दिलीप शर्मा/अजमेर। विशेष
पिछड़ा वर्ग के तहत गुर्जर आरक्षण के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट
में हुई सुनवाई के बाद सरकार ने राहत की सांस ली है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह जरूर तय माना जा रहा है कि अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2016 के सवा साल के बीच एसबीसी के तहत पांच प्रतिशत के अनुपात से की गई भर्तियां सुरक्षित रहेंगी लेकिन आगामी भर्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका के निस्तारण व सरकार की ओर से एसबीसी के संबंध में जारी अधिसूचना के बाद भर्तियां की जा सकेंगी।
वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधिक राय लेकर सरकार से चर्चा करने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होगा।
राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 ने एसबीसी के तहत पांच प्रतिशत आरक्षण का एेलान किया था। इसे लेकर सामान्य वर्ग सहित एक संस्था ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की।
जिसमें कहा गया कि पांच प्रतिशत आरक्षण देने से आरक्षण का कुल प्रतिशत 54 पहुंचता है जबकि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होना पहले ही तय कर चुका है।
एेसे में यह आरक्षण अनुचित है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिसम्बर माह में इस आरक्षण को प्रारंभ से ही शून्य अर्थात (एबएनशियो) मानते हुए आरक्षण दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मामले में यथा स्थिति के आदेश दे दिए। विधिक जानकारों की मानें तो अब एसबीसी (विशेष पिछड़ा वर्ग) के तहत फिलहाल पांच प्रतिशत केअनुसार नियुक्तियां, भर्तियां व प्रवेश पर रोक कम से कम याचिका के निस्तारण तक
सरकार के लिए राहत की बात यह है कि उसकी ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका विचारार्थ स्वीकार हो गई है और मामले में यथास्थिति दे दी गई है। पूर्व में करीब सवा साल में की गई भर्तियों को सुरक्षित रखा गया है।
आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 का परिणाम हो सकता है संशोधित
आयोग आरएएस 2016 की प्रारंभिक परीक्षा कर परिणाम घोषित कर चुका है। इसमें सरकार की अधिसूचना अनुसार 5 प्रतिशत आरक्षण एसबीसी को दिया गया है।
मुख्य परीक्षा 28 व 29 जनवरी को प्रस्तावित थी लेकिन एसबीसी के आरक्षण का मसला होने के बाद आयोग ने आनन फानन में मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। याचिका के निस्तारण के बाद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को संशोधित करना पड़ेगा।
आरपीएससी के सम्मुख यह हैं प्रमुख भर्ती परीक्षाएं
शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड : पद - 6500 लगभग
आरएएस परीक्षा 2016 : पद - 650
पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती : पद 330.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह जरूर तय माना जा रहा है कि अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2016 के सवा साल के बीच एसबीसी के तहत पांच प्रतिशत के अनुपात से की गई भर्तियां सुरक्षित रहेंगी लेकिन आगामी भर्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका के निस्तारण व सरकार की ओर से एसबीसी के संबंध में जारी अधिसूचना के बाद भर्तियां की जा सकेंगी।
वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधिक राय लेकर सरकार से चर्चा करने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होगा।
राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 ने एसबीसी के तहत पांच प्रतिशत आरक्षण का एेलान किया था। इसे लेकर सामान्य वर्ग सहित एक संस्था ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की।
जिसमें कहा गया कि पांच प्रतिशत आरक्षण देने से आरक्षण का कुल प्रतिशत 54 पहुंचता है जबकि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होना पहले ही तय कर चुका है।
एेसे में यह आरक्षण अनुचित है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिसम्बर माह में इस आरक्षण को प्रारंभ से ही शून्य अर्थात (एबएनशियो) मानते हुए आरक्षण दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मामले में यथा स्थिति के आदेश दे दिए। विधिक जानकारों की मानें तो अब एसबीसी (विशेष पिछड़ा वर्ग) के तहत फिलहाल पांच प्रतिशत केअनुसार नियुक्तियां, भर्तियां व प्रवेश पर रोक कम से कम याचिका के निस्तारण तक
सरकार के लिए राहत की बात यह है कि उसकी ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका विचारार्थ स्वीकार हो गई है और मामले में यथास्थिति दे दी गई है। पूर्व में करीब सवा साल में की गई भर्तियों को सुरक्षित रखा गया है।
आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 का परिणाम हो सकता है संशोधित
आयोग आरएएस 2016 की प्रारंभिक परीक्षा कर परिणाम घोषित कर चुका है। इसमें सरकार की अधिसूचना अनुसार 5 प्रतिशत आरक्षण एसबीसी को दिया गया है।
मुख्य परीक्षा 28 व 29 जनवरी को प्रस्तावित थी लेकिन एसबीसी के आरक्षण का मसला होने के बाद आयोग ने आनन फानन में मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। याचिका के निस्तारण के बाद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को संशोधित करना पड़ेगा।
आरपीएससी के सम्मुख यह हैं प्रमुख भर्ती परीक्षाएं
शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड : पद - 6500 लगभग
आरएएस परीक्षा 2016 : पद - 650
पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती : पद 330.
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