शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से सरकारी दफ्तरों में सेवा दे रहे हैं मास्टर
नागौर, 8 जुलाई। प्रदेश में सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर नित नए फरमान जारी कर रही है। जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते शिक्षक सरकारी दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते जिलेभर में तालाबंदी की जा रही है मगर विभागीय अधिकारी शिक्षकों पर नकेल कसने में नाकाम है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से निदेशालय स्तर का मामला बता कर टालमटोल किया जा रहा है। सालों से सरकारी दफ्तरों में जमे शिक्षकों को मलाई दार पद के चलते बाबूगिरी रास आ रही है।
जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नागौर जिला मुख्यालय पर करीब सैकड़ों शिक्षक सरकारी दफ्तरों में बाबूगिरी का काम संभाल रहे है। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट, उपखंड अधिकारी कार्यालय, जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ व शिक्षा विभाग में शिक्षक सालों से प्रतिनियुक्ति पर जमे है। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों व सरकारी दफ्तरों में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को हटाने के निर्देश जारी किए गए है। विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को तो मूल पद पर भेज दिया। मगर सरकारी दफ्तरों में लगे शिक्षकों पर मेहरबानी के चलते आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निदेशालय को भी गुमराह किया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में लगे शिक्षक माह में कभी कभार ही स्कूल जाते है तथा रौब भी झाड़ते है। संस्था प्रधान भी उच्च अधिकारियों की मेहरबानी के आगे नतमस्तक है। सरकारी दफ्तरों में बाबू बने शिक्षक अफसरों पर भी हावी है। नागौर जिलेभर में यह परिपाटी सालों से चली आ रही है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी लगाम कसने में नाकाम है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सीताराम गर्ग का कहना है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर सरकारी विभाग में नहीं है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सतीश कुमार गुप्ता का कहना है कि सरकारी विभागों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में पूरी जानकारी ली गई है। निकाय चुनाव को लेकर कुछ शिक्षकों को एसीएम व एसडीएम कार्यालय में जरुर लगाया गया है। वहां उपस्थिति नहीं देने पर 3 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। सरकारी विभागों में लगे शिक्षकों के बारे में जानकारी लेकर जल्द ही मूल स्थान पर भेजने की कार्यवाही की जाएगी।
नागौर, 8 जुलाई। प्रदेश में सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर नित नए फरमान जारी कर रही है। जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते शिक्षक सरकारी दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते जिलेभर में तालाबंदी की जा रही है मगर विभागीय अधिकारी शिक्षकों पर नकेल कसने में नाकाम है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से निदेशालय स्तर का मामला बता कर टालमटोल किया जा रहा है। सालों से सरकारी दफ्तरों में जमे शिक्षकों को मलाई दार पद के चलते बाबूगिरी रास आ रही है।
जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नागौर जिला मुख्यालय पर करीब सैकड़ों शिक्षक सरकारी दफ्तरों में बाबूगिरी का काम संभाल रहे है। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट, उपखंड अधिकारी कार्यालय, जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ व शिक्षा विभाग में शिक्षक सालों से प्रतिनियुक्ति पर जमे है। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों व सरकारी दफ्तरों में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को हटाने के निर्देश जारी किए गए है। विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को तो मूल पद पर भेज दिया। मगर सरकारी दफ्तरों में लगे शिक्षकों पर मेहरबानी के चलते आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निदेशालय को भी गुमराह किया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में लगे शिक्षक माह में कभी कभार ही स्कूल जाते है तथा रौब भी झाड़ते है। संस्था प्रधान भी उच्च अधिकारियों की मेहरबानी के आगे नतमस्तक है। सरकारी दफ्तरों में बाबू बने शिक्षक अफसरों पर भी हावी है। नागौर जिलेभर में यह परिपाटी सालों से चली आ रही है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी लगाम कसने में नाकाम है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सीताराम गर्ग का कहना है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर सरकारी विभाग में नहीं है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सतीश कुमार गुप्ता का कहना है कि सरकारी विभागों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में पूरी जानकारी ली गई है। निकाय चुनाव को लेकर कुछ शिक्षकों को एसीएम व एसडीएम कार्यालय में जरुर लगाया गया है। वहां उपस्थिति नहीं देने पर 3 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। सरकारी विभागों में लगे शिक्षकों के बारे में जानकारी लेकर जल्द ही मूल स्थान पर भेजने की कार्यवाही की जाएगी।
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