कई माह से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित स्कूली व्याख्याताओं का इन्तजार अब जल्द होगा खत्म

बीकानेर कई माह से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित स्कूली व्याख्याताओं को आखिरकार शिक्षा विभाग ने नियुक्तियां देने का मानस बना लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 में चयनित व नियुक्ति से वंचित विभिन्न विषयों के करीब 11 हजार 864 व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारियां माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शुरू कर दी है।
विभाग ने चयनित व्याख्याताओं के आवेदनों की जांच के लिए 21 शिक्षा अधिकारियों व कार्मिकों की टीम  का गठन किया है। टीम ने आवेदनों की जांच का काम आयोग के अजमेर कार्यालय में शुरू कर दिया है। टीम के सदस्य रोजाना करीब 300 आवेदनों की जांच कर निदेशाालय को भेजेंगे। निदेशालय उसी अनुसार काउंंसलिंग की तिथियां निर्धारित करेगा।


अरुण शर्मा समन्वयक 
काउसंलिंग कार्य के लिए निदेशालय में कार्यरत उप निदेशक (माध्यमिक) का चार्ज संभाल रहे अरुण शर्मा को इस प्रक्रिया का समन्वयक बनाया गया है, जो जांच दलों व आयोग से समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग की तिथियां निर्धारित करेंगे। जैसे-जैसे चयनित व्याख्याताओं के विषयवार आवेदनों की जांच पूरी होगी, वैसे ही मूल आवेदन आयोग की नियुक्ति की अभिशंसा के साथ निदेशालय को भेजे जाएंगे और उसी के अनुसार निदेशालय काउंसलिंग तिथियां तय करेगा।


अब पदस्थापन संभव
आयोग ने विभिन्न विषयों के 13 हजार 98 व्याख्याताओं की भर्ती निकाली थी। इनमें से 1234 व्याख्याताओं को नियुक्ति दे दी गई। वाणिज्य, जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के करीब 1568 व्याख्याताओं की काउंसलिंग भी हो गई, लेकिन हाईकोर्ट के रोक लगाने से इनके पदस्थापन आदेश जारी नहीं हो सके थे।  अब इनके पदस्थापना आदेश जारी होने की संभावना है। अब 8 विषयों के चयनित व्याख्याताओं की काउंसलिंग होगी। इनमें हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, अर्थशास्त्र तथा गृह विज्ञान विषय शामिल हैं।


यह है मामला 
विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) को 5 प्रतिशत आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीसी के चयनित अभ्यर्थियों को न्यायालय निर्णय के अध्यधीन नियुक्तियां देने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद व्याख्याताओं के पदों पर चयनित करीब 500 एसबीसी के अभ्यर्थिर्यो को सुप्रीम कोर्ट में होने वाले निर्णय के तहत नियुक्तियां दी जाएंगी। कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में अटकी नियुक्ति प्रकिया को शुरू करने के संकेत दिए।


नवचयनित 134 दिन से धरने पर 
नवचयनित व्याख्याता संघर्ष समिति के बैनर तले चयनित व्याख्याता 134 दिन से निदेशालय के समक्ष धरना दे रहे हैं। समिति के अध्यक्ष ताराचंद पन्नू ने बताया कि जब तक चयनित व्याख्याताओं को नियुक्तियां नहींं मिल जाती, तब तक धरना जारी रहेगा।