असमंजस में शिक्षा विभाग
चित्तौडग़ढ़ । राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) से चयनित व्याख्याताओं के पदस्थापन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से शिक्षा विभाग असमंजस की स्थिति में है।
विभागीय वेबसाइट पर सूची जारी होने के कुछ देर बाद स्थगन आदेश की सूचना से विभागीय अधिकारी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पदस्थापित शिक्षकों को ज्वाइन कराना है या नहीं। विभागीय अधिकारी स्थगन आदेश की प्रति मिलने की प्रतीक्षा में है।
शिक्षा विभाग के अनुसार आरपीएससी से चयनित 19 विषयों के व्याख्याताओंं के पदस्थापन आदेश सोमवार को अपराह्न बाद निदेशालय बीकानेर की ओर से दिए थे।
इसमें पूरे प्रदेश में करीब चार हजार व्याख्यताओं का पदस्थापन हुआ था। अपराह्न बाद विभागीय वेबसाइट पर इसकी सूची भी डाली गई।
चित्तौडग़ढ़ जिले में भी करीब 200 व्याख्याता मिलने की संभावना थी। सूची वेबसाइट पर आने के कुछ देर बाद ही खुलना बंद हो गई। नए पदस्थापित अभ्यर्थी रात तक विभाग की वेबसाइट खोल कर सूची डाउनलोड करने का प्रयास में रहे।
कुछ तो समय पर इस सूची को डाउनलोड कर चुके थे जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पदस्थापन का स्थान सहित अन्य जानकारी थी। सुबह समाचार पत्र में न्यायालय की ओर से पदस्थापन पर स्थगन आदेश का समाचार पढ़ कर कई अभ्यर्थी सकते में आ गए।
इधर, विभाग तय नहीं कर पा रहे है कि स्थगन आदेश की सूचना को माने या विभाग की ओर से जारी किए आदेश व सूची को। विभाग के पास स्थगन आदेश नहीं पहुंचे हैं। इस सम्बंध में कई अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटते नजर आए।
वहीं दूसरी ओर जिले के अधिकारी भी जयपुर व निदेशालय बीकानेर सम्पर्क में रहे लेकिन वहां से कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा के तहत चित्तौडग़ढ़ जिले में व्याख्याताओं के करीब नौ सौ पद रिक्त पड़े हैं।
कई ने संभाला कार्यभार
वेबसाइट पर सूची आने के साथ ही कुछ शिक्षकों ने तो ज्वाइन भी कर लिया। कुछ स्थगन आदेश की सूचना के बाद सक्रिय हुए। अभी जिला मुख्यालय व सम्बंधित विद्यालय में स्थगन आदेश की प्रति नहीं पहुंची है, जबकि पदस्थापन का आदेश सोमवार का है। संस्था प्रधान भी विभागीय आदेश को मानते हुए पदस्थापित अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा रहे हैं।
लिखित में आदेश नहीं
सोमवार को वेबसाइड पर 19 विषयों के व्याख्याताओं पदस्थापन की सूची वेबसाइट पर मिली थी। स्टे के सम्बंध में लिखित आदेश नहीं मिला है।
शांतिलाल सुथार, अतिरिक्त जिला शिक्षा