प्राचार्यों के रिक्त पदों पर पच्चीस जून तक डीपीसी

जयपुर : राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने पच्चीस जून तक प्राचार्यों के रिक्त पदों पर डीपीसी कर उनके पदस्थापन की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री सराफ ने उच्च शिक्षा की समीक्षा बैठक में आज यहां यह निर्देश दिए। उन्होंने उच्च शिक्षा के तहत रिक्त पड़े मंत्रालयिक पदों को भी शीघ्र भरे जाने के निर्देश दिए हैं।

तलाक व विकलांग प्रमाण पत्र जांच में फर्जी, सीईओ ने जांच रिपोर्ट दबा दी

बाड़मेर.शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में फर्जी तरीके से विकलांग और तलाक प्रमाण पत्र पेश कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाली शिक्षिका तारा चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (पंचायती राज प्रा. शिक्षा) के उपायुक्त ने आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश पर बाड़मेर जिला परिषद सीईओ एमएल नेहरा की मनमर्जी भारी पड़ती नजर आ रही है।

शिक्षा - स्कूलों में संविदा पर लग सकेंगे रिटायर व्याख्याता

जयपुर। शिक्षा विभाग नए सत्र में भी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए रिटायर व्याख्याताओं को संविदा पर लगाएगा। इसके लिए सभी जिलों से व्याख्याताओं के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। पिछले सत्र में भी रिटायर व्याख्याताओं को लगाया गया था।

राजस्थान सरकार का आधा सफर हुआ पूरा, जानें 15 लाख नौकरियों के दावे की Ground Report

जयपुर। वर्तमान सरकार को गठित हुए सोमवार को 30 माह पूरे हो गए। 60 माह के कार्यकाल का आधा सफर निकल गया। सरकार बनने से पहले चुनावों में युवाओं ख़ासकर बेरोजगारों से 15 लाख रोजगार का वादा किया गया था। इन 15 लाख नौकरियों में सरकारी नौकरी कितनी लगी यह देखने का विषय है।

हाईकोर्ट का फैसला: ऑटो में तीन से ज्यादा स्कूली छात्र 'नॉट अलाउड'

छत्तीसगढ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टीस दीपक गुप्ता ने ज्वाइन करने के बाद एक बड़ा फैसला सुनाया है.
चीफ जस्टीस दीपक गुप्ता के इस फैसले ने अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत दी है.

Breaking : RAS मुख्य परीक्षा का परिणाम कल

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बेटे का दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा प्रिंसिपल सर ने ली मनचाही पोस्टिंग

बेटे का दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा प्रिंसिपल सर ने मनचाही पोस्टिंग ली

प्रारम्भिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न / समानिकरण के मायने

1) ग्रामीण क्षैत्र के विद्यालय जहा छात्र संख्या अधिक होने के बावजुद शिक्षको की भारी कमी थी वहा RTE के अनुपात मे पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होंगे वो भी विषयानुसार। अर्थात गणित का शिक्षक ही गणित पढायेगा न कि अन्य विषय का।

'अच्छे दिन' का पता नहीं, शिक्षा जगत के 'खराब दिन' शायद आ गए हैं!

जनता के अच्छे दिन तो आएंगे तब आएंगे लेकिन अभी तो लगता है कि, देश के शिक्षा जगत के खराब दिन आने वाले हैं. खराब दिन इसलिए कि, भारत जो एक जमाने में विश्व गुरु कहलाता था, भारत जिसने दुनिया को हर काल में ज्ञान दिया, फिर चाहे वह प्राचीन काल हो

सरकार ने बनाया मंत्री का पीए, जिला शिक्षा अधिकारी ने बदल दिए आदेश

पाली. शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों शिक्षकों को सेटअप व्यवस्था के तहत प्रारम्भिक से माध्यमिक स्कूल में पदस्थापन करने के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने शासन सचिव के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी के शासन सचिव के आदेश को बदल कर शिक्षक का पदस्थापन दूसरी स्कूल में कर दिया।

शिक्षा जगत से जुड़ीं आज की प्रमुख खबरें : बस एक क्लिक पर आप तक : 13 June 2016

• खुशखबरी! राजस्थान सरकार लाखों अभिभावकों को देगी ये बड़ी राहत, बस 1 जुलाई का कीजिए इंतज़ार
• होशियार बनाने पर खर्च किए 56 लाख, अब भी फिसड्डी

होम गार्ड के लिए आवेदन 17 जून से

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स्कूल खुलने से दो दिन पहले मिल जाएंगे 805 प्रधानाध्यापक

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30 को रिटायर होने वाले शिक्षकों का नही होगा तबादला

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IIT-JEE Result 2016 : देश में शीर्ष पर रहा जयपुर का अमन

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अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी होगी काउन्सलिंग, कल लगेगा शिविर

अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी होगी काउन्सलिंग, कल लगेगा शिविर

पैरा टीचर्स को नियमित किया जाए, ज्ञापन

बूंदी | अखिल राजस्थानपैराटीचर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक रविवार को सूली वाले बाबा के स्थान पर आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष शौकत अली अंसारी ने बताया कि सोमवार को पैराटीचर्स को नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन अबु बकर नकवी तथा मदरसा बोर्ड चेयरमैन मेहरूनिसा के माध्यम

कर्मचारी महासंघ ने जीपीएफ कटौती का आदेश वापस लेने की मांग की

जयपुर। अखिलराजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने सरकार की ओर से की गई जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की कटौती को गलत बताया है। महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कटौती आदेश वापस लेने की मांग की है।

शिक्षा का अधिकार कोसों दूर, कैसे मिलेगी सबको शिक्षा

भले ही देशभरमें अनिवार्य और निशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम,2009 लागू हो गया है। छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का हक मिल गया है,लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा का अधिकार अभी भी राजस्थान के बच्चों के लिए कोसों दूर है।

खुशखबरी! राजस्थान सरकार लाखों अभिभावकों को देगी ये बड़ी राहत, बस 1 जुलाई का कीजिए इंतज़ार

जयपुर। राज्य के 40 हज़ार 757 निजी स्कूलों के लाखों अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। इन स्कूलों की मनमानी फीस पर नकेल के लिए बनाया गया नया फीस कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इस साल 5 अप्रेल को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित होने के बाद इसके लागू होने की तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ था। अब राज्य सरकार के स्तर पर इसे लागू करने की तिथि तय कर दी गई है।