पिछले सत्र में कक्षा 8वीं परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने डी ग्रेड प्राप्त की है उन्हें ग्रेड बी के समान लाने के लिए अब स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई जाएगी। वर्तमान में यह सभी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में 9 वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं।
अब तक की रिपोर्ट के अनुसार आठवीं में अधिकांश विद्यार्थी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में ही कमजोर साबित हुए हैं। इन तीनों विषयों में बच्चों की स्थिति बेहद कमजोर है। इसके लिए सरकार सीसीई और रीडिंग कैंपेन जैसे कई प्रोजेक्ट चला रही है। लेकिन गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा हैं। हालांकि इन तीनों विषयों में से किन्हीं दो विषय की ही अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। विषय का चयन विद्यार्थी तय करेंगे। अतिरिक्त कक्षाओं का समय स्कूल समय से पहले या बाद में होगा। इसके लिए निर्धारित 55 मिनट तय है। शिक्षा विभाग का एक्स्ट्रा क्लासेज लगवाने के पीछे उद्देश्य है कि कमजोर बच्चों में हीन भावना उत्पन्न नहीं हो। वह बीच सत्र में स्कूली पढ़ाई नहीं छोड़ पाए। इस प्रयास से बीच शिक्षा सत्र में होने वाला ड्रॉप आउट भी कम होगा। स्कूलों में सबसे अधिक गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी बनी हुई हैं। शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों को गणित और अंग्रेजी जैसे कठिन विषय समझने में कठिनाई होती हैं। जब परीक्षा की बारी आती है तो विद्यार्थी कठिन सवालों का हल नहीं खोज पाते हैं और कम अंक ला पाते हैं। अब इसी कमी को नवीं कक्षा में दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कमजोर बच्चों की पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाया जा सके। अतिरिक्त कक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 500 रुपए का बजट तय किया हैं। प्रत्येक विषय में 250 रुपए निर्धारित हैं। इनमें 225 रुपए दो माह के लिए प्रति स्टूडेंट्स शिक्षक मानदेय तथा शेष 25 रुपए संबंधित छात्र की शिक्षण सामग्री पर खर्च किए जाएंगे। इन कक्षाओं का संचालन इसी माह से होगा।
ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे
नएशिक्षा सत्र 2016-17 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक से 10वीं तक पढऩे वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को 31 अगस्त तक नेशनल स्कॉलरशिप वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति नूतन नवीनीकरण योजना के तहत इस बार सभी आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
अब तक की रिपोर्ट के अनुसार आठवीं में अधिकांश विद्यार्थी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में ही कमजोर साबित हुए हैं। इन तीनों विषयों में बच्चों की स्थिति बेहद कमजोर है। इसके लिए सरकार सीसीई और रीडिंग कैंपेन जैसे कई प्रोजेक्ट चला रही है। लेकिन गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा हैं। हालांकि इन तीनों विषयों में से किन्हीं दो विषय की ही अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। विषय का चयन विद्यार्थी तय करेंगे। अतिरिक्त कक्षाओं का समय स्कूल समय से पहले या बाद में होगा। इसके लिए निर्धारित 55 मिनट तय है। शिक्षा विभाग का एक्स्ट्रा क्लासेज लगवाने के पीछे उद्देश्य है कि कमजोर बच्चों में हीन भावना उत्पन्न नहीं हो। वह बीच सत्र में स्कूली पढ़ाई नहीं छोड़ पाए। इस प्रयास से बीच शिक्षा सत्र में होने वाला ड्रॉप आउट भी कम होगा। स्कूलों में सबसे अधिक गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी बनी हुई हैं। शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों को गणित और अंग्रेजी जैसे कठिन विषय समझने में कठिनाई होती हैं। जब परीक्षा की बारी आती है तो विद्यार्थी कठिन सवालों का हल नहीं खोज पाते हैं और कम अंक ला पाते हैं। अब इसी कमी को नवीं कक्षा में दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कमजोर बच्चों की पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाया जा सके। अतिरिक्त कक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 500 रुपए का बजट तय किया हैं। प्रत्येक विषय में 250 रुपए निर्धारित हैं। इनमें 225 रुपए दो माह के लिए प्रति स्टूडेंट्स शिक्षक मानदेय तथा शेष 25 रुपए संबंधित छात्र की शिक्षण सामग्री पर खर्च किए जाएंगे। इन कक्षाओं का संचालन इसी माह से होगा।
ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे
नएशिक्षा सत्र 2016-17 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक से 10वीं तक पढऩे वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को 31 अगस्त तक नेशनल स्कॉलरशिप वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति नूतन नवीनीकरण योजना के तहत इस बार सभी आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है।
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