऐसे में उनकी इनकम कम आती है। इसे आयकर चोरी की श्रेणी में माना गया है।

^सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के रिटर्न दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गलत तरीके से छूट का लाभ उठाने का मामला सामने आने पर शिक्षा निदेशक और शिक्षा सचिव को लिखा जाएगा। संबंधित अध्यापक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। आर.एस.मीणा,प्रधान आयकर आयुक्त