बयाना| राजस्थानशिक्षक संघ सियाराम भरतपुर द्वितीय परिक्षेत्र की बैठक
सोमवार को बामड़ा मंदिर परिसर में जिलाध्यक्ष बदनसिंह मीना की अध्यक्षता
में हुई।
मुख्य अतिथि प्रदेश न्यायाधिकरण के सदस्य यादवचंद लवानियां रहे। सातवें वेतन आयोग की विसंगितयों के विरोध में आगामी नौ नवंबर को शाम चार बजे से जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाल धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया। धरना के बाद जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। बैठक में पंचायत राज संघ के प्रदेश मंत्री नंदकिशोर उपाध्याय ने शिक्षक संघ सियाराम की सदस्यता ग्रहण की। जिनका संगठन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया तथा उन्हें संगठन में जिला संयुक्त मंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी गई। इस मौके पर जिला मंत्री विष्णु भगवान कटारा, जिला कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा, मुकेश, तहसील अध्यक्ष त्रिलोक, विशंभर मीना, अशोक, धीरेंद्र सिंह, रामभरोसी, छैलबिहारी शर्मा, मुनेश मीना, केशव गुप्ता, पूनम शर्मा, कन्हैयालाल, रघुवरदयाल शर्मा, महेंद्र, यादराम, साहबसिंह आदि मौजूद रहे।
रूपवास|राजस्थानशिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सातवें वेतनमान के जारी करने का विरोध करते हुए आंदोलन की घोषणा की हैं। जिलाध्यक्ष हरिशंकर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार एवं संगठन के मध्य केंद्र के अनुसार वेतनमान देने का समझौता हुआ था। लेकिन सरकार वादाखिलाफी कर हठधर्मिता अपनाते हुए 1 जनवरी 2016 के स्थान पर 1 अक्टूबर 2017 से दे रही हैं।
मुख्य अतिथि प्रदेश न्यायाधिकरण के सदस्य यादवचंद लवानियां रहे। सातवें वेतन आयोग की विसंगितयों के विरोध में आगामी नौ नवंबर को शाम चार बजे से जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाल धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया। धरना के बाद जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। बैठक में पंचायत राज संघ के प्रदेश मंत्री नंदकिशोर उपाध्याय ने शिक्षक संघ सियाराम की सदस्यता ग्रहण की। जिनका संगठन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया तथा उन्हें संगठन में जिला संयुक्त मंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी गई। इस मौके पर जिला मंत्री विष्णु भगवान कटारा, जिला कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा, मुकेश, तहसील अध्यक्ष त्रिलोक, विशंभर मीना, अशोक, धीरेंद्र सिंह, रामभरोसी, छैलबिहारी शर्मा, मुनेश मीना, केशव गुप्ता, पूनम शर्मा, कन्हैयालाल, रघुवरदयाल शर्मा, महेंद्र, यादराम, साहबसिंह आदि मौजूद रहे।
रूपवास|राजस्थानशिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सातवें वेतनमान के जारी करने का विरोध करते हुए आंदोलन की घोषणा की हैं। जिलाध्यक्ष हरिशंकर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार एवं संगठन के मध्य केंद्र के अनुसार वेतनमान देने का समझौता हुआ था। लेकिन सरकार वादाखिलाफी कर हठधर्मिता अपनाते हुए 1 जनवरी 2016 के स्थान पर 1 अक्टूबर 2017 से दे रही हैं।