पंचायत सहायक भर्ती पर विवादों के बादल, प्रिंसिल्स ने सरकार को सवाल भेज मांगे जवाब

जयपुर।शिक्षा विभाग 17 फरवरी को प्रदेशभर में 27 हजार ग्राम पंचायत सहायकों का चयन करेगा। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक में इनका चयन होगा। इसके लिए 16 फरवरी तक संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) को आवेदन किया जा सकता है।

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• पंचायत सहायक से सम्बन्धित @ भरतपुर
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जानिए इस पर क्यों है विवाद ....

- बिना स्पष्ट दिशा-निर्देशों के हो रही इस भर्ती पर विवाद गहराता जा रहा है। वहीं पीईईओ 17 फरवरी को विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक में विवाद की आशंका को लेकर परेशान है। विवाद के लिए पीईईओ बने प्रिंसिपल को टारगेट पर रखा जाएगा।

- प्रिंसिपलों ने विभाग को पत्र लिखकर भर्ती को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जिनका जवाब विभाग ने नहीं भेजा तो निश्चित रूप से प्रिंसिपलों को चयन को दौरान परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

प्रिंसिपल्स ने सरकार से इन सवालों का मांगा जवाब, कहा तभी पारदर्शी तरीके से होगा चयन

- सरकार की मंशा भले ही विद्यार्थी मित्रों को लगाने की हो, लेकिन इसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं हैं। जब तक लिखित आदेश नहीं मिलेगा, वे विद्यार्थी मित्रों का चयन कैसे करेंगे।
- चयन साक्षात्कार से करना है, लेकिन साक्षात्कार में किस चीज के कितने अंक दें, ताकि सही व्यक्ति का चयन हो सके। मापदंड ही तय नहीं किए गए हैं।
- शैक्षिक योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। कोई स्नातक, स्नात्तकोतर या अन्य डिग्रीधारी आ जाए तो क्या करें।
- साक्षात्कार के दौरान किस चीज के कितने अंक देने हैं। अभी यह तय ही नहीं है।
- इसमें आरक्षण के नियमों का भी पालन करना है क्या ? अगर हां तो जिले में आरक्षण की स्थिति क्या है और संबंधित स्कूल में किस केटेगरी केे आवेदक का चयन करना है।
- अधिकतम उम्र का कोई बंधन नहीं है। कोई 65 साल का बुजुर्ग आ जाए तो वे क्या करें?
- आवेदन के साथ जमा होने वाले अनुभव प्रमाण पत्र का वे क्या करें?

- यह तय ही नहीं है कि वे अभ्यर्थी की किस बात का अनुभव देखें। आवेदक भी अपना किस बात का अनुभव प्रमाण पत्र लगाए, जिससे उसका चयन हो सके।
- एक आदेश में जिले का दूसरे में पंचायत समिति का निवासी होना बताया गया है। वे कौन सा आदेश सही माने।
- विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) का कोरम पूरा नहीं हो तो वे क्या करे।
- पीईईओ के खिलाफ कोई कोर्ट केस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

यह है जिलों में प्रस्तावित पद
जिला, कुल प्रस्तावित पद
अजमेर, 846
अलवर, 1024
बांसवाड़ा, 1038
बाड़मेर, 1467
भरतपुर, 748
भीलवाड़ा, 1536
बूंदी, 549
चित्तौडगढ, 1160
चूरू, 508
दौसा, 468
धौलपुर, 513
डूंगरपुर, 873
श्रीगंगानगर, 672
हनुमानगढ़, 502
जयपुर, 1064
जैसलमेर, 420
जालौर, 1096
झालावाड़, 1008
झुंझुनूं, 602
जोधपुर, 1398
कोटा, 465
नागौर, 1401
पाली, 963
राजसमंद, 828
सवाईमाधोपुर, 800
सीकर, 686
सिरोही, 486
टोंक, 690
उदयपुर, 1632
करौली, 454
प्रतापगढ़, 495

(बीकानेर और बारां में प्रस्तावित पदों की गणना की जा रही है।)

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