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अगले शिक्षा सत्र से शिक्षकों के तबादलों का पॉवर कलेक्टर को

बाड़मेर | राजस्थानमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)2015 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार ने रीट 2015 के आयोजन के लिए बोर्ड को स्थाई नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। बोर्ड द्वारा यह परीक्षा 7 फरवरी 2016 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
बोर्ड सूत्रों के मुताबिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 18 नवंबर, 2015 से 16 दिसंबर, 2015 को रात्रि 12 बजे तक रहेगी।
आरटेट2013 के अभ्यर्थी 19 तक कर सकेंगे आवेदन : बोर्डने यह भी स्पष्ट किया है कि आरटेट 2013 के आवेदकों के लिए जिनका आवेदन पत्र डेटा मिलान नहीं होने से निरस्त किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा कराने की तिथि 18 नवंबर से 19 दिसंबर को शाम 5 बजे तक रहेगी।
ऑनलाइन आवेदन लेंगे :तबादले परामर्श कैंप के जरिए किए जाएंगे। कुछ स्थितियों में तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे।
रीट : नए अभ्यर्थियों पर पुराने पड़ सकते हैं भारी
आरटेटउत्तीर्ण करीब एक लाख 90 हजार अभ्यर्थी पहले से ही योग्यता रखते हैं। ऐसे में रीट के नियमों के चलते पुराने अभ्यर्थी नए अभ्यर्थियों पर भारी पड़ेंगे। रीट परीक्षा से आरटेट परीक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट दी है। आरटेट में 60 फीसदी या इससे अधिक अंकों से पास अभ्यर्थी सीधे ही शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में 2011 एवं 2012 में आरटेट में 2 लाख 22615 अभ्यर्थियों ने 60 फीसदी या इससे अधिक अंक प्राप्त किए थे। इनमें से 2012 एवं 2013 में हुई शिक्षक भर्तियों में अनुमानित करीब 30 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। 1.90 लाख अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका।
10 साल से कम सेवा वाले जिले में रहेंगे
जिलेमें दस साल की सेवा पूरी नहीं करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला दूसरे जिले में नहीं होगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक से लेकर प्रिंसिपल तक के तबादले इसी नीति के तहत होंगे। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में तबादला नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक चार सदस्यीय मंत्री मंडलीय उप समिति गठित की है। समिति ने प्रस्तावित नीति पर जनसाधारण से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही समिति इसे अंतिम रूप देगी। प्रस्तावित नीति में वरीयता और पात्रता अंकों की सूची के आधार पर तबादले करने का प्रावधान भी है।

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