जयपुर। राज्य
के 40 हज़ार 757 निजी स्कूलों के लाखों अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। इन
स्कूलों की मनमानी फीस पर नकेल के लिए बनाया गया नया फीस कानून 1 जुलाई से
लागू हो जाएगा। इस साल 5 अप्रेल को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित होने के
बाद इसके लागू होने की तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ था। अब राज्य सरकार के
स्तर पर इसे लागू करने की तिथि तय कर दी गई है।
इस नए कानून के तहत अब फीस तय करने के लिए हर स्कूल में अलग से समिति बनेगी। समिति की मोहर के बाद ही बढ़ा हुआ शुल्क वसूला जा सकेगा। फैसला नहीं मानने पर संस्था प्रधानों पर 50 हजार से ढाई लाख तक जुर्माना लगेगा।
समिति सुनाएगी अंतिम निर्णय
नए कानून के तहत स्कूलों में अनिवार्य रूप से अध्यापक-अभिभावक एसोसिएशन बनाई जाएगी। इसमें से ही स्कूल की समिति में लॉटरी के माध्यम से अभिभावकों के प्रतिनिधि सदस्य चुने जाएंगे। स्कूल समिति की संभाग स्तर पर सुनवाई के लिए फीस संभाग स्तरीय विनियामक समिति बनेगी। अंतिम निर्णय के लिए राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति होगी।
शिक्षा मंत्री ने किया था आश्वस्त
राजस्थान पत्रिका ने फीस में मनमानी बढ़ोतरी को लेकर 'विद्या का व्यापार' अभियान शीर्षक से श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित किए थे। 1 अप्रेल को 'स्कूल फीस में फिर मनमानी बढ़ोतरी ' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। इसके बाद विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया, जिस पर शिक्षा राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि फीस नियंत्रण के लिए जल्द नया कानून लाया जाएगा। इस बीच फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर हाइकोर्ट में सुनवाई जारी है। मई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संदर्भ में निर्देश भी दिए थे।
'' 1 जुलाई से फीस कानून लागू होगा। कितनी फीस बढ़ेगी, निर्णय में अभिभावक शामिल होंगे। स्कूल की असहमति के बाद अपील के लिए संभाग व राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति होगी। ''
ओबामा ऑर्लेन्डो आतंकी हमला: ट्रम्प ने मांगा ओबामा का इस्तीफा वाङ्क्षशगटन, 13 जून (रायटर) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने आज कहा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ऑर्लेन्डो आतंकी हमले के लिये सीधे तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को दोषी नहीं ठहरा सकते इसलिये उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देना चाहिये। फ्लोरिडा में समलैंगिकों के नाइटक्लब पर उमर एस मतीन नामक एक हमलावर के खूनी तांडव के शकार हुए 50 लोगों और 53 घायलों के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन घटना के बाद उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा से इस्तीफे देने की मांग कर डाली। श्री ट्रम्प ने यहां एक बयान में कहा,Þ क्योंकि हमारा नेता कमजोर हैं, मैंने कहा था कि यह सब कुछ होने जा रहा है लेकिन यह तो इससे भी बदतर हुआ। इसलिये अब हमारे कमजोर नेता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये। अब मैं अगले आतंकी हमले को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। हम राजनीतिक रुप से इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते।Þ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी ङ्क्षक्लटन की आलोचनाओं का जवाब देने के लिये वह कल एक सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लडऩे के लिये अब हमें स्मार्ट बनना होगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस नए कानून के तहत अब फीस तय करने के लिए हर स्कूल में अलग से समिति बनेगी। समिति की मोहर के बाद ही बढ़ा हुआ शुल्क वसूला जा सकेगा। फैसला नहीं मानने पर संस्था प्रधानों पर 50 हजार से ढाई लाख तक जुर्माना लगेगा।
समिति सुनाएगी अंतिम निर्णय
नए कानून के तहत स्कूलों में अनिवार्य रूप से अध्यापक-अभिभावक एसोसिएशन बनाई जाएगी। इसमें से ही स्कूल की समिति में लॉटरी के माध्यम से अभिभावकों के प्रतिनिधि सदस्य चुने जाएंगे। स्कूल समिति की संभाग स्तर पर सुनवाई के लिए फीस संभाग स्तरीय विनियामक समिति बनेगी। अंतिम निर्णय के लिए राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति होगी।
शिक्षा मंत्री ने किया था आश्वस्त
राजस्थान पत्रिका ने फीस में मनमानी बढ़ोतरी को लेकर 'विद्या का व्यापार' अभियान शीर्षक से श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित किए थे। 1 अप्रेल को 'स्कूल फीस में फिर मनमानी बढ़ोतरी ' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। इसके बाद विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया, जिस पर शिक्षा राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि फीस नियंत्रण के लिए जल्द नया कानून लाया जाएगा। इस बीच फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर हाइकोर्ट में सुनवाई जारी है। मई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संदर्भ में निर्देश भी दिए थे।
'' 1 जुलाई से फीस कानून लागू होगा। कितनी फीस बढ़ेगी, निर्णय में अभिभावक शामिल होंगे। स्कूल की असहमति के बाद अपील के लिए संभाग व राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति होगी। ''
-वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्य मंत्री
ओबामा ऑर्लेन्डो आतंकी हमला: ट्रम्प ने मांगा ओबामा का इस्तीफा वाङ्क्षशगटन, 13 जून (रायटर) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने आज कहा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ऑर्लेन्डो आतंकी हमले के लिये सीधे तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को दोषी नहीं ठहरा सकते इसलिये उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देना चाहिये। फ्लोरिडा में समलैंगिकों के नाइटक्लब पर उमर एस मतीन नामक एक हमलावर के खूनी तांडव के शकार हुए 50 लोगों और 53 घायलों के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन घटना के बाद उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा से इस्तीफे देने की मांग कर डाली। श्री ट्रम्प ने यहां एक बयान में कहा,Þ क्योंकि हमारा नेता कमजोर हैं, मैंने कहा था कि यह सब कुछ होने जा रहा है लेकिन यह तो इससे भी बदतर हुआ। इसलिये अब हमारे कमजोर नेता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये। अब मैं अगले आतंकी हमले को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। हम राजनीतिक रुप से इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते।Þ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी ङ्क्षक्लटन की आलोचनाओं का जवाब देने के लिये वह कल एक सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लडऩे के लिये अब हमें स्मार्ट बनना होगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC