शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए बनेगा रिकुटमेंट बोर्ड
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पासपोट॔,आधार,लैपटाॅप मोबाईल गुम हो जाए तो घर बैठे ऑनलाईन दज॔ कराएं रिपोट॔
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पंचायती राज के शिक्षकों से भरे जाएंगे रिक्त पद
शिक्षाविभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम छह-डी के तहत पंचायतीराज में लगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन कर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर लगाया जाएगा।
1अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स जमा कराने के नियम
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अभ्यथिॅयों को केन्द्रों पर मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा....आरएएस मुख्य परीक्षा 2016
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31 दिसम्बर तक पैन को आधार से जोडें नहीं तो होगा रद्द
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अदालती आदेश से बैठेंगे 171 अभ्यथीॅ .... आरएएस मुख्य परीक्षा
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स्वय॔ की मांग स्वीकार कर पुनः लेवल 2 पद पर पदस्थापन की स्वीकृति के संबंध में
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बाड़मेर में विभिन्न श्रेणी के 10 हजार शिक्षकों के पद रिक्त
200 विद्यालय बंद कर दिए और 225 और बंद करने की तैयारी : जैनने कहा कि सरकार ने तीन साल में केवल विद्यालय बंद करने का काम किया है। एक तरफ सरकार प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा देने की बात कर रही है, वहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए विद्यालय बंद कर रही है।
अब सरकारी स्कूल में लगेगी कंप्यूटर की कक्षाएं
राजस्थान सरकार द्वारा अब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान अर्जन करने के लिए क्लिक योजना शुरु की गई है। डिजिटल इंडिया के तहत कम्प्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रेहेसिव नॉलेज(क्लिक)योजना के तहत सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर का ज्ञान करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा : सभी आवेदकों को परीक्षा में शामिल करने के लिए बिना फार्म जांच किए करवाई परीक्षा
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा समन्वयक 25 मार्च को होने वाले साक्षात्कार से पहले भर्ती प्रक्रिया में बरती जा रही अनियमितताओं की लगातार परतें खुलती जा रहीं हैं। भास्कर की पड़ताल में एक और अनियमितता सामने आई जिसमें जेएनवीयू की ओर से इस मामले में बनाई कमेटी ने फार्म की स्क्रूटनिंग ही नहीं की है।
अगले शैक्षणिक वर्ष से बदल जाएगा CBSE बोर्ड परीक्षा का पैटर्न
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने देश भर में छठी से आठवीं क्लास के एग्जामिनेशन पैटर्न में अहम बदलाव किए हैं. ये पैटर्न इसी अकादमिक सत्र से लागू होंगे. नई व्यवस्था के तहत अब सीबीएसई से जुड़े 18,688 स्कूलों में साल में दो बार एग्जाम लिए जाएंगे. इन एग्जाम्स का नाम टर्म-1 और टर्म-2 रखा गया है.
ये बदलाव किए गए
ये बदलाव किए गए
अधिकारी-नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य हो
निजी विवि पर निगरानी के लिए बने आयोग:बाघमार
स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि नागौर में बालवा रोड पर राजस्थान आवासन मण्डल की डॉ भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत निर्मित 1516 आवासों में से 959 का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका हैं।
स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि नागौर में बालवा रोड पर राजस्थान आवासन मण्डल की डॉ भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत निर्मित 1516 आवासों में से 959 का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका हैं।
बाड़मेर में विभिन्न श्रेणी के 10 हजार शिक्षकों के पद रिक्त
200 विद्यालय बंद कर दिए और 225 और बंद करने की तैयारी:जैनने कहा कि सरकार ने तीन साल में केवल विद्यालय बंद करने का काम किया है। एक तरफ सरकार प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा देने की बात कर रही है,वहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए विद्यालय बंद कर रही है।
विधानसभा में संसदीय सचिव रावत ने उठाई शिक्षा और पर्यटन विकास की आवाज
अब महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलने की विधानसभा में उठी मांग
विधायकएवं संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पुष्कर क्षेत्र के लिए शिक्षा,कला संस्कृति विभाग से संबंधित विकास कार्यो के लिए बजट में प्रावधान कराने के लिए संबंधित विभाग से मांग की।
विधायकएवं संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पुष्कर क्षेत्र के लिए शिक्षा,कला संस्कृति विभाग से संबंधित विकास कार्यो के लिए बजट में प्रावधान कराने के लिए संबंधित विभाग से मांग की।
तीन साल में 20 हजार स्कूल बंद हुए
शिक्षा और कला की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया।
हाईकोर्ट ने पूछा-एमएसीटी में रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक देगी सरकार
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरणों में रिक्त पद अन्य संसाधनोंं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। इस संबंध में 27 मार्च तक जवाब मांगा गया है।
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