संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार को लेकर गठित बासवान समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। अब इसे लागू करने पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है।
सिविल सेवा परीक्षा में सुधार को लेकर पूर्व मानव संसाधन विकास सचिव बीएस बासवान की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट नौ अगस्त को यूपीएससी को सौंप दी थी। आयोग ने इसे कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि समिति ने सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (32) को कम करने की सलाह दी है। इसके अलावा प्रश्नपत्रों की संख्या, परीक्षा अवधि, अंक देने के तरीकों और मूल्यांकन आदि को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।1बासवान समिति को शुरुआत में छह महीनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। बाद में इसे बढ़ाया गया था। मालूम हो कि सिविल सेवा परीक्षा में पूर्व में किए गए बदलावों को लेकर अभ्यर्थियों ने जबरदस्त विरोध किया था। इसे देखते हुए परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की जरूरत महसूस की गई।
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सिविल सेवा परीक्षा में सुधार को लेकर पूर्व मानव संसाधन विकास सचिव बीएस बासवान की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट नौ अगस्त को यूपीएससी को सौंप दी थी। आयोग ने इसे कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि समिति ने सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (32) को कम करने की सलाह दी है। इसके अलावा प्रश्नपत्रों की संख्या, परीक्षा अवधि, अंक देने के तरीकों और मूल्यांकन आदि को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।1बासवान समिति को शुरुआत में छह महीनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। बाद में इसे बढ़ाया गया था। मालूम हो कि सिविल सेवा परीक्षा में पूर्व में किए गए बदलावों को लेकर अभ्यर्थियों ने जबरदस्त विरोध किया था। इसे देखते हुए परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की जरूरत महसूस की गई।
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