सीकर. कोरोना वायरस
(Corona Virus) व लॉकडाउन (Lock down) से घटते रोजगार के बीच अच्छी खबर है।
प्रदेश के 9 हजार बेरोजगारों को जल्द नौकरी का तोहफा मिल सकता है।
(Government will give job gift to 9 thousand unemployed people of
Rajasthan) शिक्षा विभाग (Rajasthan Education Department) ने इसके लिए
तैयारी तेज कर दी है। भर्ती की राह में आ रहे पेंचों को दूर करने के लिए
शिक्षा मंत्री ने आरपीएससी व महाधिवक्ता को पत्र लिखा है।
यदि सब कुछ ठीक
रहा तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विषय अध्यापक मिल सकेंगे।
शिक्षा विभाग के पास राजस्थान लोक सेवा आयोग से तीन हजार चयनित अभ्यर्थियों
के दस्तावेज आते ही आवेदन फॉर्मो की जांच की कवायद की जाएगी। इसके बाद
चयनित अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित किए जाएंगे। विभाग इस दिशा में भी काम कर
रहा है कि यदि न्यायालय से भर्ती को हरी झंडी नहीं मिली तो अस्थाई आधार पर
मंडल आवंटन होंगे।इन पेंचों को सुलझाने में लगा शिक्षा विभाग
1. भूतपूर्व सैनिकों का मामला न्यायालय में: महाधिवक्ता को लिखा पत्र
द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भूतपूर्व
सैनिकों के पदों को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में
शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने महाधिवक्ता को पत्र लिखा है। ऐसे
में विचाराधीन मामले पर जल्द सुनवाई होने की आस है।
2. लोक सेवा आयोग ने नहीं भेजे फार्म:
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभी तक दो विषयों के तीन हजार आवेदन फार्म नहीं भेजे है। इस मामले में भी शिक्षा मंत्री ने लोक सेवा आयोग प्रशासन को पत्र लिखा है। इस मामले में अगले सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन फार्म मिलने की संभावना है।
3. आवेदनों की जांच प्रक्रिया अटकी:
कोरोना की वजह से अब तक आए आवेदन फार्मो
की जांच प्रक्रिया अटक गई थी। ऐसे में अब शिक्षा विभाग इस महीने तक सभी
चयनितों के आवेदनों की जांच करेगा। इसके बाद मंडल आवंटन की प्रक्रिया पूरी
होगी।
फैक्ट फाइल: नॉन टीएसपी एरिया में पदों का गणित
संस्कृत: 2029
एसएसटी: 1954
एसएसटी: 1954
हिन्दी: 1568
विज्ञान: 1172
विज्ञान: 1172
अंग्रेजी: 819
गणित: 727
गणित: 727
उर्दु: 118
पंजाबी: 93
पंजाबी: 93
सिन्धी: 4
टीएसपी एरिया में पद: 838
टीएसपी एरिया में पद: 838
बेरोजगारों के हित में फैसला: शिक्षा
मंत्रीलोक सेवा आयोग ने अब तक तीन हजार फार्म नहीं भेजे है। इस मामले में
आयोग प्रशासन को जल्द चयनितों के आवेदन फार्म भेजने के लिए पत्र लिखा है।
भूतपूर्व सैनिकों के लगभग एक हजार पदों का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन
है। इस मामले में भी महाधिवक्ता को पत्र लिखा है। बेरोजगारों के हित में
जल्द नियुक्ति देने के लिए विभाग जुटा हुआ है।
गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री
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