सरकार के िखलाफ शिक्षकों का मेला : राजस्थान शिक्षकों का ब्लॉग - The Rajasthan Teachers Blog - राजस्थान - शिक्षकों का ब्लॉग

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Thursday 30 July 2015

सरकार के िखलाफ शिक्षकों का मेला : राजस्थान शिक्षकों का ब्लॉग

शिक्षाविभाग की नीतियों के खिलाफ बुधवार को राजधानी जयपुर में प्रदेशभर से शिक्षक उमड़ पड़े। हजारों की संख्या में उद्योग मैदान पहुंचे इन शिक्षकों ने समय बढ़ोतरी, स्टाफिंग पैटर्न, स्कूलों के निजीकरण के विरोध सहित 7 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में राज्य के 32 से अधिक शिक्षक संगठनों ने हिस्सा लिया।

राजस्थान शिक्षा एवं शिक्षक बचाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इस प्रदर्शन में सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइलमैन और महान शिक्षक एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शिक्षकों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद शिक्षकों ने आंदोलन की शुरुआत की। सुबह से ही राज्यभर से बसों के जरिए शिक्षकों का पहुंचना शुरू हो गया था। दोपहर होते-होते तो शिक्षकों की भीड़ के कारण पांडाल में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ शिक्षकों में इस कदर आक्रोश था कि बारिश भी उनके आक्रोश को कम नहीं कर पाई और शिक्षकों ने भीगते हुए ही प्रदर्शन किया। शिक्षकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस को उद्योग मैदान के सामने वाले रास्ते से ट्रैफिक का आवागमन बंद करना पड़ा।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार शिक्षकों की ताकत को कम आंकने की भूल नहीं करे। आने वाले निकाय चुनाव में वे इसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश के भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से समय बढ़ाने का आदेश सही नहीं है। धरने के बाद शाम को मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया। इसके बाद मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल चिकित्सामंत्री राजेंद्र राठौड़ से मिला। राठौड़ ने सात दिन में मुख्यमंत्री से शिक्षकों की वार्ता कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद मोर्चा ने आंदोलन सात दिन के लिए स्थगित कर दिया।
ये हैं शिक्षकों की मांगें
मोर्चाके प्रवक्ता विपिन प्रकाश शर्मा, नारायण सिंह, गिरिश शर्मा ने कहा कि सरकार को स्कूलों की समय बढ़ोतरी का आदेश वापस लेना चाहिए। स्टाफिंग पैटर्न स्कूलों के निजीकरण की योजना को बंद करना चाहिए। इसके अलावा तबादला नीति बनाने, प्रतिबंधित जिलों के तबादलों पर से बैन हटाने सहित 7 मांग सरकार के सामने रखी गई है।
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