केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी -2018

केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी -2018
➖पद -5193

पशुधन सहायक सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी- 2018

पशुधन सहायक सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी- 2018
➖पद -2077

रीट लेवल प्रथम भर्ती का विज्ञापन जारी -2018

रीट लेवल प्रथम भर्ती का विज्ञापन जारी -2018
➖पद -26000

नर्स ग्रेड सेकंड भर्ती के लिए विज्ञापन जारी -2018

नर्स ग्रेड सेकंड भर्ती के लिए विज्ञापन जारी -2018
➖पद -4155

राजस्थान सफाई कर्मियो की भर्ती का विज्ञापन जारी -2018

राजस्थान सफाई कर्मियो की भर्ती का विज्ञापन जारी -2018
➖पद -21,000

प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर )भर्ती का विज्ञापन जारी -2018

प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर )भर्ती का विज्ञापन जारी -2018
➖पद -1200

आरएएस भर्ती का विज्ञापन जारी पद -2018

आरएएस भर्ती का विज्ञापन जारी पद -2018
➖पद -980

महिला सुपरवाइजर भर्ती का विज्ञापन जारी- 2018

महिला सुपरवाइजर भर्ती का विज्ञापन जारी- 2018
➖पद -180 (350 पदों की बढ़ाने की संभावना)

RPSC स्कूल लेक्चरर भर्ती का विज्ञापन जारी – 2018

RPSC स्कूल लेक्चरर भर्ती का विज्ञापन जारी – 2018
➖पद -5892

आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी -2018

आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी -2018
➖ पद – 8040

विभागों में आज से जारी होंगी तबादला सूचियां

विभागों में आज से जारी होंगी तबादला सूचियां
बिजली,पानी और स्वास्थ्य , शिक्षा में सबसे ज्यादा तबादले
मंत्री अभी तक जिलों के विशेष दौरे में व्यस्त थे

दो विभागों की लापरवाही से भटक रही राज्य वरीयता में आई छात्रा

जिले के गनोड़ा स्थित सरकारी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल से 12वीं के इम्तिहान में राज्य वरीयता सूची में दूसरे नंबर पर आई छात्रा निशी पंड्या कई दिनों से स्कूटी के लिए भटक रही है। पद्‌माक्षी अवार्ड प्राप्त इस छात्रा के लिए स्कूटी आवंटित तो हुई है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा वितरण के लिए से कोई फीडबैक नहीं मिलना बताकर सुस्ताया हुआ है।

शिक्षा विभाग का ज्ञान संकल्प पोर्टल ऑनलाइन

शिक्षा विभाग का ज्ञान संकल्प पोर्टल ऑनलाइन हो गया है। अब कोई भी कहीं से सहयोग कर सकता है। शिक्षा निदेशालय से आए अधिकारियों की मौजूदगी में विभाग के अधिकारियों व ब्लाॅक के कुछ संस्थाप्रधानों ने ऑनलाइन राशि जमा कराई।

वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी

अजमेर|माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर होने वाली पदोन्नति में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की लापरवाही भारी पड़ रही है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अजमेर मंडल के चारों जिलों के तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सूचना माध्यमिक उपनिदेशक कार्यालय को नहीं मिलने से पदोन्नति के पदों का आंकड़ा अभी तक नहीं निकाला जा सका है।

बीएलओ का कार्यभार हटाने की मांग, शिक्षकों का धरना कल

भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं शिक्षकों को बीएलओ के कार्यभार से हटाने की मांग को लेकर शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा।

शिक्षक संघ और सरकार के बीच बनी सहमति

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मन्त्रिमण्डल समिति ने एकीकृत महासंघ अध्यक्ष महेन्द्र सिंह एवं शिक्षक नेता सियाराम शर्मा से वार्ता की। सरकार की तीन कैबिनेट मन्त्रिमंडल समिति तथा कई प्रमुख शासन सचिवों के साथ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र सिंह के नेत्तृव मे वार्ता हुई।

हर शिक्षक को कराना होगा 15 बच्चों का नामांकन

सरकारी स्कूलों में इस बार नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। अब हर शिक्षक को 10 से 15 बच्चों का प्रवेश कराना होगा। सरकार ने पूरे जिले में पिछले साल से 35 प्रतिशत अधिक नामांकन का लक्ष्य दिया है।
प्रत्येक स्कूल में कम से कम दस प्रतिशत नामांकन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले में कई जगह बच्चे बहुत कम हैं। एेसे में वहां के स्कूल में नामांकन बढ़ाने व लक्ष्य प्राप्त करने में शिक्षकों को काफी परेशानी आएगी।

अब क्यों ओडीएफ की तर्ज पर शिक्षा विभाग घोषित करेगा ऊजयारी पंचायत

चित्तौडग़ढ़. शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए अब स्वच्छता मिशन अभियान के ओडीएफ पंचायत की तर्ज पर ऊजयारी पंचायत घोषित करने की तैयारी में लग गया है। शत पतिशत नामांकन पूरा होने के बाद बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित करने वाले पंचायत को सितंबर माह से ऊजयारी पंचायत घोषित करने की कवयाद शुरु हो जाएगी।

आरपीएससी करेगा 5 हजार स्कूल लेक्चरर्स की भर्ती, तैयार हो जाएं टीचर बनने के लिए

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) और कृषि विभाग में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी पद के लिए आवेदन मांगे हैं।

प्रदेश के बारह इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे सरकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग बना रहा नियम

बीकानेर. प्रदेश में १२ स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेजों को सरकारी कॉलेजों में बदलने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगे हैं। विभाग इन कॉलेजों को सरकार में लाने के लिए नियम कायदे बना रहा है। इन नियमों को सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार ने पहले चरण में तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को सरकारी बनाने के लिए नियम बना रही है।