द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी स्वीकृति, 8 हजार 400 पदों की होगी काउंसलिंग

शिक्षा निदेशालय की ओर से तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी पदों के लिए की गई डीपीसी की नौ में से सात रेंज की राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्वीकृति जारी कर दी है। बीकानेर और जोधपुर रेंज की की स्वीकृति आनी है। यह स्वीकृति आने पर चयन आदेश जारी होंगे। इसके बाद इन पदों की काउंसलिंग होगी।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन) विजय शंकर आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशालय की ओर से 8 हजार 400 से ज्यादा द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की रेंजवार काउंसलिंग की तैयार कर ली गई है। चयन आदेश संभवत: इसी सप्ताह जारी होने हैं। इसके बाद रेंजवार काउंसिलिंग की जाएगी।

प्राचार्यों के शेष पदों पर होगी काउंसलिंग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्राचार्य के शेष पदों के लिए वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इन पदों पर संभवत: 16 अक्टूबर को काउंसिलिग होगी।

व्याख्याताओं के आरक्षित पदों की मांगी सूचना
व्याख्याओं के आरक्षित पदों की शिक्षा निदेशालय के स्तर पर सूचना मांगी जा रही है। अभी व्याख्याताओं के नए पदों की भर्ती का प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

शिक्षकों की वेतन विसंगतियां होंगी दूर
राज्य के शिक्षकों के आर्थिक मामले, पदोन्नति, वेतन विसंगतियां, प्रबोधक एवं पैरा टीचर्स के प्रकरणों समेत अन्य मामलों में परीक्षण के बाद शिक्षा निदेशालय एवं राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी कैडर के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएंगी। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) की माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा की मांगों पर निदेशालय में सरकार के निर्देश पर निदेशक (मा. एवं प्रा.) के साथ बुधवार को देर तक चली लम्बी वार्ता में यह निर्णय किए गए हैं।

शिक्षा निदेशक ने इस वार्ता के बाद निर्णय किया गया कि शिक्षकों की अनुभाग वार मांगों का परीक्षण कर जो मांगें राज्य सरकार के स्तर की है उनकी अभिशंसा राज्य सरकार को भेजी जाएगी तथा निदेशालय के स्तर के मु²ों पर तुरन्त कार्रवाई की जाएगी। वार्ता में निदेशक मा. एवं प्रा. नथमल डिडेल, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) विजय शंकर आचार्य दोनों निदेशालय के सक्षम अधिकारी एवं संघ के कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष राम स्वरूप चतुर्वेदी, उपाध्याक्ष, दामोदर शर्मा, महामंत्री मो. आरिफ खान सहित प्रतिनिधि शामिल हुए।

संघ की ओर से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को अवगत करवया गया कि प्रदेश भर के शिक्षकों की प्रशासनिक एवं आर्थिक मांगें अर्से से लम्बित चल रही हैं। इस पर राज्य सरकार ने निदेशक को वार्ता के निर्देश दिए। वार्ता में शिक्षकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापना नियम शीघ्र लागू किए जाने पर चर्चा हुई। वार्ता में स्थानान्तरण प्रक्रिया नए शिक्षा सत्र के चालू होने से पहले पूर्ण करने पर सहमति हुई।


शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर शिक्षा निदेशालय के स्तर पर की जा रही कार्रवाई पर शिक्षक संघ के नेताओं ने संतोष व्यक्त किया। प्राशि प्रधानाध्यापकों का प्रकरण अब डीईओ सीधा डीडी (सैकण्डरी) को भेज सकेंगे। वार्ता में माध्यमिक शिक्षा के 18 बिन्दुओं में से 8 बिन्दु वित्तीय प्रकरणों से सम्बन्धित थे। प्रारंभिक शिक्षा के 11 बिन्दुओं पर वार्ता हुई।