धौलपुर | रूक्टाराष्ट्रीय का प्रतिनिधि मडंल मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में सीएम से मिला मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री डॉ. नारायनलाल गुप्ता ने बताया कि
देश के समस्त राज्यों में यूजीसी के रेगूलेशन के अनुरूप व्याख्याता पदनाम
समाप्त कर असिस्टेंट एसोसियेट प्रोफेशर कर दिए हैं।
लेकिन राज्य के केबिनेट मंत्री कालीचरन सर्राफ की घोषणा के 3 वर्ष बाद भी इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसे लेकर संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने अप्रेल 2016 में मुख्यमंत्री राजे से हुई वार्ता के दौरान सभी तथ्यों को सीएम के सामने रखा था। उसके बावजूद भी अभी तक पदनाम में परिर्वतन नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों में गुस्सा है। इस विषय को लेकर रूक्टा की प्रदेश कार्यकारिणी में निर्णय किया गया है कि यदि सरकार दीवाली तक सकारात्मक निर्णय नहीं करती है तो दीवाली पश्चात राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक अपने अधिकार के लिए जयपुर में एकत्रित होकर सड़क पर उतरगें। इसे लेकर संगठन ने ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से राज्य की उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों के हित में अविलंब सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। ज्ञापन के साथ डॉ. मनोज शर्मा ने 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों के पत्र एवं 4200 से अधिक महाविद्यालय के शिक्षकों के हस्ताक्षरित मांग पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
लेकिन राज्य के केबिनेट मंत्री कालीचरन सर्राफ की घोषणा के 3 वर्ष बाद भी इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसे लेकर संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने अप्रेल 2016 में मुख्यमंत्री राजे से हुई वार्ता के दौरान सभी तथ्यों को सीएम के सामने रखा था। उसके बावजूद भी अभी तक पदनाम में परिर्वतन नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों में गुस्सा है। इस विषय को लेकर रूक्टा की प्रदेश कार्यकारिणी में निर्णय किया गया है कि यदि सरकार दीवाली तक सकारात्मक निर्णय नहीं करती है तो दीवाली पश्चात राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक अपने अधिकार के लिए जयपुर में एकत्रित होकर सड़क पर उतरगें। इसे लेकर संगठन ने ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से राज्य की उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों के हित में अविलंब सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। ज्ञापन के साथ डॉ. मनोज शर्मा ने 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों के पत्र एवं 4200 से अधिक महाविद्यालय के शिक्षकों के हस्ताक्षरित मांग पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है।
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